कोरोना महामारीच्या विळख्यातून जग आता कुठे सावरत आहे. महामारीच्या काळात उद्योगधंदे आणि नोकर्यांच्याबाबत जे घडले त्याची कल्पना न केलेली बरी! मात्र, एका धक्कादायक खुलाशाने अमेरिकन आरोग्य क्षेत्राला हादरा मिळाला. अमेरिकेतील कोरोना आकडेवारी हा सुरुवातीपासूनच तसा चर्चेचा विषय. मात्र, त्यानंतर पुन्हा एकदा नव्याच गोष्टी पुढे येऊ लागल्या आहेत. कोरोनो काळात कृष्णवर्णीय आणि अल्पसंख्याकांच्या मृत्यूची नोंद ही सर्वाधिक आहे. यात ‘युएस सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल अॅण्ड प्रिव्हेंशन’मध्ये (सीडीसी) एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. यात कृष्णवर्णीय आणि ‘हिस्पॅनिक’ समुदायाच्या रुग्णांना ‘फायजर’च्या ‘पॅक्सलोविड’ आणि अन्य ‘कोविड’ उपचारांसाठी लागणार्या आवश्यक औषधांचा पुरवठाच करण्यात आला नाही. परिणामी, त्यांच्या मृत्यूची नोंद ही अधिक होत गेली. एका आकडेवारीनुसार, श्वेतवर्णीयांच्या तुलनेत अश्वेतांना 36 टक्के औषधोपचारासाठी आवश्यक सामग्री पोहोचलीच नाही.
‘हिस्पॅनिक’ समुदायाच्या रुग्णांना कोरोनावर उपचार घेण्यासाठी लागणार्या अत्यावश्यक गोळ्यांचा डोस हा 30 टक्क्यांनी कमी दिला होता. श्वेतवर्णीय रुग्णांच्या तुलनेत आशियाई रुग्णांना असलेल्या 19 टक्क्यांनी कमी औषध पुरवठा झाला. तीन पैकी एक श्वेतवर्णीय रुग्णाला ‘पॅक्सलोविड’ हे औषधे घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनीच दिला नाही. असाच प्रकार अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांसोबतही झालाच. शिवाय भारतीय मूळ वंशाच्या रुग्णांसोबतच झाला. या शिवाय डॉक्टरांची तपासणी, समुपदेशन आणि ‘कोविड’नंतरचे उपचार यांच्याबद्दलही अशाच गोष्टी दिसून आल्या. भारतात ‘रेमडेसिवीर’खरेदीसाठी ज्याप्रमाणे झुंबड उडत होती, तसलाच प्रकार अमेरिकेतही झाला. दरम्यान, या मूळ अहवालात असलेल्या त्रुटींमुळे ठोस असा आरोप अमेरिकन आरोग्य यंत्रणांवर करता येणे शक्य नाही. तसेच, संशोधकांनी उपचारांमध्ये सुरू असलेल्या असमानतेला दुजोरा दिला आहे. याची सुरुवात रुग्णालयात रुग्णाला भरती करण्यापासूनच होते. बर्याच प्रकरणांत हा भेदभाव दिसून आला.
परिणाम असा झाला की, अमेरिकेतील वर्णभेदाच्या यादुष्टचक्रात अनेक निष्पाप कोरोना रुग्णांनी जीव गमावला. श्वेतवर्णीयांच्या तुलनेत अश्वेतांच्या मृत्यूचा आकडा हा दुप्पट आहे. कोरोना लसीकरणावेळी मात्र ही परिस्थिती काहीशी सुधारली होती. यात ‘कोविड’लसीकरणाच्या दरम्यान सुधारणा अपेक्षित होती. मात्र, त्यातही काहीच बदल झालेला नाही. याच संशोधनातील आकडेवारीनुसार, केवळ 44 टक्के अश्वेतवर्णीय लोकसंख्येने कोरोनाच्या दोन्ही मात्रा पूर्ण केल्या आहेत. बर्याचदा असाच दृष्टिकोन इतर देशांशी व्यवहारांमध्येही तसाच दिसून येतो. याचा फटका भारतातील लसनिर्मितीलाही बसला. लसींची साठेबाजी असो वा लस निर्यातीचे निर्णय या सगळ्यातच वर्णभेद किंवा गरीब-श्रीमंतींचा भेद दिसून आला. याउलट भारताने कोरोना काळात सर्वांत आधी कोरोना लसींची मदत गरीब देशांना पाठविली. तीही त्यांच्याकडून कुठल्याही मदतीची अपेक्षाही न ठेवता. यातही आपल्या देशाल्या काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी ‘हमारी बच्चो की व्हॅक्सिन वापस करो!’ म्हणत आंदोलने केली. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने काही दिवसांतच त्यांना कृतीतून उत्तर दिले.
देशातील लस उत्पादन करणार्या ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ आणि ‘भारत बायोटेक’ या दोन्ही कंपन्यांना विश्वासात घेऊन लसीकरणाचे दररोज नवे विक्रम प्रस्थापित केले. कोरोना काळात रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा मानावी म्हणून आरोग्य क्षेत्रातील सर्व कर्मचार्यांचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न केला. आकाशातून आरोग्य कर्मचार्यांवर पुष्पवृष्टी करून कृतज्ञता व्यक्त केली. जातीय व्यवस्थेच्या जोखडात अडकलेल्या आपल्या समाजाने मात्र, असा भेदभाव भारतात पाहिलेला नाही. ‘रेमडेसिवीर’ आणि ऑक्सिजन तुटवडा भारतातही होता. आपत्कालीन स्थिती भारतीय रुग्णालयांमध्येही होती. मात्र, तिथल्या रुग्णसेवेला वर्णभेदाची किनार कधीच नव्हती. लसीकरणातही आशासेविकांनी आपलं मनोबल जराही खचू दिलं नाही. धर्मांधांच्या मोहल्ल्यांमध्ये आशासेविकांवर दगड भिरकावण्यात आले. पण, त्या पुन्हा जोमानं सर्वेक्षणासाठी बाहेर पडल्या. डोंगरदर्याकडे कपार्यांतून मिळेल त्या वाटेने लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्याचे प्रयत्न केले. हाच भारतीय संस्कृतीचा आणि इथल्या संस्कारांचा फरक. परंतु, विकसित देशांकडे बोटे दाखवून कायम आपल्या देशाला मागासलेपणाचे दाखविण्यात धन्यता मानणार्यांना हे कुठून कळणार?