त्रिपुरामध्ये सार्वजनिक जनावरांची कत्तल आणि मांसविक्रीवर - उच्च न्यायालय

वकील अंकन तिलक पॉल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश गेल्या आठवड्यात दिले. या याचिकेत राजधानी आगरतलासह राज्यभरात सार्वजनिक ठिकाणी मांस विक्री आणि जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. वृत्तानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती इंद्रजीत मोहंती आणि न्यायमूर्ती एसजी चट्टोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत दीर्घकालीन योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आगरतला महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याअंतर्गत केवळ वधगृहे उभारली जाणार नाहीत, तर कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्थाही करावी लागणार आहे.

यापूर्वी नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये, अन्य दोन याचिकांवर सुनावणी करताना, त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आणि पशुसंवर्धन विभागाला आगरतळा येथे सुरू असलेली अवैध दुकाने बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. यातील एका याचिकेत असे म्हटले होते की, राजधानीतील रस्ते आणि पदपथांवर अनेक प्राणी आणि मासे विना परवाना विकले जात आहेत. त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर, २०२९ मध्ये बलिदानाच्या प्रथेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने या निर्णयामागे विचित्र युक्तिवाद दिले होते, ज्यात न्यायाधीशांची हिंदू प्रथा समजून घेण्याची असमर्थता त्यांच्या विचारसरणीतून दिसून येते. पूर्वग्रहदूषित असलेल्या या निकालात न्यायालयाने विचारले होते की, कोणता धर्म किंवा संप्रदाय प्राण्यांना अनावश्यक वेदना आणि त्रास देण्याबद्दल बोलतो? कत्तलीपूर्वी प्राण्याला मानसिक किंवा शारीरिक त्रासापासून मुक्त करू नये असे कोणता धर्म सांगतो? कोणता धर्म आपल्या अनुयायांना माणूस म्हणून प्राण्यांवर दया करू नये असे सांगेल?