इंधन करापोटी यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्र कमावणार ३३ हजार कोटी रूपये - पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र सरकारने इंधन करापोटी २०१८ पासून ७९ हजार ४१२ कोटी रुपये कमावले आहेत. यंदाच्या वर्षीही इंधन करापोटी राज्याला ३३ हजार कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे विदेशी मद्यावरील कर कमी करण्यापेक्षा इंधनावरील ३२.१५ टक्के कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, असा टोला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ठाकरे सरकारला गुरूवारी लगाविला आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांनी इंधनांवरील कर कमी न केल्याने तेथील नागरिकांना अद्यापही त्रास होत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी महाराष्ट्र सरकारला इंधन करापोटी प्राप्त होणाऱ्या महसुलाची माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्री पुरी ट्विटद्वारे म्हणाले, सत्य हे नेहमीच कटू असते. महाराष्ट्र सरकारने २०१८ पासून इंधन करापोटी ७९ हजार ४१२ कोटी रुपये कमावले असून यंदाच्या वर्षीही ३३ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. हा आकडा एकूण १ लाख १२ हजार ७५७ कोटींपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट कमी का केला नाही; याचे उत्तर द्यावे, असे पुरी यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

विदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या मद्याला करसवलत देण्याऐवजी इंधनावरील कर कमी करून ते स्वस्त केले पाहिजे, असेही पुरी यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले, महाराष्ट्र सररकार पेट्रोलवर ३२.१५ तर काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये २९.१० टक्के कर आकारणी होते. त्याउलट भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये १४.५१ आणि उत्तर प्रदेशात १६.५० टक्के कर आकारणी होते. भाजप शासित राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर १४.५० ते १७.५० रुपयांच्या श्रेणीत व्हॅट आकारणी होते तर बिगरभाजप पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये प्रतिलिटर २६ ते ३२ रुपये श्रेणीत व्हॅट लावला जातो. हरियाणामध्ये पेट्रोलवर १८ टक्के तर डिझेलवर १६ टक्के असा देशात सर्वांत कमी व्हॅट आकारला जातो. मात्र, त्या राज्यातील एक उगवते नेतृत्व त्याचा निषेध करते. त्याचवेळी त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असणाऱ्या राजस्थानमध्ये सर्वाधिक ३१.८ टक्के उपकर लावला जातो, त्याचा सोयीस्कर विसर पडतो. त्यामुळे विरोधकांना सर्वसामान्य जनतेस दिलासा देण्याची इच्छा नसून त्यांना केवळ टिका करायची असल्याचेही पुरी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

 

 

 

एव्हिएशन टर्बाइन इंधन अर्थात विमानाच्या इंधनावर विमान कंपन्यांचा सुमारे ४० टक्के खर्च होतो. या इंधनावर महाराष्ट्र, प. बंगाल आणि दिल्लीद्वारे २५ टक्क्यांहून अधिक व्हॅट आकारणी होते. याउलट भाजपशासित उत्तर प्रदेश, नागालँड आणि जम्म – काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे केवळ १ टक्के कर आकारणी होते. त्यामुळे विमान प्रवास महागडा का आहे, याचेही उत्तर यातून मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक’ या धोरणाद्वारे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हवाई प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, वरील राज्ये त्यामध्येही अडथळा निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे विरोधा पक्षांचा दुटप्पीपणा समोर आल्याचेही पुरी यांनी म्हटले आहे.