फळनिर्यातीची ‘अर्थ’फले

आंबा, केळी, बटाटा तथा कांदा यांसारख्या फळे व भाज्यांच्या उत्पादनात भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे, तर कोबी, वांगी तथा फुलगोबी आदीच्या उत्पादनात भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण, निर्यात वा जागतिक बाजारातील वाट्याचा मुद्दा येतो तेव्हा भारत खूप मागे असल्याचे दिसते. फळे व भाज्यांच्या जागतिक बाजारात भारताचा वाटा केवळ एक टक्क्यांच्या आसपास आहे. कारण, स्वातंत्र्यानंतर जवळपास 70 वर्षे देशावर राज्य करणार्‍या काँग्रेस सरकारने देशाच्या समग्र विकासाकडे लक्ष दिले नाही. तथापि, फळे व भाज्यांच्या विशाल उत्पादन क्षमतेमुळे भारताकडे त्यांच्या निर्यातीची सुवर्णसंधी होती, पण ती काँग्रेस सरकारला ओळखताच आली नाही.

2014 साली नरेंद्र मोदींनी देशाचे नेतृत्व आपल्या हाती घेताच संपूर्ण भारताच्या विकासावर जोर दिला. त्यासाठी त्यांनी ज्या क्षेत्रात भारत उत्तम कामगिरी करू शकतो, त्या क्षेत्राची निवड केली. याचमुळे भारत आज संरक्षण क्षेत्रापासून कृषी निर्यातीच्या क्षेत्रात यशाचा ध्वज उंचच उंच फडकावत आहे. गेल्या आठ वर्षांत भारताने पपई आणि खरबुजाच्या निर्यातीत उल्लेखनीय वृद्धी नोंदवली. 2013-14च्या एप्रिल-डिसेंबरमध्ये या फळांची निर्यात 21 कोटींची होती, ती एप्रिल-सप्टेंबर 2022-23 मध्ये तिपटीने वाढून 63 कोटींवर पोहोचली, इतर फळांच्या निर्यातीतही भारताने मोठी झेप घेतली.

‘अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्स्पोर्ट’ अर्थात ‘एपिडा’नुसार 2021-22 मध्ये भारताने 11 हजार 412.50 कोटींच्या फळे व भाज्यांची निर्यात केली होती. त्यात फळांचा वाटा 5 हजार, 593 कोटी तर भाज्यांचा वाटा 5 हजार, 745.54 कोटी इतका होता. फळांच्या निर्यातीत द्राक्षे, डाळिंब, आंबा, केळी, संत्री यांचा मोठा वाटा होता, तर भाज्यांमध्ये बटाटा, कांदा, टोमॅटो व हिरवी मिरची. भारतातून ताजी फळे व भाज्यांची सर्वाधिक निर्यात संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ, नेदरलँड्स, मलेशिया, श्रीलंका, ब्रिटन, ओमान व कतारला झाली, तर प्रक्रिया केलेल्या फळे व भाज्यांची निर्यात अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, चीन, नेदरलँड्स, ब्रिटन व सौदी अरेबियाला झाली.

भारतातून फळे व भाज्यांची निर्यात होणार्‍या देशांवरून असे दिसून येते की, नेदरलँड्स व ब्रिटन वगळता भारताची ताजी फळे व भाज्यांची निर्यात शेजारी व आसपासच्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर होते. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सुधारणांमुळे भारत अखेरच्या ग्राहकापर्यंत ताजी फळे, भाज्या पोहोचविण्यासाठी सुदृढ आणि विशाल ‘कोल्ड स्टोअरेज’चे जाळे तयार करण्यात, वातानुकूलित दळणवळण व्यवस्था उभी करण्यात आणि अन्य गरजेच्या उपाययोजना करण्यात गुंतलेला आहे. जेणेकरून फळे व भाज्यांसारखी नाशवंत उत्पादने लवकर खराब होणार नाहीत व ती अधिक काळ टिकून राहतील. त्यातून फळे व भाज्यांचा दर्जा कायम राखला गेल्याने भारतीय उत्पादनांना जगाच्या बाजारपेठेत नक्कीच चांगली मागणी राहील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर पीकाच्या कापणीनंतर किती प्रमाणात धान्य, फळे, भाज्या वगैरेंची नासाडी होते, याचे अध्ययन केले. खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडून 2015 मध्ये भारतातील खाद्यहानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘आयसीएआर’च्या ‘सीआयपीएचईटी’कडे अध्ययनाची आकडेवारी सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार फळे व भाज्यांची होणारी नासाडी 4.58 टक्के ते 15.88 टक्क्यांपर्यंत होती. 2015 मध्ये ‘एनसीडीडी’ने केलेल्या एका अध्ययनात असे दिसून आले की, भारतात खराब होणार्‍या वस्तूंच्या परिवहनासाठी आवश्यक आधुनिक साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्देशावर वेगाने काम केले जात आहे.

एकीकृत पॅक हाऊसचा विषय उपस्थित होतो तेव्हा पॅक हाऊस रेफर व्हॅनची भारतात कमतरता असल्याचे दिसून येते. केवळ ‘कोल्ड स्टोअरेज’च्या प्रकरणात स्थिती काहीशी चांगली होती. मात्र, खराब होऊ शकणार्‍या वस्तू ‘कोल्ड स्टोअरेज’मध्ये साठवल्यास खराब होणार नाही, याची हमी देता येत नाही. आता त्यात आधीपेक्षा चांगली सुधारणा झाली आहे. पण, अजूनही देशात एकीकृत पॅक हाऊसची कमतरता आहे. ‘कोल्ड चेन’मध्ये प्रवेश करण्यासाठी ताज्या उत्पादनाला गोळा करणे आणि साठवण्यासाठी तयार करण्यासाठी त्याची आवश्यकता असून त्या दिशेने वेगाने काम केले जात आहे. अर्थात, मोदी सरकार शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या फळे व भाज्यांची स्थिती उत्तम राहावी, म्हणून काम करत आहे.

भारतातून दरवर्षी फळे व भाज्यांची निर्यात केली जाते. पण, त्यातली काही फळे जास्त दिवस ताजी न राहू शकणारीही असतात. त्यामुळे त्यांची निर्यात लवकर करणे गरजेचे असते. पण, आता या वस्तूंचा साठवण काळ वाढवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला निर्यात केले जाणारे आंबा, डाळिंब, कांदा, बटाट्यासह अनेक फळे व भाज्यांना जलमार्गानेदेखील पाठवता येऊ शकेल. यामुळे शेतकर्‍यांना सर्वाधिक फायदा होईल व त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. विकिरण पद्धतीच्या मदतीने आंब्यांचा साठवण काळ वाढल्याने त्यांना जलमार्गाने पाठवायला सुरुवात केलेली आहे. नुकतेच ‘भाभा अणू संशोधन केंद्रा’ने 16 टन आंबे जलमार्गाने पाठवले व ते 25 दिवसांत तिथे पोहोचले.

केंद्राच्या मते, सारेच आंबे सुस्थितीत होते व तिथल्या लोकांनी त्यांचे लगोलग खरेदीही केली. या प्रयोगानंतर जलमार्गाने फळे व अन्य खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीचा मार्ग खुला झाला आहे. येत्या काही दिवसांत डाळिंबासह कितीतरी इतरही फळे अमेरिकेला जलमार्गाने पाठवली जातील. विकिरण पद्धतीच्या माध्यमातून आंब्याबरोबरच इतरही अनेक खाद्यपदार्थांचा साठवण काळ वाढवता येऊ शकतो. त्यासाठी देशात 25 ‘रेडिएशन प्लान्ट’ संचालित केले जात आहेत. त्यापैकी चार ‘रेडिएशन प्लान्ट’ सरकारद्वारे संचालित केले जातात. अशाप्रकारे मोदी सरकार फळे व भाज्यांचा साठवण काळ वाढवण्यासाठी काम करत आहे. त्याने देशातील शेतकर्‍यांचा फायदा होणार असून, भारताची फळांची निर्यातही अधिकाधिक वाढत जाणार आहे.