सौदीचा फायद्याचा सौदा

अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांचे अतिशय जवळचे संबंध होते. त्यामागील प्रमुख कारण सौदी अरेबियाचे भूराजकीय स्थान हे आहे. सौदी अरेबियाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी अमेरिका पाश्चात्य देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी फार पूर्वीपासून महत्त्वाच्या आहेत. या धोरणाचे दोन प्रमुख भाग आहेत : पहिला, तेल आणि वायूचा सतत आणि अखंड पुरवठा; दुसरा, ऊर्जेच्या किंमतीवर होणारा परिणाम, विशेषत: ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’अर्थात ‘ओपेक’च्या संबंधात. पहिला भाग म्हणजे तेल आणि वायूचा अखंड पुरवठा हे आजच्या हवामान बदलाचे मोठे आव्हान आहे आणि त्यामुळे अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने जागतिक ऊर्जा संक्रमणाला चालना मिळाली आहे. तथापि, दुसरा मुद्दा म्हणजे किमतीचा मुद्दा राजकीय अस्थिरतेमुळे अधिक महत्त्वाचा राहिला आहे. सध्या, रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणादरम्यान हा मुद्दा विशेषतः युरोपमध्ये चर्चिला जात आहे.

 परिस्थितीतील सतत बदल घडवून आणणारा आणखी एक पैलू म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील महासत्ता बनण्याच्या स्पर्धेमुळे उद्भवलेली परिस्थिती. आखाती देश या दोन्ही देशांच्या भांडणात भरडले जाऊ नये, याची काळजी घेत आहेत. या परिस्थितीत रशियाचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’च्या स्थापनेद्वारे तेलाच्या किमती ठरवण्यात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या सौदीच्या निर्णयामुळे अमेरिका आणि सौदी अरेबियामधील तणाव वाढला आहे. अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील सध्याचा वाद चीनसाठी मोठी संधी आहे. मात्र, सौदी अरेबिया आपले हितसंबंध लक्षात घेऊन त्याला पूर्ण सहकार्य करणार नाही, याचीही चीनला चांगली जाणीव आहे. या स्थितीत सौदी अरेबियाला मध्यवर्ती आणि ‘स्वतंत्र’ विचाराकडे खेचणे अधिक योग्य ठरेल, असे चीनचे मत आहे. त्यासाठी चीन सध्या सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

चीनने आपल्या आर्थिक सामर्थ्याचा ठळकपणे वापर करून या प्रदेशात स्थान निर्माण केले आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. अनेक देशांनी चीनविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सौदी आणि चीन यांच्यात 30 बिलियन डॉलरचा करार झाला असून, त्याद्वारे ह्युवेईस सर्वाधिक फायदा होणार आहे. याद्वारे चीनला संपूर्ण प्रदेशातील प्रमुख तंत्रज्ञान, विशेषतः ‘5 जी’ पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सौदीमध्ये खोलवर प्रवेश करता येणार आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियाच्या संपूर्ण प्रदेशात तैनात असलेल्या अमेरिकन लष्करी तंत्रज्ञानाशी चिनी तंत्रज्ञानाच्या या जवळीकीने अमेरिकेस अस्वस्थ केले आहे. अर्थात, चीनच्या जवळ येण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकेने इस्रायलशी असलेल्या आपल्या प्रगाढ संबंधांचा योग्य वापर केला आहे. त्यामुळे इस्रायलने चीनपासून सुरक्षित अंतर राखण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

 त्या तुलनेत आखाती देशांना चीनपासून दूर करण्यास अमेरिकेस अद्याप यश आलेले नाही. या प्रदेशातील चीनच्या हस्तक्षेपामुळे भारत-इस्रायल-युएस-युएई यासारख्या नवीन गटांपुढे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चीनच्या आव्हानाचा संयुक्तरित्या सामना करण्यासाठी या गटास विशेष धोरण आखावे लागणार आहे.अर्थात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा सौदी अरेबियाचा दौराही चीनच्या वाढत्या दबदब्याचेच द्योतक आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. कारण, सौदी अरेबिया ‘एमबीएस’च्या नेतृत्वाखाली आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे चीनसोबत जवळीक असल्याचे दाखवून अमेरिकेच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करणे आणि आपले प्रादेशिक वर्चस्व कायम ठेवणे, हे सौदीचे धोरण आहे.