बेरोजगारीचे कारण आणि राजकारण

 

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक प्रचार काळात तरुणांच्या बेरोजगारीचा मुद्दा अनेकार्थांनी गाजला. प्रातिनिधिक स्वरुपात सांगायचे म्हणजे, समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशात २२ लाख नोकर्‍यांची हमी दिली, तर काँग्रेसने २० लाख नोकर्‍यांची. भाजपने स्वयंरोजगारासह उत्तर प्रदेशात प्रत्येकाला रोजगार देऊ केला.

पंजाबमध्ये काँग्रेसने मतदारांना दरवर्षी एक लाख वाढीव रोजगार देऊ केले, तर अकाली दलाने बेरोजगारांना दरमहा चार हजार रु. बेरोजगारी भत्त्याची खात्री दिली. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसने ‘भर्ती विधान’अंतर्गत चार लाख युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले, तर आम आदमी पक्षाने दरमहा पाच हजार रु. बेरोजगार भत्त्याची खात्री दिली. या निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने बेरोजगारीचा मुद्दा राजकीय संदर्भांसह पुढे आला असला तरी बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्यावर खोलवर विचार होणे गरजेचे आहे.

 

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी म्हणजे ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’ विभागानुसार राष्ट्रीय स्तरावर गेल्या दशकातील बेरोजगारीचे सर्वाधिक म्हणजेच ६.१ टक्के प्रमाण हे २०१६-१७ या वर्षी होते, तर २०११-१२ मध्ये हेच प्रमाण होते २.२ टक्के होते. याचाच अर्थ असा की, कोरोनापूर्वकाळातच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत्या प्रमाणातच होते. अर्थातच, कोरोनादरम्यान बेरोजगारीच्या समस्येने अधिक भीषण रुप प्राप्त केले.

 

तपशीलासह सांगायचे झाल्यास, कोरोनामुळे कामबंदी-टाळेबंदीसह विविध निर्बंध लागू झाल्यानंतर लगेच म्हणजे एप्रिल २०२० मध्ये देशांतर्गत बरोजगारीची टक्केवारी २३.५ टक्के, तर मे २०२० मध्ये २१.६ टक्के होती. कोरोनादरम्यानच्या बेरोजगारीचा अभ्यास करून ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’च्या अहवालानुसार कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर म्हणजेच डिसेंबर २०२१ मध्ये देशातील बरोजगारीचे प्रमाण ६.९ टक्के होते. यामध्ये शहरी भागातील ९.३ टक्के व ग्रामीण भागातील ६.२८ टक्के तत्कालीन बेकारीचा समावेश होता. त्याचवेळच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०२१ मध्ये देशांतर्गत बेरोजगारांची अंदाजे संख्या पाच कोटी होती व त्यापैकी सुमारे साडेतीन कोटी उमेदवार नोकरीसाठी प्रयत्न करत होते.

 

यावेळच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राचे योगदान २०१८-१९ मधील ५.६५ टक्क्यांहून २०१९-२० मध्ये २.४१ टक्क्यांवरआले. त्याचप्रमाणे बांधकाम क्षेत्राचे आर्थिक उलाढालीतील योगदानही वरील कालावधीत २६.२६ टक्क्यांहून ६.३६ टक्के झाले आहे. याचाच परिणाम या क्षेत्रांवर होणे अपरिहार्य होते.

 

‘सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा अ‍ॅनालिसिस’व ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासानुसार, उत्पादन क्षेत्रात २०१६-१७ मध्ये उत्पादन क्षेत्रात सुमारे पाच कोटी रोजगार उपलब्ध झाले होते, तर २०२०-२१ मध्ये त्यामध्ये घट होऊन ती सुमारे २.६ कोटींवर आले आहेत.

 

तसेही परंपरागतरित्या बांधकाम क्षेत्र हे प्राधान्याने रोजगारप्रवण राहिले आहे. या क्षेत्रात २०१६-१७ मध्ये सुमारे सहा कोटी रोजगार होते, तर त्यामध्ये घट होऊन २०२०-२१ मध्ये तेथील रोजगारांची संख्या सुमारे पाच कोटींवर आली. हीच स्थिती खाणकाम उद्योगातही दिसून आली. २०१६-१७ मध्ये खाण क्षेत्रात सुमारे दीड कोटी रोजगार होते, तर २०२०-२१ मध्ये ही संख्या होती सुमारे ९० लाख!

 

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत रोजगाराच्या संधींसंदर्भात मोठीच उलाढाल झाली आहे. यासंदर्भात थोडक्यात पण महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर २०१६-१७ मध्ये नोकरी-रोजगाराची असणारी सुमारे ४० कोटींची संख्या २०२०-२१ मध्ये ३६ कोटींवर आली. त्यानंतर मात्र यासंदर्भात नेमकी खातरजमा करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०२१ या एकाच महिन्यात १ कोटी, ३९ लाख कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे सभासद झाल्याचे उघडकीस आल्याने नव्या रोजगार संधीची अशा प्रकारे खातरजमा होऊ शकली, ही वस्तुस्थिती आहे. नव्या रोजगारांची एकाच महिन्यातील ही संख्या २०१७ नंतरची सर्वाधिक मासिक वाढ असल्याने पण या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

 

यासंदर्भात सरकारी विभाग आणि मंत्रालयातील रोजगारांचे हालहवाल पडताळणे पण अर्थातच महत्त्वाचे ठरते. यासंदर्भातील ठळक आकडेवारी म्हणजे केवळ रेल्वे मंत्रालयातच मुळी १९९८-९९ मध्ये कर्मचार्‍यांची संख्या सुमारे दीड कोटी होती, तर २०२१-२२ मध्ये त्यामध्ये घट होऊन हीच संख्या सव्वा कोटींवर आली. रेल्वेचा व्याप,जाळे आणि एकूणच कारभार सतत वाढता असताना तेथील कर्मचार्‍यांची संख्या मात्र घटली, ही बाब निश्चितच विचारणीय ठरते. रेल्वे मंत्रालयाने या मुद्द्याची नव्यानेच पुष्टी केली आहे की, रेल्वे मंत्रालयात आजही सुमारे २.६५ लाख जागा भरायच्या बाकी आहेत. एका अन्य अभ्यासानुसार, सरकारी क्षेत्रातील विविध प्रशासकीय विभाग आणि सेवांमध्ये असणारी २०१६-१७ मधील एक कोटी संख्या २०२०-२१ मध्ये कमी होऊन ७० लाखांवर आली आहे.

 

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’च्याच अभ्यासानुसार एकूणच देशांतर्गत बेरोजगारीच्या प्रमाणात कोरोनाच्या काळात अचानक व प्रदीर्घकाळपर्यंत वाढ झाली असून, त्याचे परिणाम दीर्घकालीन होऊ शकतात. यासंदर्भात अभ्यासाद्वारे समोर आलेली प्रमुख बाब म्हणजे, कोरोनाच्या पहिल्या व विक्राळ टप्प्यात विभिन्न महानगरांसह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रातून फार मोठ्या संख्येत कामगारांचे झालेले स्थलांतर. मुख्य म्हणजे, कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर हे कामगार परत येण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांच्या कामाच्या शहरी संबंधित घरमालकाने त्यांना नव्याने अथवा राहण्यासाठी जागा देण्याचे नाकारण्याचे प्रकार फार मोठ्या प्रमाणात घडले व त्यामुळे हे कामगार जवळ जवळ कायमचे बेकार झाले. या प्रकाराचे अद्याप परिणाम दिसून येत असून,दरम्यान यामुळे निर्माण झालेली बेकारी अद्याप कायम आहे.

 

यासंदर्भात ‘लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट’ हा नवा व महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. याद्वारे कामगार आणि त्यांचा रोजगार यावर अभ्यासपूर्ण माहिती आता उपलब्ध झाली आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारतात कामगारांची प्रत्यक्ष बेकारी व या बेकारीवर मात करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न याची पडताळणी होणे, पण तेवढेच महत्त्वाचे असते. कारण, जी व्यक्ती नोकरी सुटल्यावर अथवा सोडल्यानंतर नव्याने नोकरीसाठी प्रयत्न करीत नाही, अशांची गणना बेकार आणि बेकारी संदर्भात का आणि कशी करायची?

 

कामगार-रोजगार यांचे प्रमाण आणि टक्केवारी यांचे प्रमाण आणि परिणाम ठरविणार्‍या ‘लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट’ या पद्धतीनुसार गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यात सातत्याने कमी होत गेली आहे. उदाहरणार्थ, १९९१ मध्ये १५ ते २४ वयोगटातील उमेदवारांच्या कामगार-रोजगार यांची ४७.०९ टक्के असणारे प्रमाण २०१० मध्ये ३६.७ टक्के व २०१९ मध्ये २७.०६ टक्क्यांवर घसरले आहे. याचाच अर्थ म्हणजे, गेल्या सुमारे २० वर्षांत युवा कामकरी लोकसंख्येत विभिन्न कारणांनी बेकारी वाढली आहे. सद्यःस्थितीत देशपातळीवर विचार केल्यास, आजपर्यंत देशात सुमारे ४० कोटी लोक नोकरी रोजगार करीत असून, सुमारे १८ कोटी लोक बेकार आहेत. ही बाब आणि वस्तुस्थिती अर्थातच अनेकार्थांनी आव्हानपर आहे.

 

कोरोनानंतरच्या अस्थिर आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या सार्‍या वस्तुस्थितीचा अभ्यास विचारपूर्वक करणे गरजेचे ठरते. कोरोना टाळेबंदीनंतर उद्योग आणि अर्थव्यवस्था आता सावरत आहे. कोरोनादरम्यान व त्यानंतर शासन प्रशासन व उद्योगक्षेत्राने जे विविध प्रयत्न मोठ्या निर्धाराने केले, त्याचे परिणाम स्पष्ट होत आहेत. नव्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ‘पीएलआय ते एफडीआय’ ही नवी निर्णय मालिका अर्थातच अर्थपूर्ण ठरणार आहे. मात्र, हे सारे होताना नव्या औद्यागिक गुंतवणुकीचा रोजगारांवर व रोजगार वाढीवर काय आणि कसे प्रयत्न केले जातात व त्याचे परिणाम प्रत्यक्षात किती आणि होतात, यावरच देशातील रोजगार आणि बेरोजगारीचेही भवितव्य व नजीकच्या भविष्यातील राजकारणाची दशा आणि दशा ठरणार आहे.

 

 दत्तात्रय आंबुलकर

(लेखक एचआर व्यवस्थापक आणि सल्लागार आहेत.)

९८२२८४७८८६

dattatraya.ambulkar@gmail.com