नाना, तळीये विसरलात का?

रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पाश्वर्र्भूमीवर मोदी सरकारने ‘ऑपरेशन गंगा’ राबवून युक्रेनमध्ये अडकलेल्या एक हजारपेक्षा अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणले. त्यासाठी चार केंद्रीय मंत्र्यांनाही युक्रेनशी सीमा लागून असलेल्या चार देशांमध्ये पाठवून तेथील मदतकार्याची जबाबादारीही या नेत्यांना पंतप्रधानांनी दिली. इतकेच नव्हे, तर आता युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना चक्क रशियामार्गे सुरक्षितस्थळी हलविण्याचेही प्रयत्न सुरु आहेत. युक्रेन सीमेवरून रशियात एकदा का या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश केला की, त्यांना भारतीय वायू दल आणि एअर इंडियाच्या विमानांनी एअर लिफ्ट केले जाईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धभूमीत आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी इतर कुठलाही देश जेवढे व्यापक प्रयत्न करत नसेल, तितके शर्थीचे प्रयत्न मोदी सरकार या बिकट प्रसंगी करत असून, त्या प्रयत्नांना आलेले यश सर्वांसमक्ष आहेच. त्यातच युक्रेनमध्ये रशियाच्या गोळीबारात नवीन नावाच्या विद्यार्थ्याचा झालेला मृत्यू हा सर्वस्वी दुर्देवीच. पण, देशभरात विरोधकांनी या संवेदनशील मुद्द्यावरूनही मोदी सरकारवर तोंडसुख घेतले. ‘यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना युक्रेनमधून बाहेर काढले नसते, तर ही वेळ ओढवली नसते,’ इथंपासून ते अगदी ‘ऑपरेशन गंगा’च्या नावापासून ते चार मंत्र्यांना परदेशात बचावकार्यासाठी पाठविण्यापर्यंत, मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर बेजबाबदार विरोधकांनी नाहक तोंडाच्या वाफा दवडल्या. म्हणूनच खासकरून महाराष्ट्रातील नाना पटोलेंपासून ते सुप्रिया सुळेंपर्यंत, मोदी सरकारवर युक्रेनच्या मुद्द्यावरुन वायफळ टीका करणारे महाविकास आघाडीतील हेच सत्ताधारी आणि यांचे प्रशासन तळीयेच्या आपत्तीवेळी नेमके कुठे होते? राजधानी मुंबईपासून जवळच्या रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये एक अख्खे गावच्या गाव जमीनदोस्त झाले, तरी स्थानिक प्रशासन मात्र या भीषण आपत्तीपासून अनभिज्ञच होते. तसेच, नाना पटोले आणि सत्ताधारी पक्षातील किती नेत्यांनी आजवर महाराष्ट्रातील आपत्तीग्रस्त भागात किती तत्परतेने मदत नेली? सत्य हेच की, आजही हे आपत्तीग्रस्त सरकारी मदतीपासून वंचितच आहेत. त्यामुळे उगाच मोदी सरकारला फुकटचे सल्ले देण्यापेक्षा, राज्यातल्या आपत्तीक्षणी आपले सरकार नेमके कुठे होते, त्याचे उत्तर शोधावे. तसेच आपत्तीग्रस्तांना मदत न करता उलट त्यांना कशाप्रकारे पोकळ आश्वासने देऊन वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या, हेही महाराष्ट्रासमोर आहेच. तेव्हा, नाना युक्रेनचे सोडा, किमान महाराष्ट्राची काळजी करा!

 

 

२०१४ पासून आज २०२२ पर्यंत जेव्हा जेव्हा जागतिक पातळीवर विदेशातील भारतीयांवर कुठलेही संकट कोसळले, तेव्हा तेव्हा भारतातील केंद्र सरकारने अतिशय तत्परतेने विदेशातील भारतीयांना सुखरुप मायभूमीत परत आणले. मग आखाती देश असतील किंवा कोरोनाग्रस्त चीन असेल, मोदी सरकारने विदेशात अडकलेल्या भारतीयांंसाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली. सुषमा स्वराज परराष्ट्र मंत्री असताना, तर विदेशातील भारतीयांना उद्देशून “तुम्ही मंगळावरही अडकला असाल तरी आम्ही तुमची सुटका करू,” असे ट्विट करून त्यांनी विदेशी भारतीयांप्रतीची सरकारची प्राथमिकता वेळोवेळी वाणी आणि कृतीतूनही सिद्ध केली होती. मोदी सरकारचा तो तेव्हाही प्राधान्यक्रम होता आणि आजही आहे. पण, तरीही ज्यांना केवळ सर्वच प्रश्नांवरून राजकारणाचे डावपेच सूचतात, त्यांच्याकडून दुसरी अपेक्षाच नाही मुळी! महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेतेमंडळीही त्याच पठडीतली! राज्यातल्या संकटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या, संपकरी एसटी कर्मचार्‍यांच्या, परीक्षांच्या घोटाळ्यामुळे पिचलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांशी ठाकरे सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. आरक्षणाचा प्रश्नही असाच खितपत पडलेला. म्हणूनच तर खा. संभाजीराजेंना उपोषणाचे अस्त्र उगारून या गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारला जाब विचारायची वेळ आली. त्यातही संभाजीराजेंना सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे वरकरणी आश्वासन दिले असले, तरी हा प्रश्न कितपत मार्गी लागेल, याची शाश्वती नाहीच. एकूणच काय, तर महाविकास आघाडी सरकार हे जवळपास सर्वच आघाड्यांवर पराकोटीची निष्क्रियता आणि धोरणलकव्यामुळे अपयशी ठरलेले दिसते. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांत जनतेनेही या तीन पक्षांपैकी प्रत्येक पक्षाला आपापली जागा दाखवून दिलीच. पण, त्यानंतरही बहुमताच्या माजावर मजा मारणार्‍या या सरकारला दोन वर्षं उलटली, तरी महाराष्ट्रातील कुठलाही प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आलेले मात्र दिसत नाही आणि भविष्यातही काही चमत्काराने या सरकारचा कारभार मार्गी लागेल, ही अपेक्षादेखील फोल ठरावी. त्यातच महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमध्ये निवडणुका लढवून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस दि.१० मार्च रोजी तोंडावर आपटणार, हेही निश्चित! तेव्हा महाराष्ट्रवासीयांना, त्यांच्या समस्यांना वार्‍यावर सोडून इतर राज्यांतील निवडणुकांत नशीब आजमावणार्‍यांना महाराष्ट्राची जनता त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, हेच खरे!