रशिया-युक्रेनमध्ये चर्चा

नवी दिल्ली : रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धाच्या पाचव्या दिवशी म्हणजे सोमवार, दि. २८ फेब्रुवारी रोजी युद्ध थांबविण्याबाबत चर्चेस सुरुवात झाली. दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांमध्ये बेलारूस येथे अनेक तासांपर्यंत चर्चा करण्यात आली. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत ही चर्चा सुरू होती. मात्र, या चर्चेतूनही युद्ध थांबविण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या बैठकीनंतर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा बैठक होणार असल्याचीही माहिती आहे.

 

 

युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आणि तेथे अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्यासाठी भारताचे चार केंद्रीय मंत्री युक्रेनच्या शेजारी देशांमध्ये रवाना होणार आहेत. युक्रेनचे हवाई क्षेत्र सध्या बंद असल्याने शेजारील देशांमधून भारतीयांना विशेष विमानाद्वारे परत आणले जात आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीस परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रुंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर भारतीयांना मायदेशी परत आणण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्यासाठी चार केंद्रीय मंत्री युक्रेनच्या शेजारी देशांमध्ये रवाना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू आणि जनरल व्ही. के. सिंग युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्याच्या ऑपरेशनशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या समन्वयासाठी आणि मदतीसाठी युक्रेनच्या शेजारी देशांना भेट देतील. हे मंत्री भारताचे विशेष दूत म्हणून तिथे जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्री सिंधिया रोमानिया आणि मोल्दोव्हा, रिजिजू स्लोव्हाकियामध्ये, हरदीपसिंग पुरी हंगेरी आणि जनरल व्ही. के. सिंग पोलंड येथे जाणार आहेत.

 

 

युक्रेन संकटाचा भारतीय निर्यातीवर काय परिणाम झाला, याचे केंद्र सरकार मूल्यांकन करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. त्या म्हणाल्या की, “युक्रेन संकटाचा रशिया आणि युक्रेनमधील निर्यातीवर, विशेषतः कृषी उत्पादनांवर परिणाम होत आहे. कृषी क्षेत्राची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये अनेक अडथळे आहेत. आयात आणि निर्यात क्षेत्राला मदत करण्यासाठी विविध विभागांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच केंद्र सरकार उपाययोजना करणार आहे,” असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.