तामिळनाडूमधील वन्नियार समुदायाचे आरक्षण रद्द!

      

नवी दिल्ली: तामिळनाडू सरकारचा राज्यातील वन्नियार समुदायास शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये साडेदहा टक्के आरक्षण देणारा कायदा रद्द करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर तामिळनाडू राज्याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी झाली.

 

यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “वन्नियार समुदायास इतरांपेक्षा वेगळा गट मानण्याचा कोणताही आधार नाही. अशा प्रकारे त्यांना वेगळा गट मानणे हे घटना ‘कलम १४’ आणि ‘१६’ च्या विरोधात जाणारे आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीच्या मुद्द्यावर अंतर्गत आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्यावर निर्बंध घालता येणार नाहीत. जात हा अंतर्गत आरक्षणाचा आधार असू शकतो, पण तो एकमेव आधार असू शकत नाही,” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.