रेनकोटमधून बाहेर आले!

 

 

 

 

भाजपचा राष्ट्रवाद इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरणावर आधारित असल्याची टीका माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पंजाब निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केली. पण, मनमोहन सिंग यांनी भाजपला नावे ठेवण्यापेक्षा स्वतःचेच आत्मपरिक्षण केले असते, तर ते त्यांच्या विद्वत्तेला, बुद्धिमत्तेला अधिक शोभले असते. कारण, स्वातंत्र्यापासून ते २०१४ पर्यंतच्या प्रत्येक राजवटीत काँग्रेसने देशात फूट पाडण्याचेच उद्योग केले. ७०च्या दशकात पंजाबमधील प्रतिस्पर्धीअकाली दलाला दुबळे करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी जर्नलसिंग भिंद्रनवालेला बळ दिले. त्यातूनच फुटीरतावादी खलिस्तानी चळवळ आक्रमक झाली. पंजाबमध्ये अशांतता, हिंसाचार, अराजक माजले. अखेर भारतीय लष्कराने जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेचा खात्मा करत खलिस्तानी चळवळीचे नेतृत्व संपवले. पुढे त्याचाच वचपा काढत इंदिरा गांधींची हत्याही झाली. तथापि, आजही खलिस्तानी चळवळ पूर्णपणे संपलेली नाही, तर त्यांचे चिल्लेपिल्ले परदेशात राहून भारताचे तुकडे पाडण्यासाठी काम करतच आहेत. गेल्यावर्षीचे कथित शेतकर्‍यांचे आंदोलन, प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्रध्वजाचा अवमान आणि खलिस्तानवाद्यांचे इशारे, धमक्यांतून ते वेळोवेळी समोरही आले. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार खलिस्तान्यांचा मनसुबा कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही, हे खरेच! पंजाबच नव्हे, तर काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात ईशान्येकडीलराज्यांना विकासापासून सातत्याने वंचित ठेवले गेले अन् तिथेही फुटीरतेची भावना निर्माण झाली. पण, ती शमवण्याचे धोरण काँग्रेसी सरकारांनी आखले नाही. उलट अधिकाधिक बंडखोर, फुटीरतावादी, शस्त्रसज्ज संघटनांची निर्मितीच काँग्रेसच्या सत्ताकाळात झाली. आज मात्र ईशान्य भारतात शांतता नांदत असल्याचे, बंडखोर गट आत्मसमर्पण करत असल्याचे, फुटीरतावादी संघटना मुख्य प्रवाहात सहभागी होत असल्याचे दिसून येते, ते नरेंद्र मोदी सरकारच्या राष्ट्रवादामुळेच! मोदी सरकारच्या राष्ट्रवादातील कळसाध्याय म्हणजे जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ हटवण्याचा निर्णय. काँग्रेसच्या सरकारांनी ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचे धाडस कधीही दाखवले नाही. उलट ते ‘कायस्मवरुपी तात्पुरते’ ठेवून तिथे फुटीरतावादाला प्रोत्साहनच दिले. त्यातूनच पाकिस्तानी आक्रमण, घुसखोरी, दहशतवाद्यांच्या हिंसाचारात जम्मू-काश्मीर धुमसते राहिले. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मात्र राष्ट्राच्या अक्षुण्णतेसाठी फुटीरतेला खतपाणी घालणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केले आणि आज जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती शांततामय आहे. काँग्रेसने राज्याराज्यांत वा तिथल्या जनतेतच फुटीरतेला हातभार लावला नाही, तर समाजासमाजाबाबतही तेच केले.

 

मुस्लिमांना न्याय, तर हिंदूंवर अन्याय, ही धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या काँग्रेसनेच प्रत्यक्षात आणली. खुद्द मनमोहन सिंगांनीही देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा असल्याचे विधान केले होते, ते समाज एकसंध होण्यासाठी नव्हे, तर समाज दुभंगून एकगठ्ठा मते आपल्याला मिळावीत म्हणूनच. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेसने दंगलविरोधी कायद्याचा मसुदा तयार केला होता आणि त्यात दंगल कोणीही करो, पण अटक अन् शिक्षा मात्र बहुसंख्य म्हणजे हिंदूंनाच होणार अशी तरतूद केली होती. या कायद्यातील ही एकच नव्हे, तर सगळ्याच तरतुदी भयंकर आहेत. त्या ‘फोडा आणि राज्य करा’चे उत्कृष्ट उदाहरणच, पण आता मनमोहन सिंगांना ते आठवत नसावे. अगदी आताचा मुद्दा म्हणजे, पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांनी युपी-बिहारच्या भैय्यांना पंजाबात घुसू देणार नाही, असे म्हटले. ते दोन राज्यांना, तिथल्या जनतेला सांधण्यासाठी की एकमेकांपासून तोडण्यासाठी? मनमोहन सिंगांनी क्षमता असेल, तर चन्नींना याचा जरुर जाब विचारावा. अर्थात, काँग्रेसच्या ७० वर्षांतल्या फुटपाडू धोरणाची ही फक्त झलक, त्याची जितकी अधिक माहिती घेऊ तितकी अधिक महात्मा गांधींचे ‘काँग्रेस विसर्जित केली पाहिजे’, हे वाक्य आठवून देणारीच. तेव्हा मनमोहन सिंगांनी उगाचच भाजपवर राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरुन टीका करु नये. स्वतःचापक्ष आणि स्वतःदेखील राष्ट्रवादापासून किती दूर गेले होते, हे तपासावे.

 

 

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंना दोष देत असल्याचे रडगाणेही मनमोहन सिंगांनी गायले. पण, जर कथितपणे सुईचीही निर्मिती होऊ न शकणार्‍या देशाची उभारणी केल्याचे श्रेय काँग्रेस जवाहरलाल नेहरुंना देत असेल, तर चुकांसाठीही त्यांना जबाबदार धरलेच पाहिजे. तिबेट, चीन, पाकिस्तान, अर्थकारण, समाजकारण, प्रत्येक बाबतीत जवाहरलाल नेहरुंनी ढीगभर चुका करुन ठेवल्या आहेत. त्या निस्तरण्याचे काम आज नरेंद्र मोदी करताहेत. पण, तेदेखील त्यांनी सांगू नये का? ते तर सांगणारच! दरम्यान, भारताचे परराष्ट्र धोरण अपयशी ठरल्याचेही मनमोहन सिंग म्हणाले. ते पाकिस्तानबरोबरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर. पण, तो तणाव आजच निर्माण झाला का? तर नाही, उलट स्वातंत्र्यापासून पाकिस्तान भारताचा द्वेषच करत आला. त्यावरुन त्या देशाने युद्धेही केली, दहशतवादी हल्लेही केले. पण, पाकिस्तानला वठणीवर आणण्याचे काँग्रेसला कधी सूचले नाही. आज मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’ करत पाकिस्तानला धडा शिकवल्याचे दिसून येते. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानने कोणत्याही जागतिक मंचावर जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला, तर त्याला चीनचा अपवाद वगळता कोणाचाही पाठिंबा मिळत नाही. इतकी भारताची जागतिक पटलावरील प्रतिष्ठा वाढलेली आहे. भारताच्या दबदब्याविषयीचा आताचा ताजा मुद्दा म्हणजे रशियाकडून युक्रेनसाठी युद्ध भडकण्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकादेखील भारताकडे आशेने पाहात आहे. भारत संकटाच्या या घडीला परिस्थिती सावरु शकतो, असा विश्वास अमेरिकेला वाटतो. ते भारताच्या यशस्वी परराष्ट्र धोरणामुळेच! इतकेच नव्हे, तर येत्या महिनाभरात भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नौदल सरावाचे आयोजन केले आहे. विशेष म्हणजे, त्यात अमेरिका आणि रशियासारखे दोन्ही पारंपरिक प्रतिस्पर्धी देश सहभागी होत आहेत, ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचीच किमया. पण, मनमोहन सिंगांना ते दिसत नसावे, त्यांना त्यांच्या काळातील जागतिक पटलावरील असाहाय्य भारतच परराष्ट्र धोरणातले यश वाटत असावे. अर्थात, कोणी कशात समाधान मानावे, हे ज्याच्या त्याच्या बुद्धीवरच अवलंबून!

 

 

दरम्यान, मोदी सरकारला आर्थिक धोरणाबाबत कुठलीही समज नसल्याचे मनमोहन सिंग म्हणाले, याहून हास्यास्पद काय असेल? कारण, जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंगांच्याच कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाट लागली होती. महागाई, भ्रष्टाचाराने शिखर गाठले होते, वेगवेगळे मंत्री घोटाळ्यात व्यस्त होते. पण, रेनकोट घालून आंघोळ करावी, ही त्यावेळी मनमोहन सिंगांची आर्थिक धोरणाविषयीची समज होती. सध्या ‘एबीजी शिपयार्ड’ कंपनीने केलेला २३ हजार कोटींचा घोटाळा गाजत आहे. पण, ‘एबीजी शिपयार्ड’ने बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावला तो मनमोहन सिंग पंतप्रधान असलेल्या काँग्रेस सरकारच्याच कृपेने! ते मनमोहन सिंग आज रेनकोटमधून बाहेर येऊन नरेंद्र मोदींविरोधात बोलतात, हे जनाची नाही तर मनाचीही सोडल्याचेच लक्षण! मात्र, मनमोहन सिंगांच्या काळात सारीकडे बजबजपुरी माजलेल्या अर्थव्यवस्थेला मोदी सरकारने आपल्या धोरण आखणीने नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले, हे मनमोहन सिंगांना सांगितलेच पाहिजे आणि त्यांनीही ते ऐकावेच! २०१४ साली भारतीय अर्थव्यवस्था दहाव्या क्रमांकावर होती, ती आज सहाव्या क्रमांकावर पोहोचली. २०१४ साली वीज निर्मितीत भारत चौथ्या क्रमांकावर होता आज तिसर्‍या क्रमांकावर! २०१४ साली वाहन बाजारांत भारत सातव्या क्रमांकावर होता तो आज चौथ्या क्रमांकावर आहे. २०१४ साली भारत मोबाईल फोन निर्मितीत १२व्या क्रमांकावर होता तो आज दुसर्‍या क्रमांकावर! २०१४ साली भारत पोलाद निर्मितीत चौथ्या क्रमांकावर होता तो आज दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. २०१४ साली ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स’मध्ये भारत ८३व्या क्रमांकावर होता तो आज ४६ व्या क्रमांकावर आहे. २०१४ साली ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये भारत १४२व्या क्रमांकावर होता तो आज ६३ व्या क्रमांकावर आहे. तरीही मनमोहन सिंगांना मोदी सरकारचे अर्थधोरण अपयशी झाल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी ‘अर्थतज्ज्ञ’ म्हणवून घेण्यापेक्षा स्वतःचा उल्लेख ‘काँग्रेसी गुलाम’ असाच करावा. कारण त्यांच्या बोलण्यातून तेच दिसून येते.