देशातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा युपीए काळातला!
15 Feb 2022 12:53:11
नवी दिल्ली : “ विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा असे ‘शिपयार्ड घोटाळ्या’विषयी बोलले जात आहे. मात्र, त्या कंपनीस ‘संपुआ’ सरकारच्या कालखंडातच कर्जवाटप झाले आणि त्यांच्याच कार्यकाळात ते कर्ज बुडित खाती जमा झाले होते. उलट पंतप्रधान मोदी सरकारच्या कार्यकाळात हा घोटाळा उघडकीस आला आणि त्याविरोधात कारवाई सुरू झाली,” असे प्रत्युत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी विरोधकांना दिले.
सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत ‘एबीजी शिपयार्ड’ घोटाळ्याविषयी अतिशय स्पष्ट शब्दात भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या की, “ ‘एबीजी शिपयार्ड’ने २२ हजार, ८४२ कोटींचा केलेला बँकिंग घोटाळा हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातील सर्वांत मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा कांगावा सध्या विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. मात्र, त्यातील सत्य वेगळेच आहे. या कंपनीस ‘संपुआ’ कालखंडात म्हणजे २०१३ सालापूर्वी कर्जवाटप झाले होते आणि ते कर्ज २०१३ मध्येच बुडित जमा झाले होते. या कालखंडात ‘युपीए’ सत्तेत होती, ते अतिशय स्पष्ट आहे.
अशा प्रकारचे बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्यासाठी यंत्रणांना ५२ ते ५६ महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात अतिशय कमी वेळात हा घोटाळा शोधून काढण्यात ‘सीबीआय’ला यश आले आहे. यामध्ये बँकांची भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरली आहे. याप्रकरणी ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ केल्यानंतर घोटाळा झाला असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर आवश्यक ते पुरावे गोळा करून २०२० साली हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात आले. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात हा घोटाळा झाल्याचे दावे अतिशय हास्यास्पद आहेत,” असा पुनरुच्चार अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केला.
अशा प्रकारचे बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्यासाठी यंत्रणांना ५२ ते ५६ महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात अतिशय कमी वेळात हा घोटाळा शोधून काढण्यात ‘सीबीआय’ला यश आले आहे. यामध्ये बँकांची भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरली आहे. याप्रकरणी ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ केल्यानंतर घोटाळा झाला असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर आवश्यक ते पुरावे गोळा करून २०२० साली हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात आले. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात हा घोटाळा झाल्याचे दावे अतिशय हास्यास्पद आहेत,” असा पुनरुच्चार अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केला.
‘आयपीओ’ ठरणार ‘एलआयसी’च्या इतिहासात महत्त्वाचा!
‘एलआयसी’ने ‘आयपीओ’ बाजारात आणण्याविषयी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले असून रविवारी ‘सेबी’कडे ‘ड्राफ्ट’ कागदपत्रे (डीआरएचपी) दाखल करण्यात आली आहेत. हा ‘आयपीओ’ ‘एलआयसी’च्या इतिहासात अतिशय सकारात्मक बदल घडविणारा ठरणार असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी केले. त्या पुढे म्हणाल्या की, “ ‘डीआरएचपी’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ३१.६२ कोटी रुपयांपर्यंत ‘इक्विटी शेअर्स फॉर सेल’द्वारे (ओएफएस) बाजारात आणले जाणार आहे. ही संख्या ‘एलआयसी’च्या पाच टक्के समभागाचे प्रतिनिधित्व करतात,” असेही सीतारामन यांनी नमूद केले.