फ्रान्समध्ये बदलाचे वारे

 

 

 

फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. तिथल्या मतदारांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना निवडून देत, सलग दुसर्‍यांदा त्यांच्या हाती राष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी सोपवली. या निवडणुकीत मॅक्रॉन यांनी, त्यांना आव्हान दिलेल्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या मरीन ले पेन यांच्याविरोधात आश्वासक विजय मिळवला. मात्र, २०१७ च्या तुलनेत त्यांचे मताधिक्य ६६ टक्क्यांवरून ५८.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. दुसरीकडे ले पेन यांना मिळालेल्या मतांची संख्या ३४ टक्क्यांवरून ४१.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. मतांची ही टक्केवारी लक्षात घेतली, तर फ्रान्समधल्या राजकारणात बदलाचे वारे वाहू लागले असल्याचे म्हणता येईल. मॅक्रॉन यांची सुरुवातीची प्रतिमा ही भाबडेपणाची होती. कथित उजव्या विचारसरणीच्या उन्मादाविरोधात उभे ठाकलेले नेतृत्व, असे त्यांचे कौतुक भारतातीलही काही कथित लिबरलांनी केले होते. मॅक्रॉन त्याकाळी इस्लामी कट्टरतावाद असे काही असते, हे मानायलायच तयार नव्हते. त्यामुळे अन्य युरोपीय राष्ट्रांप्रमाणेच तेही मुस्लीम विस्थापितांना आश्रय देणे, त्यांच्या दाणा-पाण्याची सोय करणे, त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास पाठिंबा देणे असे प्रकार करत होते. मात्र, त्यांच्याच कार्यकाळात याच इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी फ्रान्सलाही तडाखा देण्यास प्रारंभ केला आणि मॅक्रॉन यांचे डोळे उघडले व त्यांनी इस्लामी कट्टरतावादाविरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यामुळे अचानक जगभरातील लिबरल जमातीचे हिरे असलेले मॅक्रॉन त्यांचे नावडचे बनले होते. अर्थात, मॅक्रॉन यांची त्याचा विचार न करता निवडणुकीतही हे मुद्दे अतिशय कौशल्याने मांडले, त्यामुळेच त्यांच्या प्रतिस्पर्धी ले पेन यांच्या प्रचारातील हवा काढून घेणे त्यांना शक्य झाले. याच दरम्यान एप्रिलमध्ये मॅक्रॉन यांच्या लक्षात आले की, २०१७ मध्ये त्यांना ज्या प्रगतिशील उदारमतवादी धोरणाने जिंकून दिले, ते धोरण या निवडणुकीत उपयोगाचे ठरत नाही. त्यामुळेच त्यांनी कट्टरतावादाविरोधातला अजेंडा पुढे नेला.

 

 

 

मॅक्रॉन यांच्या विजयामुळे युरोपीय युनियनच्या धोरणांमध्येही मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण, सध्या युरोपीय युनियनमध्ये फ्रान्सचा स्पष्ट वरचष्मा आहे. विशेष म्हणजे, पोर्तुगीजचे पंतप्रधान अँटोनियो कोस्टा, स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ आणि जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांनी तर अनोखे पाऊल उचलत, ‘ले मोंडे’ या दैनिकात दि. २१ एप्रिल रोजी संयुक्त निवेदन जारी करत, फ्रान्सच्या मतदारांनी ले पेन यांना नाकारावे, असे आवाहन केले होते. मॅक्रॉन यांचा विजय झाल्यानंतर युरोपातल्या देशांनी जे अभिनंदनपर संदेश पाठवले आहेत, ते पाहिले तर त्यातून या सर्व देशांना या निकालाने दिलासा मिळाला असल्याचेच दिसते. कारण, जर का ले पेन या विजयी झाल्या असत्या, तर त्यामुळे युरोपासाठीच्या सध्याच्या कठीण काळात आवश्यक असलेले तिथले ऐक्यच धोक्यात आले असते. कारण, ले पेन यांचे राजकारण एकूणच आक्रस्ताळे समजले जाते. त्यांचा निवडणूक प्रचारदेखील अतिशय भडक असा होता, त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात त्यांना लोकप्रियता मिळत असल्याचे दिसले; मात्र ती लोकप्रियता अतिशय कमी कालावधीतच ओसरली. भारताच्या अनुषंगाने पाहिले, तर मॅक्रॉन यांचा हा विजय भारतालाही दिलासा देणाराच आहे. कारण, भारत आणि फ्रान्स यांच्यात १९९८ धोरणात्मक भागीदारी स्थापित झाली होती. आता ही भागीदारी संरक्षण, आण्विक, अंतराळ क्षेत्र, हवामानविषयक समस्या आणि नवीकरणीय ऊर्जा, ‘सायबर’ सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य अशा विविध क्षेत्रांपर्यंत विस्तारली आहे. दुसरीकडे भारत हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातल्या फ्रान्सच्या थेट सहभागामुळे युरोपीय महासंघातील इतर देशांनाही धोरणात्मक पातळीवर भारत प्रशांत क्षेत्राकडे वळण्यासाठी उद्युक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकताच युरोप दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी जर्मनी आणि डेन्मार्कला भेट देऊन द्विपक्षीय चर्चा केली. आपल्या या दौर्‍यात त्यांनी फ्रान्सला भेट देत मॅक्रॉन यांचे प्रत्यक्ष अभिनंदनही केले. यातून त्यांनी दोन्ही देशांमधल्या संबंधांना नवी गती देण्याची संधी साधण्याचा प्रयत्न केला आहे,असे निश्चितच म्हणता येईल.