समीर वानखेडे प्रकरणी नवाब मलिकांना उच्च न्यायालयाकडून नोटीस!

 

 

 

मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य करणार नसल्याची हमी राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली होती. मात्र नवाब मलिकांकडून वानखेडे कुटुंबियांची बदनामी सुरूच असल्याने ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नवाब मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांनी या संदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

 

"संबंध नसतानाही वानखेडेंचं जात प्रमाणपत्र, त्यांचा बारचा परवाना, त्यांची नोकरी यासंबंधित वक्तव्य करण्याचा मलिक यांना अधिकार काय? नवाब मलिक यांनी न्यायालयात दिलेल्या हमीचा अवमान केला असून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.", अशी मागणी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली.

 

 

 

"राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रवक्ता म्हणून भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराविषयी बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. समीर वानखेडेंच्या माध्यमातून केंद्रीय तपासयंत्रणेच्या याच दबावतंत्रावर बोलण्याचा आपला अधिकार अबाधित आहे. मात्र, हे तपशील बाहेर आणण्यापासून रोखण्यासाठी तिरकस हेतूने ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.", असे नवाब मलिकांनी उच्च न्यायालयास सांगितले.

 

 

यामुळे नवाब मलिक यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणावर असमाधान व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून २१ फेब्रुवारीपर्यंत या संदर्भात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.