विदर्भातील मावळतीचा माळढोक!

गोपाळ ठोसर - माळढोकच्या संख्येबद्दल एकोणिसाव्या शतकातच चिंता व्यक्त व्हायला लागली होती. त्याला आवर घालण्यासाठी काही राज्यात माळढोक अभयारण्याची स्थापना करण्यात आली. 1979 साली महाराष्ट्रात ‘नानज माळढोक’ अभयारण्याची स्थापना झाली. अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यात पसरलेल्या अभयारण्याचे क्षेत्रफळ 7818.47 चौ.किमी होते. 1985 साली सोलापूरच्या उत्तरेकडील तालुक्यांचे 677.97 चौ.किमी क्षेत्र त्याला जोडण्यात आले आणि नानज अभयारण्याचे क्षेत्रफळ 8496.44 चौ.कि.मी. झाले. महाराष्ट्रातील माळढोकची वंशवृद्धी करण्यासाठी केवढी मोठी दक्षता घेण्यात आली. या अवाढव्य अभयारण्यात अनेक खेडी, सोलापूर, करमाळा, मोहोळ, कुईवाडी, कर्जत, श्रीगोंदा यासारख्या अनेक मोठ्या शहरातील आणि गावातील काही वनक्षेत्र व शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनींचा समावेश करण्यात आला. या अभयारण्यांचे व्यवस्थापन वन्यजीव विभागाकडे आले. वन्यजीव विभाग आणि शेतकरी या दोघांसाठीही ‘नाकापेक्षा मोती जड’ अशी ही व्यवस्था आज जवळजवळ कोलमडलेली दिसते आहे. ( GIB conservation )

2005 साली झालेल्या एक दिवसीय राज्यव्यापी माळढोक प्रगणनेत वरोरा भागात सहा आणि ‘नानज’ अभयारण्यात 22 अशी 28 माळढोकांची नोंद झाली. आज या दोन्ही ठिकाणांची वाईट अवस्था आहे. मध्य प्रदेशातील माळढोक अभयारण्यातून माळढोक पूर्णपणे नामशेष झालेला आहे. त्यामुळे अभयारण्य ‘डीनोटीफाय’ करण्याचा घाट आहे. बहुतेक राज्यात आज जवळजवळ अशीच अवस्था आहे. पूर्ण देशात आजच्या घडीला जास्तीत जास्त शे-सव्वाशे माळढोक असल्याचा अंदाज आहे. आजपर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणि मोठमोठे संशोधन प्रकल्प राबवून देखील कुठल्याच नैसर्गिक अधिवासात माळढोकची वंशवृद्धी करण्यात यश आलेले नाही. याशिवाय तो नष्ट होण्याच्या मार्गावर आलेला आहे. जैसलमेर जवळील माळढोकच्या कृत्रिम प्रजनन केंद्रात माळढोकची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे तो ‘डोडो’ पक्ष्यासारखा पूर्णपणे नष्ट होण्याचा धोका सध्यातरी टळला आहे. नैसर्गिक अधिवासातून दुर्दैवाने माळढोक नष्ट झाला, तर पुढच्या पिढ्यांना कमीत कमी प्राणिसंग्रहालयामध्ये तरी जीवंत माळढोक बघता येईल. ( GIB conservation )

माझे मित्र रमेश लाडखेडकर, प्रकाश गर्दे आणि मी अशा नागपूरच्या आम्ही तीन मित्रांनी 1975 पासून पक्षी निरीक्षणास सुरुवात केली. पुढे डॉ. अनिल पिंपळापुरे हे आमच्यात सामील झाले. माळढोक हे आमच्या आयुष्याचे मिशन होण्यास 1980 साली जयपुरात झालेले पक्षितज्ज्ञांचे चर्चासत्र हे कारणीभूत ठरले. त्या चर्चासत्रात विदर्भातून माळढोक नष्ट झाला की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्याच वेळेस विदर्भातील माळढोक आपण शोधून काढायचाच, असा आम्ही निश्चय केला. 1982 साली आम्ही या कामाला लागलो. यापूर्वी आमच्यापैकी कोणीच ना माळढोक बघितला होता ना त्याचा शास्त्रीय अभ्यास केला होता. त्यामुळे नानजला भेट देऊन प्रत्यक्ष माळढोक बघून आलो. विदर्भातील माळढोकच्या शोधमोहिमेला कुठून व कशी सुरुवात करावी ,या संभ्रमात आम्ही होतो. तेव्हा योगायोगाने एका भुरट्या शिकार्‍याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आम्ही नागपूर ग्रामीण, कामठी, उमरेड, कुही व भिवापूर तहसीलमध्ये जवळजवळ एक हजार चौ.किमींचा शेतशिवार स्वत:च्या स्कूटरने पिंजून काढला. त्या त्या भागातील शेतकर्‍यांशी चर्चा करू लागलो. माळढोकला खात्रीलायक ओळखणारा शेतकरी गवसला की आमचा उत्साह द्विगुणित व्हायचा व खबर्‍यांच्या यादीत त्याचा समावेश व्हायचा. झुंबरगावचे संतोषराव मेशकर व प्रभाकर राऊत या दोन वयस्क शेतकर्‍यांनी 4 ऑक्टोबर, 1991 ला आम्हाला झुंबरगाव शिवारातील माळढोकचे दर्शन घडवले आणि विदर्भातून माळढोक नष्ट झाला नाही, याची अधिकृत नोंद झाली. ( GIB conservation )

2004 पर्यंत झुंबरगाव, पांढरकवडा, खेडी, टेमसना, आसोली या भागात आम्ही दोन नर माळढोकांची नोंद केली. 1997-98 मध्ये वन विभागाने ’इकॉलॉजिकल स्टडी ऑफ अपलॅण्ड बर्ड्स इन विदर्भ विथ स्पेशल रेफरन्स टूजीवायबी, एलएफ अ‍ॅण्ड जेसी’ हा प्रोजेक्ट आमच्या ‘व्हीएनएचएस’ संस्थेमार्फत करवून घेतला. या प्रोजेक्टच्या निमित्ताने आम्ही विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे दौरे करून, सर्व स्तरांवरुन माळढोकसंबंधी माहिती गोळा केली. 17 जुलै, 2005 रोजी एक दिवसीय राज्यव्यापी माळढोक प्रगणनेचा कार्यक्रम घेतला. यावेळी वरोराच्या मार्डी शिवारात बंडू लालसरे या वनरक्षकाने ज्यांनी त्यापूर्वी कधीच माळढोक बघितलेला नव्हता - त्यांनी एकाच वेळी व एकाच ठिकाणी सहा माळढोकांची नोंद केली आणि एका दिवसात वरोरा प्रकाशझोतात आला. या घटनेनंतर बंडू लालसरेंनी त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत वरोर्‍यातील माळढोक संवर्धनासाठी जे कष्ट घेतले आणि ज्या अभ्यासपूर्ण नोंदी घेतल्या, त्या खरोखरच कौतुकास्पद आहेत. यापुढे डिसेंबर 2010 आणि जानेवारी 2011 या दीड महिन्यात भटाळीला एक व वनोजा शिवारात तीन अशी चार घरट्यांची महत्वाची नोंद झाली. ( GIB conservation )

भारतातील जास्तीत जास्त माळढोकांनी शेतकर्‍यांच्या कोरडवाहू शेत शिवाराला आपले निवासस्थान म्हणून निवडले आहे. हे सर्व खासगी क्षेत्र आहे. शेत मालकांच्या अधिकारावर माळढोक सारख्या एखाद्या पक्ष्यांसाठी कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर बंधन आल्यास तेथील माळढोकांचे काय होते हे ‘नानज’ला आपण अनुभवले आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे, शेतकर्‍यांना भावनिक आवाहन करण्याचा जसे की, “तू सेंद्रीय शेती कर, पारंपरिक पीक घे.” वगैरे वगैरे. “माळढोक हा कीटकभक्षी असल्यामुळे तो तुझा मित्र आहे,” या एका कारणापलीकडे गावातील सामान्य शेतकर्‍याला पटेल असे दुसरे कारण गेल्या 36 वर्षांत आम्हाला तरी सापडलेले नाही. वन्यप्राण्यांचा पिकांना होणारा त्रास, बिनभरवशाचे हवामान, पिकांना मिळणारा बाजारभाव आणि त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचलेला विकास या सर्वांचा विचार करून शेतकरी त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवणारी पिकं घेतो. प्रसंगी शेतीला दुप्पटतिप्पट भाव मिळत असेल तर शेतीही विकतो. भलेही तो माळढोकचा अधिवास का असेना! विकलेल्या जमिनीवर मग ‘थर्मल पॉवर प्लांट’ येवो की एखादा कारखाना. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍याला, “तू अमूकच प्रकारची शेती करून माळढोकसाठी थोडा त्याग कर,” असे जमिनीवरील वास्तव माहीत नसलेला शहरी संशोधकच म्हणू शकतो. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे ज्या शेतशिवारात शेतकरी व माळढोक गुण्यागोविंदाने नांदत असतात तिथे जर पक्षिप्रेमी, फोटोग्राफर, संशोधकांचा राबता वाढला तर त्या भागातील शेतकरी व माळढोक या दोघांच्याही स्वभावात बदल होतो हा अनुभव आहे. बाकी माळढोक संवर्धनासाठी नियमित सर्वेक्षण होणे, लोक जागृतीचे कार्यक्रम घेणे, माळढोक अधिवासातील कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रणे ठेवणे, ‘ट्रान्समिशन लाईन’वर ‘रिफ्लेक्टर’ बसवणे या सर्व दुय्यम स्वरूपाच्या गोष्टी आहेत. ( GIB conservation )

 

माळढोकच्या संरक्षण व संवर्धनासंबंधी सर्व समस्यांचा विचार करता मला दोनच उपाय सुचतात. पहिला म्हणजे माळढोकचे कृत्रिम प्रजनन करणे. जे जैसलमेर जवळ होत आहे व दुसरा म्हणजे ही सर्व जबाबदारी शेतकर्‍यांवरच सोपवणे. माळढोकची ‘शेती करा व पैसे कमवा’ अशी शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने फायद्याची योजना मी वन विभाग व पक्षिमित्रांना सांगितलेली आहे. थोडक्यात योजना अशी, माळढोक संभाव्य क्षेत्रातील ज्या शेतकर्‍याच्या शेतात माळढोक अंड देईल, अंदाजे 30 दिवस मादी अंड्यावर बसून ते उबवेल, त्यातून पिल्लू बाहेर पडेल व तिथून पुढे 15 दिवस मादी व पिल्लू त्याच क्षेत्रात वावरताना दिसेल त्या शेतकर्‍याला 25 हजार रुपये बक्षीस द्यायचे. एवढेच नव्हे, तर त्या शेताच्या धुर्‍याला लागून चारही दिशांना ज्यांची शेती असेल, त्या प्रत्येक शेतकर्‍यालाही 25 हजार रुपये द्यायचे. म्हणजे माळढोकच्या एका यशस्वी प्रजननासाठी सरकारचे फक्त सव्वा लाख रुपये खर्च होतील. या सर्व घडामोडींवर वन विभागाचे लक्ष असेल व त्या 45 दिवसांच्या काळात शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करणे ही वन विभागाची जबाबदारी असेल. या योजनेत नैसर्गिक अधिवासात माळढोकचे प्रजनन होईल व पाच माळढोक मित्र तयार होतील. त्यांच्या शेतात त्यांनी लावलेल्या पिकावर तर त्यांचा मालकी हक्क राहीलच! या योजनेसंबंधी सविस्तर जाणून घेण्यासाठी ‘युट्यूब’वर ‘गोपाळ ठोसर वसुंधरा’ असे टाईप केल्यास माझे 23-24 व्हिडिओज दिसतील. त्यातील शेवटचे आठ हे माळढोकवरच असून त्यातील पाचवा भाग आवर्जून बघा. ( GIB conservation )