मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमुळेच वेदांता - फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला ही माहिती खुद्द एमआयडीसीकडूनच उघड झाली आहे. माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीला मिळालेल्या उत्तरातून हे सर्व उघड झाले आहे. यावरून हे सिद्ध होते की महाविकास आघाडी मुळेच हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला. खुद्द सरकारी यंत्रणेनेच याविषयी खुलासा केलेला असल्यामुळे या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या प्रकल्पाच्या बाबतीत तब्बल साडेचार महिने कुठलाही निर्णय घेतला गेला नसल्याने शेवटी हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला.
नेमकी घटना काय? एमआयडीसीने आपल्या पत्रात नेमके काय म्हटले होते? सविस्तर येथे वाचा.
काही आठवड्यांपासून महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या वेदांता फॉक्सकॉनच्या प्रकल्पावरून महाविकास आघाडीने सातत्याने भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. वेदांताचा प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यास फडणवीस शिंदे सरकार कारणीभूत असल्याचा दावाही आदित्य ठाकरेंसह मविआच्या इतर नेत्यांनी केला होता.
मात्र, आरोप प्रत्यारोपांच्या या सत्रात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. वेदांता प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारचा अद्याप कुठलाही सामंजस्य करार झालेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती एमआयडीसीकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे युती सरकारवर सातत्याने आरोप करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या भूमिकेचा पर्दाफाश झाला आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यात जाऊन वेदांता प्रकरणी आंदोलन केले होते. त्यावर सोमवार, दि. २६ सप्टेंबर रोजी भाजप नेत्यांनी पुण्याच्या वडगांव मावळ येथे फॉक्सकॉन प्रकरणी ठाकरे गटाच्या विरोधात आंदोलन करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच भाजप नेत्यांनी एमआयडीसीकडे वेदांताच्या बाबतीत विचारणा देखील केली होती.
एमआयडीसीचा पत्राद्वारे महत्त्वपूर्ण खुलासा
भाजप नेत्यांच्या या पत्रावर एमआयडीसीने महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. आपल्या पत्रात एमआयडीसीने म्हटले की, ' वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीसोबत महाराष्ट्र शासनाचा अद्याप पर्यंत कुठलाही सामंजस्य करार (MOU) झालेला नाही. तसेच वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीला महामंडळाकडून कुठल्याही जागेचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे जागेचा सव्हे क्रमांक किंवा अग्रीमेंट याबाबत प्रशासनाला माहिती देता येत नाही. तरी आपण हे आंदोलन मागे घ्यावी ही विनंती' असे 'एमआयडीसी'ने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.