हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली!

 

नवी दिल्ली: श्रीराम नवमीच्या वेळी देशाच्या विविध भागांमध्ये झालेल्या धार्मिक हिंसाचाराची भारताच्या निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगामार्फत चौकशी करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. देशात श्रीराम नवमीच्या निमित्ताने काढण्यात आलेल्या शोभायात्रांवर देशाच्या विविध भागांमध्ये दगडफेक आणि हल्ल्याच्या घटना घडल्या होत्या. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर अशांतता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगामार्फत करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका विशाल तिवारी यांनी दाखल केली होती.

 

सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, आयोगाचे अध्यक्ष माजी सरन्यायाधीश कसे असू शकतात, त्यासाठी कोणी मोकळे आहेत का, याची प्रथम माहिती घ्या आणि अशाप्रकारची विनंती न्यायालयाकडे हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली! करण्यात येऊ नये, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. दरम्यान, अशा प्रकारच्या घटनांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणखी दोन याचिका यापूर्वीच प्रलंबित आहेत. दिल्लीतील जहाँगीरपुरी येथे झालेल्या जातीय हिंसाचाराची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (एनआयए) चौकशी करण्याची विनंती वकील विनीत जिंदाल यांनी केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. दुसरी याचिका दुसरे वकील अमृतपाल सिंग खालसा यांनी जहाँगीरपुरी दंगलीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेण्यासाठी सरन्यायाधीशांसमोर पत्राद्वारे याचिका दाखल केली आहे.