हिंदूंच्या ‘अल्पसंख्याक’ दर्जाचा अन्वयार्थ

 

 

 

 

ज्या राज्यांमध्ये हिंदू, यहुदी किंवा बहाई यांची संख्या इतर धर्मीयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना राज्यांनीसुद्धा एखादा समूह अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्यात कोणतीही बाधा नाही, असा पवित्रा सर्वोच्च न्यायालयात अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर देताना नुकताच केंद्र सरकारने घेतला. उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेद्वारे ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२’ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक घोषित करण्याच्या अधिकाराला आव्हान दिले आहे. तसेच, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या ‘कलम २(क)’ जे फक्त केंद्र सरकारला अल्पसंख्याक घोषित करण्याचे अधिकार देते, हे असंवैधानिक असल्याची मागणी केली आहे.

 

उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, २०११च्या जनगणनेमध्ये लक्षद्वीप (२.५ टक्के), मिझोराम (२.७५ टक्के), नागालँड (८.७५ टक्के), मेघालय (११.५३ टक्के), मणिपूर (३१.३९ टक्के), अरुणाचल प्रदेश (२९ टक्के), पंजाब (३८.४० टक्के) आणि काश्मीर या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या ही इतर धर्मसमूहापेक्षा कमी आहे, हे सिद्ध झाले आहे आणि त्यामुळे या राज्यांमध्ये हिंदू धर्मसमूहाला ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून घोषित करण्यात यावे, ही मागणी त्यांनी केली. ही मागणी रास्तच आहे. कारण, हिंदू धर्मसमूह या राज्यांमध्ये जरी संख्याबळानुसार कमी असला तरी ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून मिळणारे सगळे फायदे हे त्या राज्यांमध्ये बहुसंख्य असणार्‍या धर्मालाच मिळतात. उदा. पंजाबमध्ये शीखांचे प्राबल्य असो किंवा उत्तर पूर्व राज्यांमध्ये ख्रिश्चन धर्माचे प्राबल्य असो, या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी असूनसुद्धा हिंदू हे ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून गणले जात नाहीत. यापूर्वी २०१७ मध्येसद्धा उपाध्याय यांनी अशाप्रकारची याचिका दाखल केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगा’कडे याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

 

 

अल्पसंख्याकांची व्याख्या कोणत्याही कायद्यात किंवा संविधानात केलेली नाही. संविधानाच्या ‘कलम २९’ व ‘३०’ मध्ये अल्पसंख्याक आणि त्यांचे अधिकार अंतर्भूत आहेत. अल्पसंख्याक हे दोन प्रकारचे असू शकतात - भाषिक अल्पसंख्याक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक. ‘कलम २९’ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार असेल तसेच, ‘कलम ३०’नुसार अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. ‘कलम २९’ आणि ‘३०’ मधील फरक असा आहे की, ‘कलम २९’ हे कोणत्याही समूहाला किंवा नागरिकाला भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा अधिकार असेल, तर ‘कलम ३०’ हा अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकार आहे, ज्यामध्ये ते शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात, तसेच त्या चालवू शकतात. ‘कलम ३५०(अ)’ नुसार भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकार्‍यांच्या नेमणुकीची तरतूद केलेली आहे. तसेच, संविधानाने भाषिक अल्पसंख्याकांना जे अधिकार दिले आहेत, ते राखण्याची जबाबदारी ही विशेष अधिकार्‍यावर ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच, वेळोवेळी राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करण्याची तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या ‘कलम २(क)’ प्रमाणे समूहांना ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सध्या देशात दि. २३ ऑक्टोबर, १९९३ या दिवशी केंद्र सरकारने मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी या समूहांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिलेला आहे. तसेच, २०१४ मध्ये जैन धर्मसमूहाला ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा केंद्रातर्फे देण्यात आलेला आहे.

 

 

जरी अल्पसंख्याक आयोग कायद्यानुसार फक्त केंद्राला ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करण्याचे अधिकार असले तरी राज्यांनासुद्धा ते अधिकार आहेत, असा युक्तिवाद उपाध्याय यांनी मांडला आहे. तसेच, केंद्र सरकारनेही तसाच पवित्रा घेतलेला दिसतो. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये समवर्ती सुचीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांना अल्पसंख्याकांच्याबाबत कायदे पारित करण्याचे अधिकार आहेत. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने यहुदी (क्षशु) समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा दिला होता. तसेच कर्नाटक सरकारनेदेखील तेलुगू, मराठी, कोंकणी इ. भाषांना ‘अल्पसांख्यिक भाषा’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळेच ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करण्यासाठी राज्यांनासुद्धा अधिकार आहेत. तरीसुद्धा एका मुद्द्यावर केंद्र सरकारने याचिका रद्द करण्याची मागणी केली आहे ती म्हणजे, ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करण्याची केंद्राकडे असलेले अधिकार काढून घेण्याची मागणी. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या ‘कलम २(क)’ आणि संविधानाच्या सातव्या अनुसूची अंतर्गत ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करण्याचे अधिकार केंद्राकडेसुद्धा आहेत आणि त्यामुळे फक्त राज्य सरकारच ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करू शकतात ही मागणी चुकीची आहे.

 

 

न्यायालयापुढे जेव्हा अल्पसंख्याकांबाबत खटले आले आहेत, त्यावेळेस एक महत्त्वाचा प्रश्न कायम आलेला आहे तो म्हणजे ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करताना कोणती लोकसंख्या ग्राह्य धरली जावी? देशाची की राज्याची? ‘टीएमएपै फाऊंडेशन’ या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘कलम ३०’ नुसार अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था चालवण्याच्या अधिकाराबाबत प्रश्न होता. त्यामध्ये ११ सदस्यीय खंडपीठापैकी सहा न्यायाधीशांनी पंजाबमध्ये हिंदू हे अल्पसंख्याक आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर डीएव्ही महाविद्यालयाच्या दोन खटल्यांचा संदर्भ दिला होता. ‘डीएव्ही महाविद्यालय वि. पंजाब सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमध्ये आर्यसमाजी, जे हिंदू आहेत हे अल्पसंख्याक असल्याचे घोषित केले होते, जरी हिंदू हे संपूर्ण देशात बहुसंख्यांक असले तरी.

 

तसेच ‘डीएव्ही महाविद्यालय, भटिंदा वि. पंजाब सरकार’ या खटल्यातसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की, जरी हिंदू हे देशामध्ये बहुसंख्याक असले तरी पंजाबमध्ये हिंदू हे अल्पसंख्याकच आहेत. त्यापुढे जाऊन न्यायालयाने असेही नमूद केले की, कोणताही समूह अल्पसंख्याक आहे अथवा नाही, हे ठरवण्यासाठी त्या समूहाची राज्यामधील लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात येईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका खटल्यात मुस्लीम धर्मीयांची संख्या १८.५ टक्के असल्यामुळे ते आता अल्पसंख्याक नाहीत, अशी मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि निकाल दिला की, उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लीम हे अल्पसंख्याकच आहेत.

सर्वोच्च न्यायलयात बाळ पाटील(२००५)च्या खटल्यात न्यायालयाने ‘टीएमएपै फाऊंडेशन’ या खटल्याचा संदर्भ देऊन म्हटले की, “भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक घोषित करण्यासाठी राज्य हेच एकक असेल. कारण, ‘भाषिक अल्पसंख्याक’ घोषित करताना जर राज्य हेच एकक ग्राह्य धरलं जातं, तर मग ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ घोषित करताना देखील राज्य हेच एकक ग्राह्य धरलं पाहिजे. ‘कलम ३०’ नुसार दोन्ही प्रकारच्या अल्पसंख्याकांमध्ये कोणताही फरक नाही आणि त्यांना शैक्षणिक संस्था चालू करण्याचे तेवढेच अधिकार आहेत.

अशाप्रकारे न्यायालयाचे अनेक निर्णय, सध्याच्या चालू असलेल्या खटल्यात याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद, तसेच केंद्र सरकारने मांडलेली बाजू यावरून असा निष्कर्ष काढता येईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णयाची अपेक्षा करता येईल की, हिंदूंना वर नमूद केलेल्या राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळेल अथवा ते ते राज्य सरकार लवकरच या दिशेकडे पाऊले उचलतील.

 

८३६९१२८३१५