लावण्या आत्महत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा तामिळनाडू सरकारला तडाखा

तामिळनाडू सरकारतर्फे वकील मुकुल रोहतगी आणि पी विल्सन यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने म्हटले, ""सीबीआय चौकशीच्या निर्णयावर सरकारने खूश असले पाहिजे. सीबीआय चौकशीच्या आदेशात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. त्यात आम्ही समाधानी आहोत." लावण्यच्या वडिलांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.

दुसरीकडे, समयमच्या वृत्तानुसार, त्रिची पूर्व द्रमुकचे आमदार इनिगो इरुदयराज यांनी लावण्य प्रकरणात आरोपी असलेल्या वसतिगृहाच्या महिला वॉर्डनचा सन्मान केला आहे. डेकोरेटेड मेरी असे या वॉर्डनचे नाव आहे. तंजावर जिल्हा न्यायालयाने आरोपीची जामिनावर सुटका केली असताना त्रिची मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर हा सन्मान देण्यात आला. आमदारांनी आरोपींचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार केला. १७ वर्षीय लावण्यने आत्महत्येपूर्वी धर्मांतरणास नाही म्हंटल्यावर तिला शौचलाय साफ करण्यास, जेवण बनवण्यास भाग पाडले गेले असा आरोप केला होता.

हिंदूपोस्टच्या रिपोर्टनुसार, आरोपी वॉर्डनचा सन्मान करणारे द्रमुकचे आमदार ख्रिश्चन गुडविल मूव्हमेंटचे निमंत्रक आणि संस्थापकही आहेत. ज्या परिषदेत हिंदूंच्या विरोधात आक्षेपार्ह गोष्टी बोलल्या गेल्या त्या परिषदेचे ते आयोजकही आहेत. विशेष म्हणजे, लावण्य या १२ वीच्या विद्यार्थिनीने १९ जानेवारी रोजी स्वतःवर धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याचा आरोप करत आत्महत्या केली. लावण्यने विष प्राशन केले होते.


तामिळनाडू सरकार, स्थानिक पोलीस आणि काही माध्यमांनी धर्मांतराचा कोन लपवण्याचा प्रयत्न केला. अशा स्थितीत पीडितेच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. ही मागणी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने ३१ जानेवारी २०२२ रोजी मान्य केली होती. न्यायालयाने आपल्या मूल्यांकनात तामिळनाडू पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने नसल्याचे आढळून आले.