यंदाच्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण क्षेञाला काय मिळणार?

वाढती किरकोळ महागाई आणि सतत रेपो रेट वाढीमुळे, सर्व ग्राहक कर्जावरील उच्च ईएमआय परिणामी, गृहकर्जावरील व्याजात सूट देण्याची सध्याची २ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून किमान ५ लाख रुपये करण्याची सक्तीची गरज आहे. यामुळे मध्यम-उत्पन्न घरमालकांच्या हातात काही अतिरिक्त डिस्पोजेबल उत्पन्न तर मिळेलच पण संभाव्य गृहखरेदीदारांना घर खरेदी करण्यासाठी आकर्षित करता येईल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल.

शिफारशींवर भाष्य करताना, क्रेडाई चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया म्हणाले, “आमच्या शिफारशी या क्षेत्रातील सध्याची वाढ कायम राखणे, मागणी वाढवणे आणि घर खरेदीदारांना सवलत देण्यावर भर देतात. रिअल इस्टेट उद्योग अल्पावधीत अनेक नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि अर्थव्यवस्थेत योगदान देऊ शकतो आणि जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो. जेव्हा खरेदीदारांना निर्णय घेण्याबाबत विश्वास असतो, तेव्हा वारंवार दर वाढल्याने घरांच्या एकूण मागणीमध्ये अल्पकालीन अशांतता निर्माण होऊ शकते कारण खरेदीदारांच्या खरेदी खर्चात वाढ होते. मुख्यतः अंतिम वापरकर्त्यांद्वारे चालविलेल्या प्रमुख मालमत्ता बाजारांमध्ये या क्षेत्राने हळूहळू पुनर्प्राप्ती सुरू केली आहे; तथापि, वारंवार दर वाढीचा परिणाम व्याज-संवेदनशील क्षेत्रावर होऊ शकतो. क्षेत्राच्या वाढीमुळे सर्व सहायक उद्योगांचा विकास होईल ज्याचा रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीवर मोठा परिणाम होईल.

रिअल इस्टेट उद्योग २०३० पर्यंत प्रचंड वाढणार आहे आणि २०२५ पर्यंत देशाच्या GDP वाढीच्या सुमारे १३% निधी पुरवताना $१ ट्रिलियनपर्यंत पोचणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राची गेल्या २ वर्षांत सर्व विभागांमध्ये आणि विविध श्रेणींमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. 'सर्वांसाठी घरे' यासारख्या योजनांनी 'परवडणाऱ्या घरे धोरण' आणि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' या योजनांनी अनेक वंचित कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे, तर क्रेडाई च्या शिफारशीचा उद्देश रिअल इस्टेट क्षेत्रात मागणी वाढवून पुढील विकासात मदत करणे आहे.