संविधान महत्त्वाचेच!

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत मुस्लिमांत झालेले अल्पवयीनांचे लग्न ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कक्षेबाहेर नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. अल्पवयीन मुलगा व मुलीचा विवाह वैध असला तरी ‘पॉक्सो’ कायद्यांतील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल होणारच, असे न्या. बेचू कुरियन थॉमस यांनी स्पष्ट केले. वैयक्तिक आणि धार्मिक दोन्ही कायदे आहेत. पण, ‘कलम 42 अ’ मध्ये या कायद्यांना बाजूला सारण्याची ताकद आहे. म्हणूनच एका बालकाबरोबरील लैंगिक संबंध विवाहानंतरदेखील गुन्हाच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. या निर्णयाबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाचे अभिनंदनच केले पाहिजे. कारण, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांवर सुनावणी करताना मुस्लीम समुदायांत एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीनांशी विवाह केल्यास त्याला ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता.

त्यावरून, ‘पॉक्सो’ कायद्याने केलेल्या बालकाच्या व्याख्येला धक्का दिला. 18 वर्षे वयापर्यंतच्या व्यक्तीला ‘पॉक्सो’ कायद्याने बालक म्हटलेले आहे. त्यानुसार बालकाबरोबरील लैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले गेले. पण, केरळ उच्च न्यायालय वगळता इतरांनी त्यापेक्षाही मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याला वरचढ मानले.देशात स्वातंत्र्याआधी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेसी नेतृत्वाने मुस्लिमांना नेहमीच इतरांपेक्षा विशेष मानले. मुस्लिमांचा विषय आला की, जे नियम, कायदे इतरांना लागू असतात ते इथे बाद होतील, असेच धोरण काँग्रेस सरकारांनी अवलंबले. परिणामी, मुस्लिमांमध्ये आधीच असलेली वेगळेपणाची भावना अधिक बळकट झाली. प्रत्येक वेळी, प्रत्येक मुद्द्यांत त्यांना आम्ही मुस्लीम असल्याने आमच्यासाठी वेगळी तरतूद असावी, असे वाटू लागले. सर्वांसाठी दंड विधान एकच असताना मुस्लिमांसाठीचे वैयक्तिक कायदे मात्र निराळे राहिले. त्यात मुस्लिमांतील विवाह, तलाक, हलाला, पोटगी, वारसा, दत्तक अधिकार वगैरे विषय येतात.

 देशातील अन्य समाजाला एकच नागरी कायदा लागू असताना मुस्लिमांना मात्र त्यातून सूट देण्यात आली. यामुळे त्यांचा ‘हम करे सो कायदा’ असा प्रकार सुरू झाला. कोणताही विषय समोर आला की, राज्यघटनेतील तरतुदींऐवजी कुराण, हदीस, शरिया आदीत काय लिहिलेले आहे, यावर निर्णय होऊ लागले. विशेष म्हणजे, इस्लामी कायद्यातील वाक्य, उतारे वगैरेंचे शब्दशः अर्थ घेतले गेले. पण, त्यांची रचना 1400 वर्षे आधी करण्यात आली होती. त्यावेळच्या समाजातील प्रथा-परंपरेनुसार त्यात नियम, कायदे होते. ते आताच्या आधुनिक काळात लागू होऊ शकणार नाही, कालचक्र सदैव बदलत असते, कालचे नवे आज जुने होत असते व आजचे नवे उद्या जुने होणार असते, याची जाणीवच मुस्लीम समाजात यामुळे विकसित होऊ शकली नाही. ती जाणीव निर्माण करण्याचे प्रयत्न काँग्रेस सरकारांनीही कधी केले नाही. उलट मुस्लीम समाज जितका आपल्या प्रथा-परंपरा, नियम-कायद्याच्या जोखडात राहील, तितका त्याला आपल्या मतपेटीच्या राजकारणासाठी वापरून घेता येईल, असाच विचार काँग्रेस सरकारांनी केला.

शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगीचा निर्णय दिला तरी राजीव गांधी सरकारने तो निर्णय फिरवला, कारण तो इस्लामी कायद्यानुसार नव्हता. म्हणजेच, मुस्लीम तुष्टीकरणाचे काम त्यांच्याकडून सतत सुरू राहिले. तर मुस्लिमांतही आपण मर्जीनुसार वागू शकतो, अशी भावना तयार झाली. मुस्लिमांतील अल्पवयीनांचे विवाह त्याचाच परिणाम. अल्पवयीनांचे शरीर विवाहासाठी, मातृत्वासाठी सक्षम नसते, त्यातून इतरही समस्या निर्माण होऊ शकतात, हे बहुसंख्य मुस्लिमांच्या लक्षातच येत नाही. त्यामुळे ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या पालनाचाही मुद्दा उपस्थित होत नाही. त्यांना फक्त मुस्लीम वैयक्तिक कायदा पाळायचा असतो. पण, केरळ उच्च न्यायालयाने मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यापेक्षा संवैधानिक कायदाच महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले, हे बरे झाले.

अल्पवयीनांच्या विवाहाला ‘शरिया’ कायदा परवानगी देतो का, असाही एक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पण, ‘शरिया’ कायद्याचा अर्थही वेगवेगळ्या काझी, मौलवीकडून तसेच मुस्लिमांकडूनही वेगवेगळा काढला जातो. 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात विवाहित मुस्लीम मुलीनेच इस्लामिक कायद्यानुसार, रजस्वला झाल्यानंतर 16व्या वर्षी विवाह करणे, वैध असल्याचे म्हणत आपली बाजू मांडली होती. पण, राज्यघटनेनुसार व ‘पॉक्सो’ कायद्यानुसार तो विवाह गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो, तर या प्रकरणातील मुस्लीम मुलीच्या म्हणण्यानुसार ‘शरिया’नुसार तो विवाह कायदेशीर ठरतो. पण, आता केरळ उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुला-मुलींच्या मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार केलेल्या विवाहालादेखील गुन्हा मानले. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त संबंधित प्रकरणापुरताच मर्यादित राहायला नको. उलट यातून देशात समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारसह केंद्र सरकारनेही ‘समान नागरी कायद्या’च्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. गोव्यात ‘समान नागरी कायदा’ आधीपासून असून उत्तराखंड व गुजरातमध्येही तसा कायदा लागू होऊ शकतो. पण, देशपातळीवरही ‘समान नागरी कायदा’ झाला पाहिजे. कारण, मुस्लीम वगळता इतर सर्वांचेच नागरी कायदा जवळपास सारखे आहेत. संविधानाने देशातील सर्व नागरिकांना समान मानलेले असताना मुस्लिमांना वैयक्तिक कायदे पाळण्याची परवानगी देणे इतरांसाठी भेदभावपूर्ण आहे. त्यामुळे मुस्लिमांचे विवाह, पोटगी, हलाला, वारसा, दत्तक वगैरे प्रकारही एकाच कायद्याखाली येणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर मुस्लीम समुदायदेखील देशाच्या मुख्य प्रवाहात एकरुप होऊ शकेल. त्यांच्यातली वेगळेपणाची भावना दूर होईल. तसेच, अन्य समाजात मुस्लिमांना वेगळी वागणूक दिल्यावरून जो रोष असतो तो कमी होईल. असे झाले तर देशात संविधानच महत्त्वाचे आहे, संविधानासमोर सर्व समान आहेत, ही भावना प्रबळ होईल व त्याचा देशाच्या एकता, अखंडतेसाठी फायदा होईल.