इस्लामिक कट्टरतावादी संघटना ‘पीएफआय’वर बंदीची शक्यता

 

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी): गेल्या आठवड्याच देशाच्या विविध भागांमध्ये रामनवमी – हिंदू नववर्ष शोभायात्रांवर हल्ला आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या कट्टरतावादी संघटनेचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार या संघटनेवर बंदी घालण्याची तयारी करीत असल्याचे समजते.

कट्टरतावादी इस्लामिक संघटना ‘पीएफआय’वर अनेक राज्यांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु सरकार आता केंद्रीय अधिसूचनेद्वारे संघटनेवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये रामनवमीच्या मिरवणुकांमध्ये गेल्या आठवड्यातच हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारामागे ‘पीएफआय’चा सहभाग असल्याचे आरोप लावण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता त्यावर केंद्र सरकारद्वारे बंदी येण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, इंटेलिजन्स ब्युरोने २०१० साली प्रथम ‘पीएफआय’विरोधात डॉसियर तयार केले होते. पीएफआयने बंदी असलेली संघटना ‘सिमी’ला पाठिंबा दिल्याचा आरोप आहे. सिटिझन्स फोरम- गोवा, कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशनल सोसायटी- राजस्थान, नागरी हक्क संरक्षण समिती- पश्चिम बंगाल, लिओंग सोशल फोरम- मणिपूर आणि असोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस- आंध्र प्रदेश यासारख्या संस्था पीएफआयच्या वाढत्या जाळ्याचा भाग होत्या. त्यानंतर, २०१७ साली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केंद्रीय गृह मंत्रालयास सर्वसमावेश डॉसियर सादर केल्यानंतर पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली होती.