नंतर झालेली उपरती!

 

रामायणात सोन्याची लंका म्हणून उल्लेख करण्यात आलेल्या श्रीलंकेची आजची अवस्था अतिशय भयाण झाली आहे. चीनच्या नादाला लागून राजपक्षे बंधूंनी श्रीलंकेत अराजकी परिस्थिती निर्माण केली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची अनुपलब्धता आणि त्या मिळत नाही म्हणून रस्त्यावर उतरलेली, राज्यकर्त्यांची घरे-दारे जाळणारी, लोकप्रतिनिधींना फटकावणारी, हिंसाचार करणारी जनता, अशी श्रीलंकेची आजची अवस्था झालेली आहे. त्यावर लगोलग तोडगाही निघू शकत नाही, उलट श्रीलंकेतील बिघडलेली स्थिती आणखी अनेक महिने कायम राहू शकते. त्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या जाळ्यात अडकून पडू नये, म्हणून नेपाळ भारताशी दृढ संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलत आहे. एकेकाळी नेपाळ पूर्णपणे चीनच्या आहारी गेला होता.

 

 

तिथल्या के. पी. शर्मा ओली या पंतप्रधानांनी चीनला अवघा देश जणू काही आंदण म्हणूनच दिला होता. चीननेही त्याचा पुरेपूर फायदा उठवत नेपाळमध्ये पाय रोवायला, नेपाळची भूमी बळकवायला, नेपाळवर चिनी संस्कृती लादण्याला, आर्थिक मदतीच्या नावाखाली नेपाळला कर्जबाजारी करण्याला आणि दिवाळखोरीकडे न्यायला सुरुवात केली. त्याचे कारण, चीन कोणत्याही देशाशी कधीही मैत्री करत नाही, तर त्या देशाकडे आपली वसाहत म्हणूनच पाहतो. मदतीच्या नावाखाली चीन अन्य देशांना मित्र नव्हे, तर आपला गुलाम करतो. अन् त्या देशाची अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करूनच थांबतो. श्रीलंका हे त्याचे उत्तम उदाहरण. पण, तसे आपल्या देशाचे होऊ नये म्हणून नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा सावध भूमिका घेत असून भारताशी जवळीक वाढवत आहेत, भारताशी उत्तम संबंध राखण्यासाठी निर्णय घेत आहेत. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीतील त्यांच्या कारभारातून त्याची प्रचिती आली व यापुढेही तसेच होईल, असे दिसते.

 

 

 

शेजारी देशांसह जगातील अन्य देशांनाही विकासासाठी साहाय्य करण्याची भारताची भूमिका आहे. चीनपेक्षा भारताचे वेगळेपण म्हणजे, भारत कोणत्याही देशाला आपली वसाहत करण्याच्या उद्देशाने मित्रत्वाचे संबंध तयार करत नाही वा मदत करत नाही, तर त्या देशाच्या विकासाबरोबरच भारताचेही हित साधले जावे, यादृष्टीनेच भारत काम करत असतो. शेरबहादूर देऊबा यांना त्याची चांगलीच जाणीव आहे. आपले पूर्वसूरी के. पी. शर्मा ओली यांनी चीनच्या कच्छपी लागून नेपाळचे केलेले नुकसान त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. चीनशी जवळीक केल्याने नेपाळचा फायदा काही झाला नाही, पण गैरफायदेच पाहायला मिळाले, हे देऊबा चांगलेच ओळखतात. चीनप्रेमी के. पी. शर्मा ओलींच्या नेतृत्वात नेपाळने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आपल्या विनाशाचाच पाया रचला. स्वतःला चीनच्या हातातले खेळणे करून टाकले. एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा तरी चीनच्या कलानेच, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, चीनने नेपाळच्या राजकीय मुद्द्यांत, परराष्ट्र संबंधविषयक मुद्द्यांत हस्तक्षेपाचा उद्योग केला. सोबतच चीन नेपाळच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे दोहन करताना त्या देशाची मूळ संस्कृतीही नष्ट करण्याच्या कामाला लागला होता.

 

 

चिनी संस्कृती, मांदारीन भाषेचे पाठ पढवण्याचे कामही चीनने नेपाळमध्ये सुरू केले होते. इतकेच नव्हे, तर चीनने नेपाळच्या सीमेलगतची अनेक गावेही हडपण्याचे काम केले, पण के. पी. शर्मा ओली यांनी त्याचा जोरकस विरोध केलाच नाही, अशा सगळ्या चिनी कठपुतळी राजवटीच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये सत्तांतर झाले आणि शेरबहादूर देऊबा पंतप्रधानपदी आले. त्यानंतर नेपाळची चीनधार्जिणी भूमिका बदलू लागली आणि नव्या सत्ताधार्‍यांना आलेल्या उपरतीने भारताबरोबर अधिकाधिक चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याकडे वाटचाल सुरू झाली. नुकतेच नेपाळचे पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबांनी पश्चिम सेती जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी भारताशी चर्चेचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर नेपाळ भारताशी ‘पंचेश्वर’ बहुउद्देशीय प्रकल्प विकसित करण्यासाठी चर्चा करत आहे.

 

पश्चिम सेती जलविद्युत प्रकल्पाबाबत नेपाळ आधी चिनी कंपन्यांशी चर्चा करत होता. २०१२ आणि २०१७ मध्ये या जलविद्युत प्रकल्पासाठी नेपाळने चिनी कंपन्यांशी करारही केला होता. पण, या जलविद्युत प्रकल्पातील वीज भारताला विकण्याची नेपाळची योजना होती आणि ते भारताला अजिबात मंजूर नव्हते. पश्चिम सेती जलविद्युत प्रकल्पच नव्हे, तर अन्य कोणत्याही प्रकल्पात चीन भागीदार असेल, तर आम्ही त्यातले उत्पादन घेणार नाही, असे भारताने नेपाळला बजावले होते. त्यामुळेच आता नेपाळने चीनऐवजी भारताशी या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू केली आहे. या प्रकल्पात १२५० मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पाची चर्चा साधारण सहा दशकांपासून सुरू आहे, पण त्याला मूर्तरुप मिळालेले नाही. आता भारताच्या सहकार्याने पश्चिम सेती जलविद्युत प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

 

येत्या सोमवारी, बुद्ध पौर्णिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेपाळच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत, त्यावेळी या प्रकल्पाचे अनावरण करण्यात येणार आहे. शेरबहादूर देऊबांनीच ही माहिती दिली आहे. याआधी साधारण महिनाभरापूर्वी नरेंद्र मोदी आणि शेरबहादूर देऊबा यांनी संयुक्तरित्या नेपाळमध्ये रुपे कार्डची सुरुवात केली होती. रेल्वे, अर्थ, ऊर्जा क्षेत्रातील विस्तारासाठी दोन्ही देशांत यावेळी चार करारांवर स्वाक्षरी झाली होती. याव्यतिरिक्त भारत व नेपाळमधील एकमेव सीमापार रेल्वे लिंकचे उद्घाटनही करण्यात आले होते. आता मोदी नेपाळ दौर्‍याची सुरुवात गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान लुंबिनीतून करणार आहेत. पण, ते तिथे हेलिकॉप्टरने जाणार आहेत. त्यामागे चीनने बांधलेल्या व सोमवारीच उद्घाटन होऊ घातलेल्या विमानतळावर विमानाने न जाण्याचे कारणही सांगितले जाते. तसे ते नसेलही, पण भारत आपल्या छोट्या कृतींपासून ते मोठ्या निर्णयांतूनही चीनशी संबंधित बाबींपासून दूर राहण्याचे आणि इतरांनाही तसा संदेश देत असल्याचे दिसून येते. नेपाळही यातून भारत नेमके काय करत आहे हे समजत असेलच आणि शेरबहादूर देऊबांना भारताची उत्तम साथ हवी आहे, त्यामुळे ते चीनपेक्षा भारताशी जुळवून घेण्यालाच प्राधान्य देतील.