पुन्हा एकदा ‘कॉलेजियम’वरुन कल्ला!

    21-Nov-2022
Total Views |
कॉलेजियम

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये तर न्यायवृंदातील पाच न्यायमूर्तींपैकी दोन न्यायमूर्तींनी चार नव्या व्यक्तींची न्यायमूर्तीपदावरील नियुक्तीबद्दल आक्षेप घेतले होते. तेव्हापासून पुन्हा एकदा ‘कॉलेजियम’ अर्थात ‘न्यायवृंद’ आणि या यंत्रणेची कार्य पद्धती याबद्दल देशात चर्चा सुरू झाली आहे.

मागच्याच आठवड्यात वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या ’न्यायवृंद’ (कॉलेजियम) पद्धतीचा फेरविचार करण्याबाबत याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घेण्याची मागणी मात्र न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अमान्य केली आहे. योग्य वेळी ही याचिका सूचिबद्ध केली जाईल, असे न्या. चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.



गेली अनेक वर्षे आपल्या देशांत उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांबद्दल वाद निर्माण होत आहेत. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये तर न्यायवृंदातील पाच न्यायमूर्तींपैकी दोन न्यायमूर्तींनी चार नव्या व्यक्तींची न्यायमूर्तीपदावरील नियुक्तीबद्दल आक्षेप घेतले होते. तेव्हापासून पुन्हा एकदा न्यायवृंद आणि या यंत्रणेची कार्य पद्धती याबद्दल देशात चर्चा सुरू झाली आहे. जर न्यायपालिकेतील वाद चव्हाट्यावर यायला लागले, तर समाजात गोंधळ निर्माण होईल. म्हणूनच तर या मुद्द्याची तपशीलवार चर्चा करणे गरजेचे ठरते.



ही ‘कॉलेजियम’ पद्धत १९९३ पासून सुरू झाली आहे. हे एक प्रकारचे निवड मंडळ असते, ज्याचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे असते. त्यांच्या मदतीला सर्वोच्च न्यायालयाचे चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती असतात. असे हे पाच न्यायमूर्तींचे निवड मंडळ सरकारला कोणत्या व्यक्तींना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नेमायचे याची यादी देतात. या आधारे केंद्र सरकार नेमणुका जाहीर करते. अशी पद्धत जगात इतरत्र कुठेही नाही. फक्त आपल्याच देशात न्यायमूर्ती न्यायमूर्तीच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदली व पदानवती करतात. इतर अनेक देशांत या प्रक्रियेत राजकारणी वर्ग व समाजातील इतर मान्यवरांना स्थान असते. आपल्याकडे तसे अद्याप नाही.या मागची कारणं समजून घेतली पाहिजेत. ही एकूण प्रक्रिया तीन टप्प्यांत समजून घ्यावी लागते. दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी राज्यघटना लागू झाली तेव्हापासून १९९३ पर्यंत केंद्र सरकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करत असे. हा पहिला टप्पा.



दुसरा टप्पा सुरू होतो १९९३ साली, जेव्हा ‘कॉलेजियम’ पद्धतीची सुरुवात झाली. तिसरा टप्पा सुरू होतो २०१४ साली जेव्हा सरकार आणि न्यायपालिकेची न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांवरून जुंपलेली आहे.यातील पहिल्या टप्प्यात असे वाटू लागले की, सरकार जेव्हा अशा नेमणुका करते तेव्हा यात कदाचित भ्रष्टाचार होऊ शकतो. म्हणून सर्वोच्चन्यायालयाने ही जबाबदारी १९९३ पासून स्वतःकडे घेतली व त्यासाठी ‘कॉलेजियम’ पद्धत सुरू केली. ही पद्धत आजही सुरू आहे. या दरम्यान ‘कॉलेजियम’ पद्धतीतील त्रुटी समोर यायला लागल्या.




‘कॉलेजियम’ पद्धत असूनही अनेक भ्रष्ट व्यक्तींच्या न्यायमूर्ती नेमणुका झाल्याचे दिसून आले. या संदर्भात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन. ‘कॉलेजियम’ने २००३ साली सौमित्र सेन यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक केली. नंतर न्यायमूर्ती सेन यांच्यावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. २००९ साली त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू झाली. सरतेशेवटी २०११ साली न्यायमूर्ती सेन यांनी राजीनामा दिला.



याच्या आसपासच ‘कॉलेजियम’ पद्धतीतील मर्यादा व त्रुटी समोर यायला लागल्या होत्या. म्हणून मग केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन उच्च/सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी एक राष्ट्रीय आयोग असावा, या दिशेने हालचाली सुरू केल्या. केंद्र सरकारने २०१४ साली असे निवड मंडळ असावे, यासाठी कायदा पारित केला. मात्र, यात काही पाचर मारून ठेवल्या होत्या. याची रचना अशी होती की, या मंडळावर केंद्र सरकारचा प्रभाव असेल. म्हणून काही व्यक्तींनी सरकारने केलेल्या २०१४च्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात ’घटनाबाह्य कायदा’ म्हणून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी चार विरुद्ध एक असा निर्णय देऊन हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला.



या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे की, हा वाद फक्त ‘मोदी सरकार विरूद्ध न्यायपालिका’ असा अजिबात नाही. याचे कारण न्यायपालिकेत नेमणुकांबद्दल होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक राजकीय पक्षांना काळजी वाटते. म्हणूनच न्यायमूर्तींच्या निवड मंडळाबद्दल जेव्हा संसदेने २०१४ साली कायदा केला, तेव्हा लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने ३६७ खासदारांनी मतदान केले, तर या कायद्याच्या विरोधात एकाही खासदाराने मतदान केले नव्हते. असाच प्रकार राज्यसभेतही दिसून आला.





याबद्दल राजकीय पक्षांचे अभिनंदन केले पाहिजे. याचा अर्थ न्यायपालिकेतील नेमणुकांत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक राजकीय पक्षांना काळजी आहे. असे असूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला. असे असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याही लक्षात आले की, याबद्दल समाजात तीव्र भावना आहेत. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १५ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी जाहीर केले की, ‘कॉलेजियम’ पद्धतीत यापुढे अधिक पारदर्शकता आणली जाईल. मात्र, अद्याप तरी यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.


 
जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत न्यायपालिका स्वतंत्र व नि:स्पृह असते. भारतातील न्यायपालिकाही याला साहजिकच अपवाद नाही. संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात तात्त्विक तंटे सतत होत असतात. १९७०च्या दशकांत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ’बांधिलकी मानणारी न्यायपालिका’ ही संकल्पना चर्चेत आणली होती. १९७०चे दशक ’सरकार विरुद्ध न्यायपालिका’ अशा वादाने गाजले. याकाळी ज्या-ज्या न्यायमूर्तींनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले, अशा सर्व न्यायमूर्तींना पदोन्नतीच्या वेळी सफाईने डावलण्यात आले.





१९७३ साली तर इंदिरा गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्ती शेलाट, ग्रोव्हर व हेगडे यांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती अजित नाथ रे यांना मुख्य न्यायमूर्तीपदी नेमले होते. या तिघांनी ताबडतोब राजीनामे दिले होते. असाच फटका न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनाही बसला होता. त्यांची सेवाज्येष्ठता असूनही केवळ त्यांनी सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले म्हणून त्यांना डावलेले होते. म्हणून त्यांनीसुद्धा राजीनामा दिला होता. मार्च १९७७ साली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने पुन्हा ’सेवाज्येष्ठता’ हा निकष आणला व न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नेमले. तेव्हापासून आजपर्यंत हाच निकष वापरला जातो.




न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत गडबड होत आहे, अशी कुणकुण गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. यासाठी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने न्यायमूर्ती व्यंकटचलैय्या आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाचा अहवाल २००२ साली आला. यात न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी पाच सदस्यांचे एक निवड मंडळ असावे, अशी महत्त्वाची सूचना होती. हे पाच सदस्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, केंद्रीय विधिमंत्री व एक महनीय व्यक्ती मंडळाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असतील. याद्वारे नागरी समाजाला (सिव्हील सोसायटी) व राजकारणी वर्गाला (पॉलिटीकल क्लास ) यात सहभागी होता येईल. असे असले, तरी निवड प्रक्रियेवर न्यायपालिकेचा प्रभाव असेल. या ना त्या कारणांनी ही सूचना प्रत्यक्षात आली नाही व ‘कॉलेजियम’ पद्धत सुरूच राहिली.



आज आपल्या समाजात सर्वसामान्य भारतीयाचा अनेक संस्थांवरील विश्वास उडालेला दिसत आहे. अपवाद फक्त एक व तो म्हणजे न्यायपालिका. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयावर व ’कॉलेजियम’वर विशेष जबाबदारी येते. म्हणूनच ’कॉलेजियम’ पद्धतीत काय सुधारणा केल्या आहेत व कोणत्या प्रकारची पारदर्शकता आणण्यात आली आहे, हे समाजासमोर आले पाहिजे. ते अद्याप आलेले दिसत नाही. म्हणूनच सरकारसुद्धा निरनिराळ्या प्रकारे न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यातील एक प्रयत्न म्हणजे, यापुढे ज्या न्यायमूर्तींची नावं ‘कॉलेजियम’ सरकारला पाठवेल, केंद्र सरकार त्या नावांची पोलीस गुप्तहेरांमार्फत सखोल चौकशी करेल.




 या आधीसुद्धा अशी चौकशी होत असे, पण ती अगदीच जुजबी व वरवरची असे. आता ही चौकशी सखोल व सर्वांगीण असेल. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, ज्या नावांची ‘कॉलेजियम’ने शिफारस केली आहे, ते वकील किंवा न्यायमूर्ती तरुणपणी विद्यमान न्यायमूर्तींकडे ’ज्युनिअर’/मदतनीस म्हणून काम करत होते का? हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण, ‘कॉलेजियम’विरुद्धची महत्त्वाची तकार म्हणजे आपापली माणसं भरण्यात येत आहेत.आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायवृंद पद्धतीचा फेरविचार करण्याची याचिका दाखल करून घेतली आहे. याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच ही याचिका लवकरात लवकर सुनावणीला घ्यावी, अशीही अपेक्षा आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायवृंद पद्धतीत कालोचित बदल झाले पाहिजेत.




-प्रा. अविनाश कोल्हे



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.