मुंबईतील ऊन-पावसाची कथा अन् व्यथा...

 

 

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आणि आताचे प्रशासक इकबालसिंह चहल यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ‘मुंबई क्लॅयमेट अ‍ॅक्शन प्लॅन’च्या (MCAP) कामाचे उद्घाटन केले. तेव्हा आपल्या भाषणात ‘आयपीसीसी’च्या जगबुडीसंदर्भातील अहवालाचा त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की, “वातावरण बदलांमुळे नजीकच्या भविष्यात समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढेल व त्यावेळी मुंबईच्या दक्षिणेकडचे टोक म्हणजे कफ परेड, नरीमन पॉईंट आणि मंत्रालय या प्रदेशातील सुमारे ८० टक्के भाग २०५० सालामध्ये पाण्याखाली जाईल, अशी चिंता आहे.” ‘आयपीसीसी’च्या अहवालाप्रमाणे मुंबई शहर द्वारका व अटलांटिका ही जुनी शहरे जशी बुडून गेली, तसे बुडून जाणार काय, ही भीती व्यक्त करण्यात आली.

 

 

अनिल सिंग या एका पर्यावरणतज्ज्ञाच्या मताप्रमाणे, ‘आयपीसीसी’चा अहवाल २०१९ मध्ये बाहेर आला. तो अहवाल अमेरिकेतील विनानफा तत्वावर काम करणार्‍या शास्त्रज्ञांच्या समुदायाने बनविला होता व तो यथार्थ मानला जातो. गोव्याच्या ‘राष्ट्रीय समुद्र शास्त्र’ (oceanography) संस्थेचे आर. मणी. मुरली म्हणतात की, “१०० वर्षांत मुंबईतील ४० टक्के भाग पाण्याखाली जाईल व त्यावरून मुंबई एवढ्या मोठ्या संकटात सापडणार, ही गोष्ट मानायला हवी व त्याकरिता किनार्‍यावरील सर्व प्रकल्पांचा त्याग करायला हवा. पण, ही गोष्ट मुंबई मनपा मानायला तयार नाही. मुंबई मनपाकडून मरिन लाईन्स ते कांदिवली व कफ परेडचा प्रकल्प असे एक दोन प्रकल्प त्यांनी सुरूच ठेवले आहेत आणि मच्छीमार समुदाय, प्रवाळ खडक इत्यादींना ते संकटात टाकत आहेत. असे प्रकल्प संकटे वाढवितात व त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा विनाकारण खर्च होत राहतो, असे प्रकल्प मुंबई मनपाने हातात घ्यायला नको होते.”

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतर्गत मंडळाच्या वातावरण बदल संस्थेनी (IPCC) त्यांच्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालातून (फेब्रुवारी २०२२ मध्ये) भारताला स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या जगातील वातावरण बदलाच्या गंभीर स्थितीमुळे मुंबईसारख्या किनारी शहरांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या वातावरण बदलातून तापमान वाढीस लागेल आणि ग्लेशिअर वितळायला लागतील व कित्येक किनारी शहरांना पूर येऊन ती शहरे पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या वातावरण बदलाचा तडाखा आता दृष्टिपथात असून रोजच्या वातावरणातूनही तो प्रत्यक्ष अनुभवास येत आहे. तसेच पावसाळा मोठ्या ढगफुटीमुळे पूरग्रस्त व वाढलेल्या बाष्पीभवनातून अनेक प्रदेशांत दुष्काळी स्थिती निर्माण करत आहे. ‘आयपीसीसी’ने अशा नैसर्गिक संकटांपासून बचावासाठी सज्ज झाले पाहिजे, अशी सूचनादेखील केली आहे.

 

उपग्रहाच्या साहाय्याने व प्रत्यक्ष भूमीवर दृष्टीस पडलेल्या माहितीवरून व संगणकाच्या साहाय्याने भविष्यातील स्थिती आजमावण्यातून समुद्रांच्या भयानक जलपातळीची कल्पना करता येते. भारताने वातावरण बदलामुळे बंदरांच्या शहरांना जलसंकटातून वाचविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. ‘आयपीसी’च्या हवामान बदल २०२२ : - प्रभाव, अनुकूलता आणि असुरक्षा’ या मथळ्यांतर्गच्या या अहवालातून असा इशारा देण्यात आला आहे की, तीन अब्ज लोकांना या हवामान बदलाचा धोका आहे. जागतिक पातळीवर कार्बन उत्सर्जन, उष्णता आणि आर्द्रता मानवी सहनशक्तीच्या पलीकडे जाईल, अशा असह्य वातावरणाचा परिणाम करणार्‍या शहरांमध्ये भारताचा समावेश आहे. आशिया खंडातील शेती व अन्न प्रणालीवर वातावरण बदलाचा मोठा परिणाम होणार आहे. तांदूळ उत्पादनात १० ते ३० टक्के, मक्याच्या उत्पादनात २५ ते ७० टक्के घट होईल, तर तापमानात एक ते चार सेंटीग्रेड अंशापर्यंत वाढ होऊ शकेल. पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल. दुष्काळी परिस्थितीत ५ ते २० टक्क्यांनी वाढ संभवते. तसेच जागतिक सकल उत्पन्नातही याकारणास्तव १० ते २३ टक्के घट होईल. राष्ट्रीय उत्पादनात भारताला ९२ टक्के व चीनला ४२ टक्क्यांपर्यंत नुकसानीचा अंदाज आहे. याशिवाय कर्करोग, डेंग्यू, हिवताप इत्यादी आजारांतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

 

केंद्र सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान खात्याचे मंत्री हर्षवर्धन यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्यसभेत सांगितले की, “२०५० मध्ये मुंबई पाण्याखाली जाणार नाही. पण, मुंबईला वातावरण बदलांच्या कृतींमधून वारंवार वादळे, त्सुनामी, उंच लाटा, पूर येणे व सखल भागातील किनार्‍यांची धूप होणे इत्यादी संकटे भेडसावत राहतील.” त्यामुळे ‘आयपीसी’चा अहवाल की केंद्र सरकार, यापैकी नेमका कोणावर विश्वास ठेवायचा, ते मुंबई महानगरपालिकेने शास्त्रीय दृष्टिकोनातून ठरवायला हवे. कारण, अनेक शास्त्रज्ञांनी सखोल अभ्यासांतून अशी मोठी संकटे धडकणार असल्याचे त्यांच्या अहवालात ठासून म्हटले आहे.

 

 

मार्च महिन्यात मुंबईमध्ये उन्हाळ्याला सुरुवात होते व शहराचे तापमान ३७ ते ३९ अंशांपर्यंत पोहोचते. तापमान वाढते ते वातावरण बदलांच्या कृतीमधून. पण, या तापमान वाढीमागे दुसरे कारणही संभवते. किनार्‍यापासून दूर असलेल्या मध्य मुंबईत कुर्ला, अंधेरी पूर्व भागात आठ ते नऊ सेंटीग्रेड अंशांनी तापमान वाढलेले असते. कारण, तेथे अगदी जवळ जवळ काँक्रिटच्या इमारती बांधलेल्या आहेत. काही इमारती काचा लावून फ्रंटच्या बनल्या आहेत. रस्ते अस्फाल्ट काँक्रिटचे, अनेक ठिकाणी नैसर्गिक जमिनी लाद्यांनी सजविलेल्या असतात. अनेक गाड्या रस्त्यावर पार्क केलेल्या असतात. या सगळ्यांतून प्रचंड उष्णता बाहेर पडत असते. काचेतून नेहमीच्या पृष्ठभागापेक्षा काचेमध्ये आठपट उष्णता साचविलेली असते.

मुंबईत किनार्‍यावर उष्णता कमी व मध्य मुंबईत ती जास्त आढळते. मुंबईतील विमानतळावर रनवेमुळे उष्णता जास्त असते. सभोवती झोपडपट्टी आहे व त्यात टीनची व अ‍ॅसबेस्टॉसची छपरे असतात, ती पण उष्णता वाढवतात, असे ‘आयआयटी मुंबई’च्या अभ्यासातून आढळते. ‘आयआयटी खडगपूर’ने ४४ मोठ्या शहरांचा याबाबतीत अभ्यास केल्यावर त्यांना आढळले की, बहुतेक सर्व शहरांत ती नागरी उष्णतेची बेटे तयार झालेली दिसतात. ती उष्णता रात्रंदिवस सतत व सगळ्या मोसमात राहत असते. वांद्रे-कुर्ला संकुलात अनेक इमारतींना काचा लावलेल्या आहेत व त्या खूप म्हणजे ५६ सेंटीग्रेड अंशापर्यंत उन्हाळ्यात उष्णता परावर्तित करतात.

 

 

एका अंदाजानुसार, मुंबईची लोकसंख्या १२४ लाखांच्या घरात आहे ती ७० लाखांपर्यंत कमी झाली, तर मुंबईकरांना आनंदी निर्देशांक (happiness quotient) देऊ शकेल. या निर्देशांक स्पर्धेत फिनलंड या देशाने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. आपल्या समुद्र किनार्‍याजवळ नवीन नियमांप्रमाणे भरती रेषेपासून नवीन नियमाप्रमाणे ५०० मीटर ऐवजी ५० मीटरच्या पुढे इमारती बांधता येतील. याचा अर्थ मुंबईच्या लोकसंख्येत आणखी वाढ होणार, हे नक्की. म्हणजे उष्णतेमध्ये अधिकची भरच पडणार आहे. ‘आयआयएस’च्या अभ्यासाप्रमाणे, गेल्या चार दशकात मुंबईत ९४ टक्के जमिनींच्या पृष्ठभागावर लाद्या असून त्या काँक्रिटच्या आहेत. मुंबईतील ६० टक्के वनस्पती व ६५ टक्के पाण्याच्या जागा नष्ट झाल्या आहेत. मुंबईत मोकळ्या जागा कमी आहेत. (प्रतिव्यक्ती फक्त १.२४ चौ.मी). त्यामुळे मुंबईत शुद्ध हवा मिळणे मुश्किल होते. प्रतिव्यक्ती दिल्लीत २१.५२ चौ.मी; बंगळुरुत १७.३२ चौ.मी; लंडनमध्ये ३१.६८ चौ.मी; टोकियोमध्ये ३.९६ चौ.मी आहे, त्यामुळे मोकळ्या जागेचे प्रमाण वाढायला हवे हे लक्षात येते.

 

 

ऊर्जा व संसाधने संशोधन क्षेत्रात विनानफा कार्यरत असणारी संस्था ‘तेरी’ पूर्ण अभ्यासानंतर म्हणते की, या शहरांत गेल्या दोन दशकांमध्ये तापमान दोन सेंटीग्रेड अंशानी वाढलेले आहे. मुंबईत उन्हाळ्यातील रात्री जवळच्या ग्रामीण भागांपेक्षा पाच ते सात अंशांनी अधिक उष्ण असतात. ही शहरे म्हणजे भट्टीसारख्या उष्णतेची बनली आहेत. किनार्‍याकडून वाहत असलेले थंड वारे उंच इमारती थोपवतात व निवासी इमारतींना त्याचा फायदा मिळत नाही.

 

 

इमारतींच्या बांधकाम रचनेत ‘क्रॉस व्हेंटीलेशन’ची सोय असायला हवी व रचना-नियमांत थंड छप्परे कशी बांधता येतील, याचाही विचार व्हायला हवा. छप्परावर परावर्तन करणारे पेंट वा टाईल्स लावता येतील, म्हणजे सूर्यप्रकाश परावर्तित होऊन उष्णता कमी होईल. ताजमहाल व इतर अनेक इंडियन पॅलेस हॉटेलमध्ये भिंतीवर थंडाव्याकरिता पाण्याचे चॅनेल सोडलेले असतात. परिसरात बाग व उद्याने हवीत. वृक्षांची लागवड करायला हवी, जेणेकरुन उष्णतेचा प्रभाव कमी करता येईल.