‘डिजिटल इंडिया’ला ‘एआय’चा ‘बूस्टर’

 

 

 

 

 

 

"चतुर मशिन्स विशेषत: कॉम्प्युटर प्रोग्रॅम्स तयार करण्याचे, उभारण्याचे विज्ञान म्हणजे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’,” अशी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय)ची व्याख्या केली ती जॉन मॅकर्थी यांनी. याच मॅकर्थींना आज अवघे विश्व ‘एआय’ अर्थात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जनक’ म्हणून ओळखते. आज केवळ विकसित देशांतच नाही, तर भारतासारख्या इतर विकसनशील देशांमध्येही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वच क्षेत्रांत होताना दिसतो. अगदी वैद्यकीय क्षेत्रापासून ते शालेय शिक्षणापर्यंत ‘एआय’चे जाळे खोलवर पसरले आहे आणि भविष्यात हीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी बुद्धिमत्तेच्या, कल्पनाशक्तीच्याही पल्याड गेल्यास आश्चर्य ते काय... त्याचे कारण म्हणजे दिवसागणिक वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि त्याचे जागतिक परिणाम.

 

 

अगदी अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे, तर ‘आयटी’ क्षेत्रातील संभाव्य मंदीचा धसका घेत कित्येक जागतिक कंपन्यांनी केलेली कर्मचारी कपात. यापैकी बहुतांश ‘आयटी’ कंपन्या मुख्यत्वे अमेरिकेतल्या ‘सिलिकॉन व्हॅली’त स्थित असल्या तरी त्याची जागतिक झळ कमी-अधिक प्रमाणात इतर देशांतही जाणवली. भारतासारख्या ‘आयटी हब’ म्हणून नावारुपास आलेल्या आपल्या देशातही लगोलग या मंदीचे चटके बसू लागले. एलॉन मस्कची ट्विटर खरेदी हाही असाच एक जागतिक ‘इव्हेंट’ ठरला. त्यामुळे विचारवंत मार्शल मॅकलुहानने म्हटल्याप्रमाणे ‘जग हे एक खेडे आहे’ या उक्तीचा प्रत्यक्ष प्रत्यय या मंदीपासून ते रशिया-युक्रेन युद्धसंघर्षामुळे आज जगाच्या अगदी कानाकोपर्‍यात प्रकर्षाने जाणवतो. अशा या जगाला व्यापार आणि दळणावळणाबरोबरच ‘डिजिटल कनेक्टिव्हीटी’ने अगदी एका धाग्यात गुंफले. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता, आपल्या देशाचे सर्वांगीण हित जोपासण्याबरोबरच जागतिक विकासप्रवाहातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका ही तितकीच महत्त्वाची. याच दृष्टिकोनातून भारताकडे अध्यक्षपद आलेल्या ‘ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’(जीपीएआय)चा सांगोपांग विचार करावा लागेल.

 

 

‘जीपीएआय’ची स्थापना म्हणा अगदी अलीकडचीच. जेव्हा जगावर कोरोना महामारीचे भीषण संकट घोंगावत होते, त्याच काळात साधारण तीन वर्षांपूर्वी ‘जीपीएआय’ सारख्या जागतिक व्यासपीठाचा विचार झाला. मुख्यत्वे फ्रान्स आणि कॅनडा यांच्या ‘जी 7’ बैठकीतील फलित म्हणूनही ‘जीपीएआय’कडे पाहिले पाहिजे. कारण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्यासंबंधी विविध ध्येयधोरणे, कार्यप्रणाली, संशोधन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांना जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने ‘जीपीएआय’ अस्तित्वात आली. सध्या एकूण 25 देश ‘जीपीएआय’चे सदस्य असून भारत हा संस्थापक देशांपैकी एक. पहिल्या वर्षी कॅनडा, दुसर्‍या वर्षी फ्रान्स आणि तिसर्‍या वर्षी ‘जीपीएआय’चे अध्यक्षपद हे आता भारताकडे असेल. कौन्सिल, कमिटी आणि मॉँट्रियॉल-पॅरिस येथे सेक्रेटरिअ‍ॅट अशी ‘जीपीएआय’ची संरचनात्मक रचना असून ‘द ऑर्गनायझेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंटल’च्या निगराणीखाली, नियमांनुसार ही संघटना काम करेल.

 

 

‘जीपीएआय’मध्ये केवळ देशांचे सदस्यच नव्हे, तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सिव्हील सोसायटीचे सदस्य, संशोधक अशा विविध स्टेकहोल्डर्सच्या सहभागालाही मोठा वाव आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित पुस्तकी ज्ञान आणि प्रत्यक्ष ज्ञान यांमध्ये दुवा साधण्याचे काम ‘जीपीएआय’ करते. शिवाय, मानवाधिकार, सर्वांगीण प्रगती आणि आर्थिक विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कसा करता येईल, हा ‘जीपीएआय’चा मुख्य हेतू. मग त्यासाठी लागणारे संशोधन, प्रकल्प साहाय्य अशा स्तरावर ही संघटना कार्यरत असून जबाबदार पद्धतीने ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर, डेटा गव्हर्नन्स, भविष्यातील प्रकल्प आणि कल्पकता-व्यावसायिकरण या चार कार्यसमूहांच्या माध्यमातून ‘जीपीएआय’चे कार्यवहन चालते. त्यामुळे अशा या अत्यंत नवोन्मेषी व्यासपीठाचे अध्यक्षपद कॅनडा आणि फ्रान्ससारख्या विकसित देशांनंतर पहिल्यांदाच आशियातील भारतासारख्या विकसनशील देशाकडे यानिमित्ताने आले. इतर सदस्य देशांनी बहुमताने पहिल्या पसंतीक्रमानुसार ही जबाबदारी भारताकडे सोपविल्यामुळे, जागतिक समुदायाचा भारताप्रती विश्वास आणि मोदी सरकारची ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ची कटिबद्धताही यानिमित्ताने पुनश्च अधोरेखित झाली.

 

 

 

खरंतर यापूर्वीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विविध जागतिक व्यासपीठांवरून विकसित देशांकडून विकसनशील देशांशी केल्या जाणार्‍या भेदभावाचा, उत्तर विरुद्ध दक्षिण गोलार्धातील देश, युरोपियन देशांची आत्मकेंद्री मानसिकता यावर वेळोवेळी परखड शब्दांत टीका केली. तेव्हा हा भेदाभेद, विकासाची, ‘डिजिटल’संसाधनांची ही दरी भरण्याची मोठी संधी यानिमित्ताने ‘जीपीएआय’चा अध्यक्ष देश म्हणून भारताकडे असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान, ‘डिजिटल’ संसाधने यांचे समसमान वाटप, विकसित देशांचे विकसनशील देशांना संकल्पना आणि आर्थिक पातळीवरील साहाय्य, ‘एआय’ व त्याच्या गैरवापरातील संभाव्य धोके यासंबंधीचे कायदे-नियम अशा विविध पातळ्यांवर भारताला जागतिक धोरणनिर्मितीची ही एक नामी संधी म्हणावी लागेल. शिवाय या संपूर्ण प्रक्रियेत जगभरातील विविध स्टेकहोल्डर्सना भारत एक समान व्यासपीठावर आणू शकला, तर आपल्या देशातील ‘आयटी’ व्यवसायातील गुंतवणुकीलाही मोठा हातभार लागेल, यात शंका नाही.

 

 

खरंतर ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेच्या शुभारंभातून भारताने जगावर अवलंबून न राहता, देशाच्या ‘डिजिटल’ घोडदौडीला ‘आत्मनिर्भर’तेचे वलय प्राप्त करून दिले. स्मार्टफोन भारताच्या गावखेड्यांत पोहोचले. ग्रामपंचायती हायस्पीड इंटरनेट फायबरने जोडण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. त्यातच नुकतेच झालेल्या ‘5 जी’च्या पदार्पणाने भारताच्या ‘डिजिटल’ मोहिमेला सर्वस्वी गतिमान केले. पण, भारताला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. कारण, वर्तमान आणि भविष्यातही ‘डेटा हेच इंधन’ या सूत्राचीच अंमलबजावणी केल्यास 2047 सालापर्यंत विकसित राष्ट्राची स्वप्नपूर्ती दृष्टिपथात येईल. असे हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे सर्वसमावेशक क्षेत्र 2035 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 967 अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड भर घालू शकते, तसेच 2025 पर्यंत या क्षेत्राचा भारताच्या ‘जीडीपी’त 450-500 अब्ज डॉलर्सचा हिस्सा असेल, अशी शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या ‘जीडीपी’मध्येही कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा वाटा हा दहा टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्याचदृष्टीने भारताचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण आणि पोर्टलही प्रस्तावित आहे. तेही साहजिकच जगाला दिशादर्शक ठरेल, यात शंका नाही.

 

 

त्यामुळे कधीकाळी साप आणि गारुड्यांचा गरीब देश अशी भारताची उपेक्षित प्रतिमा मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आता पूर्णत: इतिहासजमा झाली आहे. आज जागतिक स्तरावर भारतीयांचा ‘आयटी’ क्षेत्रात प्रचंड दबदबा आहे. मोठ्या ‘आयटी’ कंपन्यांचे मालक भारतीय वंशाचे आहेत. भारतातील ‘युनिकॉर्न’ स्टार्टअप्सही वैश्विक प्रशंसेस पात्र ठरले. कोरोनाच्या काळात केवळ स्वदेशी बनावटीची परिणामकारक लसच नाही, तर ‘कोविन’सारख्या स्वदेशी अ‍ॅपचे तंत्रज्ञानही भारताने कित्येक देशांना उपलब्ध करून दिले. तिथे अमेरिकन नागरिक लसीकरणाची कागदपत्रं हातात घेऊन फिरत होती, तर इथे भारतात मोबाईलवरच लसीकरणाचे ओळखपत्र दाखवून सर्व परवानग्या भारतीयांना मिळत होत्या, ही खुद्द भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अधोरेखित केलेली आठवण यानिमित्ताने सूचक ठरावी. हे आहे बदललेल्या भारताचे एक सकारात्मक आणि अत्यंत आशादायी चित्र. त्यामुळे ‘जीपीएआय’चे अध्यक्षपद हा भारताच्या ‘डिजिटल’ क्रांतीला सर्वार्थाने ‘बूस्टर’ ठरेल, हे नि:संशय!