'सरकारी अनुदानावरील मदरशांना धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही'

.                                          

 

 

 

 

गुवाहाटी:सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या मदरशांना धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही' असा निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. आसाम राज्यसरकारने सरकारी अनुदानित मदरशांचे सरकारी शाळांमध्ये रूपांतर कारण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मदरशांना जमिनी दान देणाऱ्या १३ व्यक्तींनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हानिकाल दिला. आसाम राज्य विधानसभेने 'आसाम रीपीलिंग कायदा २०२०' मंजूर करताना सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या मदरशांना सरकारी शाळांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

 

राज्य विधानसभेच्या कायद्याला गुवाहाटी हायकोर्टात आव्हान दिले गेले. कोर्टाने हा कायदा वैध ठरवताना म्हटले की "आपण एक लोकशाही देश आहोत. आपल्या संविधानानुसार आपण सर्वचजण सामान आहोत. त्यामुळे कुठल्याही एकाच धर्माला झुकते माप देणे हे संविधानाच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे एका धर्मनिरपेक्ष सरकारचे हे कर्तव्यच आहे की सरकारी पैश्याने कुठलीही धार्मिक शिक्षण देणारी संस्था चालवली जाऊ नये. हे संविधानाच्या कलाम २८(१)चे उल्लंघन आहे." गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायशीश सुधांशु धुलिया आणि सौमित्र सैकिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

 

"राज्य विधानसभेने पारित केलेल्या आसाम रीपीलिंग कायदा २०२० कायद्याला वैध ठरवताना न्यायालयाने दिलेला निकाल हा ऐतिहासिक आहे. मदरशांमधून कट्टरतावादाचा प्रसार होतो, तेथील मुलांमध्ये धार्मिक कट्टरता रुजवली जाते अश्या बातम्या आमच्याकडे येत होत्या. कित्येक गुन्ह्यांमध्ये हे मदरसे आणि तिकडे शिकवणारे मौलवी सामील आहेत असे आढळून आले आहे" अश्या शब्दांत आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे.