भारताचा शेजारी देश सध्या वीजसंकटाचा सामना करत आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ग्रीड बिघडल्यामुळे बांगलादेशातील जवळपास ७५ ते ८० टक्के भाग अंधारात बुडाला होता. अजूनही वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. विजेचे संकट अधिक गडद होत असल्याने आता तासन्तास वीजपुरवठा खंडित होणे, ही नित्याची बाब झाली आहे. वीजपुरवठ्यातील अशा चढउतारांमुळे देशाच्या निर्यातीवर वर्चस्व असलेल्या प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनाचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे या संकटातून सावरण्यासाठी बांगलादेशला परकीय चलनाची नितांत गरज आहे. परकीय चलनाच्या तुटवड्यामुळे देशाची ऊर्जा आयात कमी होण्याबरोबरच ऊर्जा भागीदारांसोबत असलेल्या धोरणात्मक संबंधांवरदेखील दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. बांगलादेशातील हे वीजसंकट जागतिक आणि देशांतर्गत सुरू असलेल्या घडामोडींचे द्योतक आहे. देशातील सुमारे ८५ टक्के वीज उत्पादन जीवाश्म इंधनापासून तयार होते. त्यामुळे वीजनिर्मितीत नैसर्गिक वायूचा वाटा मोठा आहे.
इकडे रशियाचा ऊर्जा संघर्ष, ‘ओपेक’द्वारे तेलपुरवठा कपात आणि ‘रशियन क्रूड’वर युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांमुळे तेल आणि वायूच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून त्यामुळे महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ऊर्जा आयातीशी संबंधित खर्चाचा ताळमेळ बिघडल्याने अखेर बांगलादेशवर गॅस खरेदी बंद करण्याची नामुष्की आली आहे. डिझेलवर चालणारे अनेक वीज प्रकल्प बंद पडले आहेत. असे असूनही बांगलादेश सरकारने सौरऊर्जेकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पुढील धोका ओळखून वेळीच पावले न उचलल्याने हे वीजसंकट आणखी गंभीर होत चालले आहे. काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशकडे सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पाहिले जात होते. बांगलादेश आज जगातील दुसर्या क्रमांकाचा कपड्यांची निर्यात करणारा देश आहे. बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीमध्ये ‘आरएमजी’ क्षेत्राचा वाटा ८४ टक्के, तर उत्पादनात सुमारे दहा टक्के वाटा आहे. या उद्योगामुळे ४.४ दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळतो.
देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यासाठी हा उद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. परंतु, वीजसंकटाचा परिणाम थेट या उद्योगावर होत आहे. त्यामुळे या उद्योगाची गती मंदावली असून अनेक कारखान्यांमध्ये, उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवली गेली आहे. दररोज सरासरी तीन तास वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने ‘आरएमजी’ क्षेत्रातील उत्पादकांना ‘जनरेटर’वर अवलंबून राहावे लागत आहे. याद्वारे, ते ‘डाईंग’ आणि ‘वॉशिंग युनिट्स’ चालू ठेवण्यास सक्षम आहेत. वास्तविक ही युनिट्स बंद केल्यास कपडे खराब होतील, त्यामुळे कारखानदारांना डिझेल ‘जनरेटर’चा वापर करावा लागत आहे. विजेच्या दरांच्या तुलनेत हे ‘जनरेटर’ तीन ते चार पटीने महाग आहेत. साहजिकच त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. वीज खंडित झाल्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेस विलंब होत असल्याने, निर्यातीसाठी ‘मॅन्युफॅक्चरिंग डेडलाईन’ पूर्ण करणे आव्हानात्मक बनले आहे. बांगलादेशातून कपड्यांच्या निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा ७.५ टक्के घट झाली आहे. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, निर्यात कमाईत घट आणि ऊर्जा आयात बिलांमध्ये प्रचंड वाढ यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा झपाट्याने कमी होत आहे.
बांगलादेश सरकारला या क्षेत्रांना पुन्हा रूळावर आणण्यात अपयश आले, तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. बांगलादेशातील शेख हसीना यांच्या सरकारसमोर गॅसचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याबरोबरच अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे आव्हान आहे.चीन आणि रशिया हे पारंपरिकपणे ऊर्जा क्षेत्रातील बांगलादेशचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत. परंतु, आता चीनवर जास्त अवलंबून राहिल्याने बांगलादेश कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका आहे. तसेच, देशातील भ्रष्टाचार बोकाळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, रशियाने बांगलादेशला गॅस शोध आणि ‘ड्रिलिंग’च्या क्षेत्रात खूप मदत केली आहे. बांगलादेशचा पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून आण्विक सहकार्याच्या क्षेत्रातही हात पुढे केला आहे. रशियासोबतच्या घनिष्ठ संबंधांमुळे बांगलादेशवरील पाश्चिमात्य देशांचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या बांगलादेशकडे मोजकेच विश्वासार्ह भागीदार आहेत. त्यामुळे भविष्यात बांगलादेशला महासत्तांमधील युद्धाच्या तीव्रतेचा फायदा कसा घ्यायचा, हे शिकावे लागेल. अखंडित वीजपुरवठा करण्यात सरकार अपयशी ठरत असून निर्यात उद्योगांना विशेषतः कपडे उद्योगाला त्याचा थेट फटका बसत आहे.