काॅंग्रेसला तोडायचा होता 'राम सेतू'; आता 'राष्ट्रीय वारसा स्मारका'साठी कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली - राम सेतूला 'राष्ट्रीय वारसा स्मारक' म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी ९ मार्च रोजी होईल. मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने भाजपचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या निवेदनानंतर हे निर्देश दिले.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. राम सेतूला 'राष्ट्रीय वारसा स्मारक' म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात हजेरी लावत भाजप खासदार म्हणाले की, हे प्रकरण सोडले जाऊ नये आणि त्यावर त्वरीत सुनावणी झाली पाहिजे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ९ मार्च ही तारीख निश्चित केली आणि त्यावर पुढे जायचे की नाही हे त्याच दिवशी ठरवले जाईल असे सांगितले. सरन्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात डॉ. स्वामी म्हणाले की, केंद्र सरकारने या प्रकरणी प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये, तत्कालीन CJI SA बोबडे यांनी हे प्रकरण पुढील CJI यांच्यासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याचे बोलले होते, ज्यांनी त्यावर्षी २४ एप्रिलपासून कार्यभार स्वीकारला होता. तामिळनाडूच्या दक्षिण-पूर्व टोकाला असलेली रामा सेतू ही 'चुनखडीच्या शोल्स' दगडांची मालिका आहे.

राम सेतूची मालिका दक्षिणेकडील रामेश्वरमजवळील पंबन बेटापासून श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील मन्नार बेटापर्यंत पसरलेले आहे. माता सीतेला परत आणण्यासाठी भगवान श्रीरामाच्या वानर-अस्वल सेनेने हा पूल कसा बांधला, याचा उल्लेख रामायणात आहे. जानेवारी, २०२० मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणीचे आश्वासन दिले होते, परंतु अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने तीन महिन्यांनी सुनावणी घेण्यास सांगितले होते. स्वामी म्हणाले की, २०१७ मध्ये एका केंद्रीय मंत्र्याने या मागणीसंदर्भात बैठक बोलावली होती, परंतु त्यामध्ये काहीही झाले नाही. २००७ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळातच सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 'सेतुसमुद्रम प्रकल्पा'विरोधात याचिका दाखल करताना ही मागणी केली होती, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राम सेतूच्या सुरक्षेसाठी या प्रकल्पावर बंदी घातली होती. या अंतर्गत मन्नार आणि पाल्क सामुद्रधुनीला जोडणारी ८३ किमी लांबीची जलवाहिनी बांधली जाणार होती. त्याअंतर्गत हा ‘राम सेतू’ही तोडावा लागणार होता.