कुलगुरुंकडून चित्रीकरणाच्या भाड्यात 50 टक्के सवलत!

  

मुंबई(प्रतिनिधी): मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील अत्यंत महत्त्वाची जागा मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने चित्रीकरणासाठी पाच एकर जमीन आठ महिन्यांकरिता 75 लाख रुपये भाड्यावर दिलेली आहे. ज्या समितीच्या नावावर मुंबई विद्यापीठ कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याचा दावा करत आहे, त्या समितीच्या शिफारशीनंतर कुलगुरु यांनी भाड्यात 50 टक्क्यांपर्यंत भरघोस सवलत दिल्याची धक्कादायक माहिती ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कागदपत्रांमुळे समोर आली आहे. तसेच, संपूर्ण आठ महिने पार्किंग सेवाही मोफत करण्यात आली आहे.

 

 

 

अनिल गलगली यांनी चित्रीकरणासाठी दिलेल्या जागेबद्दल विचारलेल्या माहितीला मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव अशोक घुले यांनी दिलेली कागदपत्रे ही आर्थिक व्यवहाराच्या संगनमताची साक्ष देत आहे. यापूर्वी याच जागेसाठी शासनाकडून 50 हजार भाडे प्रति दिनी मुंबई विद्यापीठाने घेतले आहे. त्रिसदस्यीय समितीने प्रति एकर पहिल्या महिन्याला तीन लाख आणि दुसर्‍या महिन्यापासून चार लाख असे भाडे निश्चित करत ‘व्हॅनिटी व्हॅन’ व ‘जनरेटर व्हॅन’साठी प्रतिदिन पाच हजार ‘पार्किंग शुल्क’ निश्चित करण्यात आले. याविरोधात ‘मेसर्स सिद्धेश एंटरप्राइजेस’तर्फे दि. 15 नोव्हेंबर, 2021 रोजी प्रश्न उपस्थित केले.

 

 

 

 

मुंबई विद्यापीठाने दोन दिवसांत म्हणजे दि. 17 नोव्हेंबर, 2021 रोजी त्या प्रश्नांवरील मार्गदर्शनबाबत उप कुलसचिवतर्फे प्रस्ताव सादर केला. कुलगुरु यांनी पार्किंग शुल्क न आकारण्याचे आदेश दिले. तसेच, पहिल्या महिन्यासाठी प्रति एकर एक लाख व दुसर्‍या महिन्यांपासून दोन लाख रुपये असा बदल केला. त्यामुळे, सरळसरळ 80 लाखांचे नुकसान भाड्यात आणि पार्किंगशुल्काचे 12 लाखांचे नुकसान झालेले दिसते. त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार मान्यता मिळाली असती, तर भाड्यापोटी 80 लाख रुपये अधिक, असे 1.55 कोटी प्राप्त झाले असते. तसेच, मूळ प्रस्ताव मान्य झाला असता, तर जवळपास पाच कोटी भाड्याने प्राप्त झाले असते.

 

 

 

या बेकायदेशीर चित्रीकरण प्रकरणात झालेले नुकसान लक्षात घेता, चौकशी समिती गठित करून जबाबदारी निश्चित करत संगनमताने मुंबई विद्यापीठाचे आर्थिक नुकसान करणार्‍या ‘मेसर्स सिद्धेश एंटरप्रायजेस’ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकारी वर्गाकडून वसूल करत कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अनिल गलगली यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.