‘डॉलर’चा डंका

29 Apr 2022 10:08:49
 
 
Dollars
 
 
 
 
 
 
पहिल्या महायुद्धात युरोपीय राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली होती. अशात त्यांना दुसर्‍या महायुद्धाला सामोरे जावे लागले. दुसर्‍या महायुद्धात शस्त्रास्त्रं पुरवणारा देश हा अमेरिका होता. आधीच युद्धामुळे या देशांकडे चलन नव्हते. अशा वेळेस अमेरिकेकडून आपल्याकडील सोने देऊन या राष्ट्रांनी शस्त्रास्त्रे खरेदी केली. पुन्हा दोन्ही महायुद्ध अमेरिकन भूमीवर खेळली गेली नाहीत. दुसर्‍या महायुद्धात जेव्हा अमेरिकेला झळ बसली, तेव्हा अणुबॉम्ब टाकून अमेरिकेने युद्ध संपवले.
 
 
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर सगळ्यात वरचढ राहिलेला देश होता अमेरिका. १९४५ मध्ये ’General Agreements on Trade and Tarrifs’ (GATT) अस्तित्वात आले. ‘गॅट’चे रुपांतर ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये झाले. इथे ‘गॅट’च्या स्थापनेनंतर जागतिकीकरणाची सुरुवात झाली. सर्वात स्थिर चलन म्हणून डॉलरला पसंती मिळाली आणि त्यानंतर जगातील बहुतांश व्यवहार हे डॉलरमध्ये होऊ लागले.
 
  
 
 
१९४५ मध्येच ‘ब्रेटन वूड्स सिस्टीम’ अस्तित्वात आली. ‘ब्रेटन वूड्स सिस्टीम’प्रमाणे डॉलरचा दर हा सोन्याशी निगडित होता. ३५ /oz असा दर ठरवण्यात आला. अमेरिकेकडे सोन्याचा साठा होताच. त्यामुळे सोन्याशी निगडित असणारे चलन म्हणून ‘डॉलर’ हा भक्कम मानला गेला. इतर देशांचे चलन हे डॉलरशी निगडित केले गेले. ही व्यवस्था १९७१ पर्यंत तशीच होती. १९५० ते १९७१ या कालावधीत जागतिक अर्थकारण हे व्यवस्थित चालू होते.
 
 
दि. १५ ऑगस्ट, १९७१ ला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी ‘ब्रेटन वूड्स सिस्टीम’ मोडीत निघाल्याची घोषणा केली. याचा अर्थ अमेरिका ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’ पाळणार नाही. म्हणजेच ‘फेडरल रिझर्व्ह’ हवे तसे चलन छापणार. बरे अमेरिकेने जाहीर केले म्हणून बाकीचे देश एका रात्रीत आपापल्या ‘पॉलिसीज्’ बदलू शकत नाहीत. तसेच तेलाचे दर हे डॉलरमध्येच निश्चित होत असल्यामुळे डॉलर हाच भक्कम मानला गेला. तसेच ‘फायनान्शियल मार्केट’, ‘मनी मार्केट’, ‘कॅपिटल मार्केट’मधील व्यवहार हे डॉलर्समध्ये असल्यामुळे डॉलरचे महत्त्व जास्तच होते.
 
 
 
‘फेडरल रिझर्व्ह’ गरजेप्रमाणे चलन अस्तित्वात आणत गेले. म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत डॉलरचा पुरवठा वाढला. पुरवठ्याच्या नियमाप्रमाणे ज्या वस्तूचा पुरवठा वाढतो, त्याची किंमत कमी होते. पण, इथे तसे न होता डॉलरची किंमत वाढतच गेली. मुख्य कारण डॉलरमध्येच ठरवला जात असलेला तेलाचा दर. बरं, याचा परिणाम इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होत होता, होत आहे. जागतिक बाजारपेठेत अतिरिक्त असलेले डॉलर्स इतर देशांच्या ‘फायनान्शियल मार्केट’, ‘मनी मार्केट’, ‘कॅपिटल मार्केट’, ‘रिअल इस्टेट सेक्टर’मध्ये वापरले गेले. त्यामुळे महागाई दर हा अमेरिका सोडून इतर देशांमध्ये जास्त राहिला. (सध्या अमेरिकेत महागाई दर हा ८.५ टक्के हा गेल्या ४० वर्षांतील सर्वाधिक आहे). म्हणजे डॉलर स्थिर आणि भक्कम राहण्यासाठी इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण सहन करतात.
 
 
 
ही व्यवस्था कुठेतरी चुकतेय, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. हिच व्यवस्था कायम राहील, असं काहींचं मत आहे. अमेरिका मात्र डॉलरला धक्का बसणार नाही, याची काळजी नेहमीच घेत राहिली. कधी इतर देशांवर निर्बंधाच्या स्वरुपात, तर कधी लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर. लष्करी सामर्थ्य वापरून स्वत:चं चलन स्थिर ठेवणारा अमेरिका हा एकमात्र देश आहे. या डॉलरला धक्के बसणार नाहीत. अमेरिकेची आर्थिक धोरणं सगळ्यात स्थिर आणि भक्कम आहेत, या त्यांच्या समजुतीला २००८च्या ‘सबप्राईम क्रायसिस’ने धक्का बसला.
 
लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर टिकवलेलं स्थैर्य बघूया पुढच्या भागात. (क्रमश:)
 
 
 - गौरी पिंपळे
 
 

 
Powered By Sangraha 9.0