आदित्य ठाकरेंच्या 'इलेक्ट्रिक वाहन' धोरणामुळे पालिकेची झालीय अशी आडकाठी

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामुळे मुंबई महानगर पालिकेची कोंडी झाली आहे. मुंबईतील चार्जिंग स्टेशनची अपुरी सुविधा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मर्यादित स्वरुपाचा वाहतूक परवाना यामुळे ही वाहने भाड्याने कशी घ्यायची, असा पेच प्रश्न पालिकेसमोर उभा राहिला आहे.

राज्यातील शासकीय विभागांना इलेक्ट्रिक वाहनेच भाड्याने घेण्यास राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेसमोर काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. महापालिकेकडून अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गासाठी भाड्याने वाहने घेतली जातात. महापालिकेच्या ताफ्यात भाड्याने घेतलेली २१० वाहने आहेत. हा भाडे करार जानेवारी महिन्यात संपला आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेला पुन्हा भाडे करार करावा लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१' नुसार एप्रिल २०२२ पासून सरकारी उपक्रमात इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत भाडे करारासाठी पालिकेने डिसेंबर महिन्यात काढलेल्या निविदा रद्द कराव्या लागणार आहेत.

सद्यपरिस्थितीत वाहने भाड्याने घेतल्याचा करार संपुष्टात आल्याने त्यास जुलै, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, नव्याने काढलेल्या निविदा या सात वर्षांच्या भाडे कराराकरिता काढण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सात वर्षांसाठी हा भाडेकरार केला जाणार असल्याने संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण, सात वर्षांचे कंत्राट झाल्यास एकच कंंत्राटदार सात वर्षांसाठी काम करेल आणि त्याची मक्तेदारी निर्माण होईल. शिवाय मुंबईत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची अपुरी सुविधा आणि मर्यादित स्वरुपाच्या वाहतूक परवान्यामुळे सुरुवातीला पालिका इलेक्ट्रिक वाहने न घेता इतर इंधनावर चालणारी वाहने घेणार आहेत. पालिकेने अर्थसंकल्पात संपूर्ण मुंबईसाठी केवळ १०० इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नियोजित करण्यात आली आहेत. ही केंद्र मुंबईकरिता अपुरी आहेत.