भूखंड वाटप प्रकरणे ही बाळासाहेब थोरात महसूल मंत्री असतानाच!

नागपूर : गायरान जमिनींवरील वादांवरुन सुरू असलेल्या विरोधकांच्या गोंधळाला आता सत्ताधाऱ्यांनीही उत्तर दिलं आहे. राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार व अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड या दोघांच्या राजीनाम्यावर विरोधक ठाम आहेत. या सर्वांनी विधीमंडळांच्या पायऱ्यांवर भजन किर्तन करत आंदोलन सुरू केले आहे. काही आमदारांनी फुगड्या घालत सरकारचा विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही प्रतिक्रीया दिली आहे. गायरान जमिनींवरील प्रकरण बाहेर काढली तर हे आंदोलन करणारे अर्धेहून अधिक लोकं गायब होतील, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. 

ते म्हणाले, "गायरान जमिनींच्या वाटपासंदर्भातील प्रकरणांना मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यापूर्वीच्या राज्य सरकारने कुठल्याही गायरान जमिनी काढू नका, अशा सूचना दिल्या आहेत. जे गायरान जमिनींवरील घरे आहेत, ती वगळून जी काही वाणिज्यिक संकुले, दुकाने आणि इतर बांधकामे आहेत. त्यांच्या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्रात आज कुठल्याही प्रकारची गायरान जमीनींवरील अतिक्रमणे अद्याप हटविलेली नाहीत."

"अडीच वर्षांच्या काळात महाविकास आघाडीच्या काळात जर त्यांचा लेखाजोखा मांडला तर हे जे काही आंदोलने करायला बसले तर अर्ध्याहून लोक गायब होतील. सत्ता गेल्याच्या वैफल्यातून ही आंदोलने सुरू आहेत. मी स्वतः मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या बद्दलच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला तर यात कुठल्याही प्रकारचे अंमलबजावणी झालेली नाही. आर्थिक हस्तांतरणही कुठल्याप्रकारे झालेले नाही. भविष्यात या संदर्भात कार्यवाही झाली तर या प्रकरणाची सुनावणी माझ्याकडे येईल. दरम्यान, मंत्री संजय राठोड यांच्या कथित प्रकरणाबद्दलची कुठलीही माहिती माझ्याकडे आलेली नाही, असेही ते म्हणाले. प्रत्येक ठिकाणच्या गायरान जमिनीवर हा महसुल खात्याचा आहे.", असे म्हणत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.