कथित पर्यावरणवादी पुन्हा तोंडघशी

 

 

 

 

 

 

 

राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना मुंबई मेट्रोचे आरे वसाहतीतील कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांनी यासाठी कथित पर्यावरण संवर्धनाचा मुद्दा पुढे आणला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमध्येच मेट्रो कारशेड होईल, असा निर्वाळा दिला आहे. या निर्णयाने कथित पर्यावरणवाद्यांच्या साथीने कारशेड निर्मितीसमोर निर्माण झालेली बाधा दूर झाली आहे. कथित पर्यावरणवाद्यांच्या आरेतील मेट्रो कारशेडला विरोध करण्यामागे अनेक कारणे होती. त्यात ख्रिश्चन चर्च व ख्रिश्चन समुदायाशी संबंधित बिगरसरकारी संस्थांचा, शाळांचा समावेश होतो.

 

 

आरेमध्ये कारशेड झाल्यास आपला प्रभाव कमी होईल, अशी भीती त्यांना वाटत होती. कारण, विकासप्रकल्पामुळे सभोवती वस्ती वाढू शकते आणि लोकसंख्या संतुलनाचा मुद्दा निर्माण होऊ शकतो. आरेतील मेट्रो कारशेडला विरोध करण्यामागे हा मुद्दा महत्त्वाचा होता. उल्लेखनीय म्हणजे, यात स्वतःच स्वतःला ‘हिंदुत्ववादी’ म्हणवून घेणार्‍या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनेही मेट्रो कारशेडला विरोध करणार्‍यांना पाठिंबा दिला. तो हिंदूंशी केलेला द्रोहच होता व आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर गेल्याने दुरावलेल्या हिंदू मतदाराची जागा ख्रिश्चनांद्वारे भरण्याचाही त्यांचा यामागचा विचार होता. पण, कोणी कितीही विरोध केला आणि तो तथ्यावर आधारलेला नसेल, तर त्याचा काहीही फायदा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो कारशेड आरेमध्येच होणार, यावर केलेल्या शिक्कामोर्तबातून त्याचीच खात्री पटते. आता याप्रकरणी अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी 2023 मध्ये होणार आहेच, पण, तोपर्यंत आरेतील मेट्रो कारशेडचे सध्याचे 95 टक्के झालेले काम 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यानंतर आगामी काळात त्या मार्गावर मेट्रो धावूही शकते.

 

 

मेट्रो कारशेड आरेमध्येच उभारण्याचा निर्णय खूप आधी घेण्यात आला होता. त्याचे कामही सुरू झाले होते. सुरुवातीला या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत 23 हजार कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, त्यानंतर कथित पर्यावरणवाद्यांनी मेट्रो कारशेडला विरोध केला. आरे वसाहत मुंबईचे फुफ्फुस असल्याने आरेतील मेट्रो कारशेडसाठी तोडल्या जाणार्‍या झाडांमुळे मुंबईकरांचा श्वास कोंडेल, अशी अफवा त्यांनी उडवली होती. त्यांच्या या अफवेला भुलून पर्यावरणाशी कसलाही संबंध नसलेल्या चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते-अभिनेत्रींपासून बर्‍याच जणांनी फलक झळकावत विरोधही केला. एरवी, त्यांच्या घरादारातील उपकरणांमुळे, गाड्यांमुळे प्रदूषणात मोठी भर पडत असते, पण, त्याचे त्यांना काही वाटत नाही. पण, प्रसिद्धी मिळणार म्हटले की, ते धावत-पळत येतात. कथित पर्यावरणवादीही पवई तलावावर केलेल्या ‘जॉगिंग ट्रॅक’मुळे होणारी पर्यावरणाची, तलावाची, तेथील जैवविविधतेची हानी मूकपणे पाहात असतात. तिथे जाऊन त्याचा विरोध करावा, असे त्यांना वाटत नाही. पण, देवेंद्र फडणवीसांनी मेट्रो कारशेड आरेमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला ना, मग त्याला विरोध केलाच पाहिजे, ते आपले आद्यकर्तव्य आहे, असे त्यांना वाटते.

 

 

पण, कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जनतेच्या पैशांचा गुंतवणूक म्हणून वापर केला जातो. मात्र, या प्रकल्पांना विरोध केल्याने त्यांची पूर्तता निर्धारित वेळेत होत नाही. त्यामुळे त्या प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ होत जाते, अशी अनेक उदाहरणे आहेत व आरेतील मेट्रो कारशेडबाबतही तेच झाले. इथल्या कारशेड प्रकल्पाची किंमत आता तब्बल 37 हजार कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना होणार्‍या विरोधामुळे विलंब होत असल्यास त्याच्या गंभीर परिणामांकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. या मुद्द्याचा विचार करूनही न्यायालयाने मेट्रो कारशेड आरेेमध्येच होईल, असा निकाल दिला. यासोबतच पुढचा मुद्दा म्हणजे लोकलमधील गर्दीमुळे रोज किमान नऊ जणांचा मृत्यू होतो. सर्वसामान्य माणसाला आरामदायी प्रवास करण्याच्या कायदेशीर हक्काशी संबंधित मेट्रो कारशेडचा विषय आहे, असा मुद्दाही न्यायालयातील सुनावणीवेळी उपस्थित करण्यात आला. तसेच आरेमधील तोडलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येईल किंवा नवीन झाडे लावली जातील, असे सांगण्यात आले. न्यायालयानेदेखील या मुद्द्याचा विचार केला व आरेमधील मेट्रो कारशेडची उभारणी सुरूच ठेवावी, असा निकाल दिला. कथित पर्यावरणवाद्यांना न्यायालयाने दिलेल्या या दणक्याचा परिणाम म्हणून आता लवकरच मेट्रो कारशेड पूर्णत्वास जाईल.

 

 

आरे हरित क्षेत्र आहे, आरे जंगल आहे, असा धोशाही कथित पर्यावरणवाद्यांकडून सातत्याने लावला गेला. पण, आरे प्रथमपासूनच जंगल कधीच नव्हते. यासंबंधी हरित न्यायाधीकरणाने अनेक निकाल दिले असून पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने संजय गांधी राष्ट्र उद्यानाची ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ म्हणून अधिसूचना जारी करताना आरे वसाहतीचा परिसर वगळला होता. म्हणजेच, आरे वसाहत जंगल नाही, यावर वेगवेगळ्या संस्थांनी शिक्कामोर्तब केलेले आहे. आरे वसाहतीत चित्रनगरी, निवासी संकुल, जवळपास झोपडपट्ट्यादेखील आहेत. त्याचमुळे आरे परिसराला जंगल म्हणता येत नाही. पण, या तथ्यांचा विचार न करताच कथित पर्यावरणवाद्यांकडून आरेतील मेट्रो कारशेड जंगलात उभारले जात आहे, यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होईल, वन्यजीवांच्या अधिवासाला हानी पोहोचेल, वगैरे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. अर्थात, खोटेनाटे दावे करणे, चुकीची माहिती प्रसारित करणे आणि त्याद्वारे जनमत तयार करण्यात कथित पर्यावरणवादी तरबेज असतात. पण, तसे करूनही त्यांना व्यापक जनसमर्थन मिळत नाही. तसेच, न्यायालयातही तोंडघशीच पडावे लागते. तरीही त्यातून ते काही शिकतील असे नव्हे. कारण, याआधीही अनेक प्रकल्पांबाबत कथित पर्यावरणवाद्यांनी असा प्रकार केला होता. विरोध, आंदोलन, चळवळी वगैरे उद्योग करत विकासप्रकल्प रोखण्याची कारस्थाने केली होती. पण, त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. आज पुन्हा एकदा आरेतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कथित पर्यावरणवादी अपयशीच ठरले.