राज्यातले मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना आता २५ लाखांपर्यंतची 'ई-व्हेईकल' घेता येणार

मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यातल्या अनेक मंत्र्यांना आता २५ लाखांपर्यंतची ई-व्हेईकल घेता येणार आहे. त्याचप्रमाणे दौऱ्यावर येणारे मंत्री व राज्य अतिथींनासुध्दा याचा लाभ घेता याणार आहे. मुख्य सचिवांना २० लाख तर अवर मुख्य सचिवांना १७ लाखांपर्यंतची ई-व्हेईकल घेती येणार आहे.

 

अगोदरचे दर पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांचे असल्याने गेल्या वर्षीच्या आदेशात सरकारने बदल केला आहे. आता ई- व्हेईकल घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे खरेदी किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती यांना त्यांच्या पसंतीची गाडी घेता येणार असून किमतीचे बंधन नसेल. तर राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्रीमंडळातील सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यमंत्री तसेच राज्य अतिथी यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठी २० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अपर मुख्य सचिव, राज्य माहिती आयुक्तांसाठी १७ लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.