मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार अल्पवयीन मुलींबरोबरील लग्न पॉक्सोअंतर्गत गुन्हाच!

तिरुवनंतपूरम:पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लिमांत झालेले लग्न पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेबाहेर नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. म्हणजे पतीने अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवले, तर त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये विवाह वैध असला तरी एक पक्ष अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा मानले जाईल, असे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती थॉमस यांनी यावेळी आपण पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय व दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाशी सहमत नसल्याचेही स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, प्रस्तुत उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात एका 15 वर्षीय मुस्लीम मुलीला आपल्या आवडीनुसार लग्न करण्याचा अधिकार प्रदान केला होता. तसेच पतीने अल्पवयीन मुलीशी शारीरीक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतरही त्याला पॉक्सो कायद्यांतर्गत सवलत प्रदान केली होती.

मोहम्मडन लॉ अंतर्गत 17 वर्षीय मुलीशी लग्न करणारा मो. वसीम अहमदच्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाशीही आपण सहमत नाही. त्यात आरोपी विरोधातील फौजदारी प्रकरण रद्दबातल करण्यात आले होते, असेही केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्पष्ट केले.दरम्यान, केरळ उच्च न्यायालयात खालिदूर रहमान यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरु होती.

रहमानवर एका 16 वर्षीय मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. ही मुलगी त्याची पत्नीही आहे. त्याने तिचे पश्चिम बंगालमधून अपहरण करून बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. रहमानने आपल्या बचावासाठी या अल्पवयीन मुलीशी मुस्लीम कायद्यांर्गत लग्नही केले होते. मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत तारूण्यात आलेल्या मुलींशी लग्न करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे त्यांच्या पतींवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत बलात्काराचा गुन्हा चालवला जावू शकत नाही, अशी बाजू मांडली गेली.

दरम्यान, केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, बालविवाह मानवाधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते. हा सामाजिक अभिशाप आहे. यामुळे मुलाच्या विकासाशी तडतोड होते. एखादा कायदा, प्रथा किंवा वैयक्तिक कायद्याच्या उलट असेल, तर वैधानिक तरतूदच सर्वमान्य असेल. त्यात पर्सनल लॉ आपसूकच रद्दबातल होईल.