जाणून घ्या! तलाक-ए-हसन म्हणजे नेमकं काय? : सुप्रीम कोर्टानं 'त्या' याचिकेवर काय म्हटलं?

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकवर घातलेल्या बंदी नंतरही मुस्लिम समजत सुरु असलेल्या तलाक - ए- हसन या प्रथेच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिला आहे. गाझियाबाद येथे राहणाऱ्या एका बेनझीर नावाच्या महिलेने या विरोधात याचिका दाखल केली होती. बेनझीर यांना त्यांच्या पतीने १९ एप्रिल रोजी पोस्टकार्डद्वारे तलाक दिला होता.

 

 

 

  

२२ ऑगस्ट २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाक पद्धत रद्द केली होती. पण त्या नंतरही मुस्लिम समाजात तलाक - ए - हसन सारख्या प्रथा अजूनही चालूच आहेत. याचिकाकर्त्या महिलेचे पती युसूफ नकी यांनी पोस्टकार्डद्वारे तलाक दिला होता. या दोघांना सात महिन्यांचा मुलगा आहे. याआधीही घरघुती वादांवरून युसूफ यांनी बेनझीर यांना घराबाहेर काढल्याच्या घटना घडल्या असल्याची माहिती बेनझीर यांनी दिल आहे.

 

 

 

 

 

 

 

मुस्लिम समाजात नवऱ्याला तीन महिन्यात प्रत्येक महिन्यात एक वेळा तलाक उच्चारून पत्नीस तलाक देता येतो. या पद्धतीत नवरा आपल्या पत्नीस मौखिक किंवा लिखित पद्धतीने तलाक देऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक पद्धत रद्द करून सुद्धा मुस्लिम समाजात तलाक - ए - हसन सारख्या प्रथा सुरूच होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या प्रथा का सुरु आहेत असा सवाल मुस्लिम महिलांकडून केला जात आहे.