एकंदरीत आपल्याला दिसून येते की, ज्या देशात लोकांना सुरक्षित वाटते, विश्वास जास्त वाटतो, सरकार विश्वासार्ह, प्रामाणिक व पारदर्शक वाटते, त्या देशाचा आनंद निर्देशांक उच्च पातळीवरचा आहे.
आनंदी दिवसानिमित्त अनेक गोष्टी, ज्या आनंदाशी संबंधित आहेत, त्या वाचनात आल्या. थॉमस जेफरसन हे अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष, ज्यांनी लोकशाहीवर भर दिला होता. त्यांनी १८०९ साली एक सुंदर वाक्य उद्धृत केले. “मानवी जीवनाची आणि त्यांच्या आनंदाची काळजी घेणे, हे सरकारचे एकमेव वैध उद्दिष्ट आहे.” जगातल्या प्रत्येक जीवित प्राणिमात्राला आनंदी राहायला नक्कीच आवडेल. आज जगभरातले देश ‘आनंद’ या संकल्पनेकडे राष्ट्रीय कल्याणाचे परिणाम म्हणून पाहत आहेत आणि आपल्या देशाची धोरणं तयार करताना आनंदाचा विचार करीत आहेत. २०१५च्या जागतिक आनंदाच्या अहवालानुसार, आनंद हा सामाजिक प्रगतीचे योग्य माप आणि सार्वजनिक धोरणाचे उद्दिष्ट मानले गेले होते. पण, लोकांना कशामुळे आनंद मिळतो, याचा थोडक्यात परामर्श आपण मागच्या लेखात घेतला होता.
गेल्या काही वर्षांत आणि ‘कोविड-१९’च्या महामारीत पाश्चात्य लोकशाहीतील राजकीय कामगिरीबद्दल लोकांचा असंतोष वरच्या पातळीवर होता. काही वरच्या पातळीवरचे श्रीमंत देश आनंदी गुणांकाच्या बाबतीत चांगलेच घसरलेलेही दिसून येतात. आरोग्याच्या बाबतीत कदाचित घट झाली नसेल, तरी २०१२ साली अमेरिका ११व्या क्रमांकावर होती. ती पुढच्या एका वर्षात १७व्या क्रमांकावर घसरली. २०२० साली अमेरिका १८व्या क्रमांकावरून २०२१ साली १९व्या क्रमांकावर आली. श्रीमंतीच्या बाबतीत इतर देशांहून वरचढ असणार्या किंवा तत्सम पातळीवर असणार्या देशांच्या तुलनेत अमेरिका आनंदाच्या पातळीवर घसरगुंडी का विराजमान झाली आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कॅरॉल ग्रहम हे ‘ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूट’चे तज्ज्ञ म्हणतात, अमेरिकेतील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील पातळीत इतर श्रीमंत देशांच्या तुलनेत मोठे अंतर आहे.
आनंद ही ‘आनंदी आनंद गडे’ या कवी मंगेश पाडगावकरांच्या प्रसिद्ध कवितेत वाटते तितकी साधी सरळ भावना नक्कीच नाही. ती खरंतर एक अत्यंत गुुंतागुंतीची संकल्पना आहे आणि कालांतराने जागतिक पातळीवर आनंदाचा गुणांक आर्थिक निर्देशांकाशी जोडला गेला आहे. पैशाच्या जोरावर माणसाला आनंद मिळवता येईल का, या विषयावर अर्थतज्ज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञांनी बरेच संशोधन केले आहे. याबद्दल त्यांच्यात काही सामान्य ‘पॅटर्न’ पाहता अजिबात एकमत दिसून येत नाही. बर्याच अर्थतज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, लोक जितके अधिक गरीब असतील, तितकी श्रीमंती आणि संपत्ती त्यांना अधिक सुखमय व आनंदी बनवते. साहजिकच आहे, ज्यांच्याकडे अन्न-वस्त्र-निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याइतकाही पैसा नसतो, तेव्हा त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी थोडाफार पैसासुद्धा समाधान आणि आनंद देतो. त्यामुळेच आपण आपल्या देशात गेली कित्येक वर्षे असे ऐकतो की, निवडणुकीच्या काळात पाच ते दहा किलो रेशन वा काही जगण्यासाठी आवश्यक पैसे देतात, तेव्हा लोक आनंदाने त्या उमेदवारांना मते देतात. अर्थात, वर्तवणूक सिद्धांताच्या पातळीवर हे खरे समजायला हरकत नाही. पण, अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड यांसारख्या पाश्चात्त्य देशांत तसे सगळे मुबलक असते, पण या अधिक विकसित देशांमध्ये परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार, तुमच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या आहेत की, मग नवनूतन अत्याधुनिक गरजा वाढत जातात. काहीवेळा वेगळीच मानसशास्त्रीय गडबड निर्माण होते. खायला-प्यायला-निवार्याला सगळे भरपूर आहे, पण पैशाने ज्या गोष्टी विकत घेता येत नाहीत, पण ज्या मनाच्या संतुष्टीसाठी आवश्यक आहेत, अशा गोष्टी म्हणजे निरोगी नाती, सुदृढ मैत्री, मनोरंजनाचे पर्याय, शुद्ध हवामान इत्यादी गोष्टी मिळत नाहीत. म्हणून तर आज हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ हे संकट आता खूप मोठा विषय म्हणून आपल्याला या विकसित देशांमधूनही ऐकायला मिळते. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर आनंद आणि उत्पन्न हा खर्या अर्थाने विरोधाभासाचा घटक आहे. सुरुवातीचा अनेक देशांमध्ये आनंदाची पातळी उत्पन्नानुसार वाढत जाते. परंतु, कालांतराने जेव्हा देशाचे उत्पन्न वाढत जाते, तेव्हा त्याच समप्रमाणात आनंद वाढेलच, असे नाही.
जर तुम्ही मुंबईसारख्या शहरात राहत असाल आणि तुम्हाला ‘मर्सिडीज’ चालवायची संधी मिळते, त्याचवेळी इतर लोकांना मात्र ‘नॅनो’ चालवायला मिळते, तेव्हा ‘नॅनो’ चालवणारे तेवढे आनंदी नसतील. परंतु, तुम्ही जर दुसर्या छोट्या शहरांत राहत असाल, तिथे इतर सगळे स्कुटी वा सायकल चालवणारे असतील आणि तुम्ही ‘नॅनो’ चालवायची संधी मिळवता, तर साहजिकच तुम्हीसुद्धा आनंदी असाल. त्यामुळे तुम्ही सायकलपेक्षा महाग ‘नॅनो’ चालवता की ‘मर्सिडीज’पेक्षा स्वस्त असलेली ‘नॅनो’ चालवता, यावर तुमच्या आनंदाची पातळी ठरत जाते. हे सर्व जे आपल्याला दिसते, ते तुलनात्मक आहे. आर्थिक कामगिरीमुळे जीवनातील सुखसमाधान वाढत असेलही, पण त्यात सातत्य दिसून येत नाही. गेल्या दशकांत संशोधनातून असे सिद्ध झाले आहे की, इंग्लंडमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनात सातत्याने वाढ होताना दिसली, पण लोकांच्या आनंदाची पातळी उलट्या दिशेने कमी होत होती. ‘ब्रेग्झिट’च्या आधीच्या वर्षात इंग्लंडमध्ये आनंदाची पातळी १५ टक्के गुणांनी घसरत गेली.
कोरोना विषाणूच्या जीवघेण्या साथीमुळे या वर्षी तुलनात्मकदृष्ट्या जग अधिक दु:खी आहे. कॅनडासारख्या श्रीमंत देशाची घसरण २०१५-२०१९च्या तुलनेत पाच स्थानांनी खाली गेली आहे. येथेही खूप मुबलकता आहे. तरीही हा देश आनंदाच्या पातळीवर खाली घसरला आहे. जागतिक स्तरावरील लसीकरण मोहिमेदरम्यान तीन कोरोनाशी संबंधित ‘लॉकडाऊन’नंतर इस्रायलने आपली स्थिती सुधारून बाराव्या क्रमांकावर स्थान पटकावले आहे.
एकंदरीत आपल्याला दिसून येते की, ज्या देशात लोकांना सुरक्षित वाटते, विश्वास जास्त वाटतो, सरकार विश्वासार्ह, प्रामाणिक व पारदर्शक वाटते, त्या देशाचा आनंद निर्देशांक उच्च पातळीवरचा आहे. कोरोनाकालीन महामारीत आपल्याला पर्यावरण धोक्याची नक्कीच जाणीव झालेली आहे. जागतिक पातळीवर देशांतर्गत स्तरावर सहकार्य करायची गरज आज अधिक आहे. गरीब देशात आजही पैसा आणि संपत्ती मूल गरजेची बाब आहे, पण ‘आनंद अहवाल’च्या निर्णयाने आपण राष्ट्रीय पातळीवर केवळ संपत्तीवर्धन न करता लोककल्याणाचा विचार प्रगल्भपणे केला पाहिजे. यासाठी प्रत्येकाने आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या आव्हानांना जर जगाला तोंड द्यावयाचे असेल, तर अधिक गुणदर्शक कामे सर्व राष्ट्रांनी एकमेकांच्या सहकार्याने केले, तरच आपले जगणे प्रसन्न होईल.
डॉ. शुभांगी पारकर