जम्मू – काश्मीरच्या परिसीमनाविरोधात सुनावणी पूर्ण, निकाल राखिव

नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी स्थापन परिसीमन आयोगाच्या कार्यवाहिस आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला आहे. जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्ज देणारे कलम ३७० संपुष्टात आणल्यानंतर तेथील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाचे परिसीमन करण्यात आले आहे.

मात्र, या कार्यवाहीस हाजी अब्दुल गनी आणि मोहम्मद अयूब मट्टू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. ए. एस. यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली. याप्रकरणी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, निवडणूक आयोग आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला आहे. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने जम्मू - काश्मीरचे परिसीमन आणि विधानसभा व लोकसभेच्या जागा वाढवण्याविरोधातील याचिकेला विरोध केला.

सरकारने म्हटले आहे की, परिसीमनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून त्याविषयी राजपत्रात देखील अधिसूचित केले आहे. त्यामुळे दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर अशी याचिका दाखल करता येणार नाही. अशा स्थितीत न्यायालयाने कोणताही आदेश न देता याचिका फेटाळून लावावी, असे म्हटले आहे. सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, संविधानाच्या कलम २, ३ आणि ४ नुसार संसदेला देशात नवीन राज्य किंवा प्रशासकीय विभागाची निर्मिती आणि व्यवस्थेशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अंतर्गत यापूर्वीही परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, असे त्यांनी नमूद केले.