पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील सादरीकरण केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासमोर करण्यात येणार 

मुंबई : केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी विविध राज्यांकडून प्रस्ताव मागितले आहेत. सदर प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाला पाठविण्यापूर्वी केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासमोर या विषयाचे सादरीकरण करण्यात येईल असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यासंदर्भातील बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 वनमंत्री यावेळी म्हणाले की, जैवविविधतेच्या दृष्टीने पश्चिम घाटाचे जागतिक स्थरावर महत्व आहे. पश्चिम घाट महाराष्ट्रापासून दक्षिणेकडील केरळपर्यंत पसरला आहे. सह्याद्रीच्या रांगांसह मोठ्या प्रमाणात वनराईने नटलेला हा प्रदेश आहे. जवळपास 6 राज्यांशी संबंधित असणाऱ्या पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात महाराष्ट्रातील किती गावे येतात, किंवा किती गावे वगळयात यावी याबाबत पुन्हा एकदा अभ्यास करुन प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून याबाबतचे सादरीकरण या बैठकीत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासमोर करण्यात येईल. 

राज्य शासनाकडून यापूर्वी 2018 आणि 2021 साली गावे वगळण्याबाबत व समाविष्ठ करणेबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र त्याला अद्याप केंद्र शासनाकडून मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संबंधित खासदार आणि आमदार,तज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून याबाबत लेखी मते मागविण्यात आली आहेत. 

आता तयार करण्यात येणारा प्रस्तावाबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे वनमंत्री यानी योवळी सांगितले.

 

पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही खाणकाम प्रकल्प, धरण प्रकल्प आणि वीज निमिर्ती प्रकल्पांना परवानगी देतानाचे निकषाचा अभ्यास करणे याला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा स्थानिक पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, परिसंस्था तसेच नैसगिर्क स्त्रोतांवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास यावेळी सादरीकरणातून मांडण्यात येईल असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. 

डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत 10 मार्च 2014 रोजी प्रारुप अधिसूचना भारतीय राजपत्रात जारी करण्यात आली. सदर अधिसूचनेतील क्षेत्राची भौतिक पडताळणी करून क्षेत्र निश्चितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाकडून राज्यांना देण्यात आले होते. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत महाराष्ट्राचा अंतिम प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावात प्रामुख्याने कुठलेही क्षेत्र/गाव, प्रारुप अधिसूचनेतून वगळयाकरिता प्रस्तावित करताना तेथील जैवविविधता, वन्यजीव, वन्यजीव भ्रमण मार्ग, वने व पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे तसेच कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा ऱ्हास होणार नाही या मूलभूत तत्वाचे अनुषंगाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वगळण्यासाठी प्रस्तावित गावांबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.