सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठी २६०० कोटी

                            

                                            

नवी दिल्ली: सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाअंतर्गत अनिवासी इमारतींसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २६०० कोटींची तरतूद केली गेली आहे. मागच्या वर्षी केलेल्या तरतुदीपेक्षा ७६७ कोटींनी तरतूद वाढली आहे. मागच्या वर्षी १८३३ कोटींची तरतूद केली गेली होती. सेंट्रल विस्टा प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे.

 

सेंट्रल विस्टा प्रकंपनांतर्गत नवीन संसद भवन, नवीन सचिवालय, इंडिया गेट पर्यंतच्या ३ किलोमीटर लांबीच्या राजपथाचा जीर्णोद्धार, पंतप्रधानाचे नवीन निवासस्थान व कार्यालय, उपराष्ट्रपती एन्क्लेव्ह यांचा समावेश आहे. अनिवासी इमारतींसाठी आतापर्यंत २६०० कोटींची तरतूद केली आहे ज्यात नवीन संसद भवन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचा समावेश आहे.

 

या प्रकल्पाचे काम मिळवण्यासाठी सहा कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. या कंपन्यांमध्ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, शापूरजी पालनजी अँड कंपनी, एलएनटी लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे.