अमेरिका-आफ्रिका संबंधाचे नवे पर्व

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी दि. १३ ते १५ डिसेंबर दरम्यान वॉशिंग्टन डीसी येथे ‘युएस-आफ्रिका लीडर्स समिट’चे आयोजन केले होते. या परिषदेस आफ्रिकन सरकार, आफ्रिकन युनियन कमिशन, नागरी समाज आणि खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी, तरुण नेते आणि अमेरिकेत स्थायिक आफ्रिकन नागरिक असे एकूण ४९ जण तीन दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या शिखर परिषदेने आफ्रिकेसाठी अमेरिकेच्या नव्या धोरणाची चुणूक दाखविली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्न आणि ऊर्जा असुरक्षितता वाढवून, महागाई आणि व्यापार आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आला आहे. त्यातच कोरोना साथीमुळे आफ्रिकेची व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे, अशावेळी ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. २०२० पूर्वी आफ्रिकन देश जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारे देश होते. तथापि, कोरोना साथीच्या आजाराची दुहेरी आव्हाने आणि सध्या सुरू असलेला रशिया-युक्रेन संघर्ष यामुळे आफ्रिका खंडातील आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेवर परिणाम होण्यास प्रारंभ झाला आहे.

अमेरिका-आफ्रिका शिखर परिषद नियमित होत नसल्याने दोन्ही प्रदेशांच्या संबंधांविषयी संभ्रम निर्माण होण्याची स्थिती कायम आहे. दोन्हींमध्ये शेवटची शिखर परिषद २०१४ साली झाली होती. त्यानंतर आठ वर्षांनी २०२२ साली ही परिषद झाली आहे. त्यातुलनेत युरोपीय महासंघ, चीन, भारत, जपान, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती यांनी आफ्रिकेसोबत नियमित शिखर परिषदा घेऊन आपला प्रभाव मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातच, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकी देशांनी पाश्चात्त्य देशांवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास प्रारंभ केला आहे. असे असतानाही अमेरिकेने गेल्या काही महिन्यांत आफ्रिकेसोबतच्या संबंधांना नवी दिशा देण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अमेरिकेने ‘युएसए-आफ्रिका लीडर्स समिट’चे आयोजन केले होते.

नवीन धोरण अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांसाठी आफ्रिकेचे केंद्रस्थान आणि आर्थिक भागीदार म्हणून या प्रदेशाचे मूल्य मान्य करते. चीन आणि रशियन प्रभावाचा मुकाबला करण्याच्या उद्देशाने केवळ आफ्रिकेसोबतची आपली प्रतिबद्धता दृढ करण्याचे अमेरिकेचे यापूर्वीचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे आता या प्रदेशातील राज्यकारभार, हवामान अनुकूलता, केवळ ऊर्जा संक्रमण आणि विशेषत: व्यापार आणि गुंतवणुकीवर अधिक सखोल लक्ष केंद्रित करून व्यावसायिक संबंध मजबूत करणे अमेरिकेच्या हिताचे आहे.

बायडन-हॅरिस प्रशासन आफ्रिकेत पुढील तीन वर्षांत किमान ५५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. या प्रयत्नांचे समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी माजी साहाय्यक राज्य सचिव आणि विद्यमान राजदूत जॉनी कार्सन यांना विशेष अध्यक्षीय प्रतिनिधी बनविले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका आता आफ्रिकन डायस्पोरा गुंतवणूक परिषदेचीही स्थापना केली जाणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ७७व्या अधिवेशनापूर्वी केलेल्या भाषणादरम्यान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये आफ्रिकन सदस्यांना समाविष्ट करण्याचे मत व्यक्त केले आहे. पुढे शिखरपरिषदेत अध्यक्ष बायडन यांनी अमेरिकेच्या समर्थनाचा पुनरुच्चार केला. त्याचप्रमाणे आफ्रिकन युनियनचा ‘जी २०’ परिषदेमध्ये कायमस्वरुपी सदस्य म्हणून सहभागी करून घेण्याविषयीदेखील स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.

आफ्रिकन देशांसाठी, अमेरिका आणि चीन हे दोन्ही महत्त्वाचे विकास भागीदार आहेत, त्यांचे संबंध विविध स्तरांवर आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये, चिनी कंपन्या कमी किमतीच्या धोरणामुळे, रस्ते आणि पूल बांधकामासह अन्य पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यामध्ये अमेरिकेस मागे टाकच आहेत. परंतु अशी काही क्षेत्रे आहेत, जेथे अद्याप अमेरिकी कंपन्या स्पर्धात्मक परिस्थितीत आहेत. अमेरिकेला या क्षेत्रांमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे असल्यास दोन्ही देशातील संबंधांना विशेष महत्त्व देण्याची गरज आहे, असे मत अमेरिकेतील परराष्ट्र धोरणविषयक तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील ‘आफ्रिकी डायस्पोरा’ला सकारात्मक पद्धतीने दोन्ही देशातील संबंधांना मजबूत करण्यासाठीदेखील अमेरिका सध्या विशेष धोरण आखत असल्याचे दिसून येते.