कमी कार्बन उत्सर्जनावर आधारित विकासासाठी योजना

अमृतकाळाकडे वाटचाल करणार्‍या भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीला 100 वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा मैलाचा टप्पा गाठण्याची संधी आपल्यासमोर आहे. राष्ट्रव्यापी प्रयत्न करून शाश्वत विकास साध्य करण्याची ही संधी आहे. शाश्वत विकासाचा निकष असलेले, सर्वांना प्राथमिक सोयीसुविधा पुरवण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सब का प्रयास’ अर्थात सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. भारताच्या व्याप्तीला फायदेशीर ठरेल अशा प्रमाणात अर्थव्यवस्था वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या मोदी सरकारसमोर विविध आव्हाने असून त्यातील एक आव्हान हवामान बदलाचे आहे.

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान एकूण उत्सर्जनाच्या समप्रमाणात वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जागतिक पातळीवरील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन ठरावीक मर्यादेत ठेवले पाहिजे, असे हवामानशास्त्रीय अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. जागतिक पातळीवर कार्बन उत्सर्जनात मोठा वाटा विकसित देशांचा आहे. 2020 पासून जगाकडे कार्बन उत्सर्जनाची शिल्लक 500 गिगाटन कार्बनडायऑक्साईडचे सममूल्य इतकी आहे. जागतिक तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळातील तापमानाच्या तुलनेत 1.5ॅउ इतकी मर्यादित राखण्यासाठीच्या 50 टक्के शक्यतेसाठीच्या शिलकीची ही मर्यादा आहे. हीच तापमानवाढ 2ॅउ इतकी मर्यादित ठेवण्याकरिता शिल्लक 1,350 गिगाटन कार्बनडायऑक्साईडचे सममूल्य इतकी आहे.

विकासाची उद्दिष्टे गाठताना कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, अशा मार्गाने ही उद्दिष्टे गाठणे हे भारताच्या हवामानविषयक धोरणाचे मुख्य तत्त्व आहे. विकास आणि हवामानविषयक कृती परस्परविरोधी नव्हे, तर परस्परांना पूरक ठेवणे हे भारताची वाढ साध्य करताना गरजेचे असल्याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे.मोठा सागरी प्रदेश, मान्सूनच्या चक्रावर अवलंबून हवामान, उपजीविकेसाठी शेतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व असलेल्या विकसनशील भारतात हवामान बदलामुळे नानाविध दुष्परिणाम दिसून येतील, अशी शक्यता आहे.

विकास साध्य करताना भारताला हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. परिस्थितीची जाण बाळगून भारताचा कार्बन उत्सर्जन कमी ठेवून विकास साधण्याचा मानस आहे.असे असले तरी, परंपरा आणि संस्कृतीचा वारसा लाभलेले जगातील एक मोठे राष्ट्र म्हणून भारत हवामान बदलाच्या आव्हानाला सामोरे जाताना महत्त्वाची भूमिका निभावण्यास वचनबद्ध आहे.भारताची दीर्घकालीन हरितगृह वायुउत्सर्जन विकास योजना नीती जिला इंग्रजीत ‘लाँग-टर्म लो ग्रीनहाऊस गॅस एमिशन्स डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजी’ (एलटी-एलईडीएस) म्हटले आहे, ती सात प्रमुख संक्रमणांवर आधारित आहे. धोरणे, कार्यक्रम आणि नव्या उपक्रमाच्या आखणीने भारताने या संक्रमणांची सुरुवात केली आहे.

1) विकासानुरुप कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी वीजयंत्रणा‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवण्यासाठी औद्योगिक व्याप्ती वाढवणे व त्यासाठी ऊर्जाक्षेत्राची वाढ, रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ महत्त्वाची ठरते. आजघडीला भारत नवीनीकरणीय ऊर्जेच्या वापराची व्याप्ती वाढवत आहे व विजेचे जाळे मजबूत करत आहे. तसेच, कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे तंत्रज्ञान विकसित करत आहे किंवा त्याच्या निर्मितीला साहाय्य करत आहे. मागणीच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून, जीवाश्म इंधनाचा योग्य वापर करण्याच्या दिशेने जात आहे. ऊर्जेची बाजू सुरक्षित करणे, कमी कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या यंत्रणांच्या विकासाकडे लक्ष ठेवणे यांसह देश ऊर्जेचा इष्टतम वापर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

2) एकात्मिक, कार्यक्षम, समावेशी कमी कार्बन उत्सर्जन परिवहन व्यवस्था वाहतूक व दळणवळण हे ‘जीडीपी’ अर्थात स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाला थेट व अप्रत्यक्षपणे हातभार लावतात. प्रवासी आणि मालवाहतूक व्यवस्थांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या पर्यायांचा भारत विचार करत आहे. त्यासाठी वाहनांची इंधन वापराची कार्यक्षमता वाढवणे, टप्प्याटप्प्याने कमी कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या इंधनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, कमी प्रदूषणकारी व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांच्या वापरात वाढ, विजेवर आधारित पर्यायांचा वापर, मागणीचे व्यवस्थापन, रहदारी व्यवस्थापन आणि ‘स्मार्ट’ वाहतूक व्यवस्था याकडे देश लक्ष देत आहे.

3) नागरी रचनेत अनुकूलन, इमारत बांधणीत ऊर्जा व कच्च्या मालाच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवणे आणि शाश्वत नागरीकरण : नागरी भागांचा विकास करताना नागरी रचनेतील अनुकूलनाच्या शक्यता शोधणे आणि अनुकूलनाला प्रोत्साहन देणे महत्त्वपूर्ण ठरते. शहरांचा वाढता पसारा लक्षात घेता, शाश्वत नगर रचनेचा पुरस्कार आणि त्याकरिता आवश्यक पावले उचलण्यावर देश लक्ष केंद्रित करणार आहे. नगर रचना आणि नागरी यंत्रणांमधील अनुकूलन मुख्य धारेत आणण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. नगर रचनेच्या मार्गदर्शक सूचना, धोरणे, नियम आदींमार्फत साधनसंपत्तीचा इष्टतम वापर करण्याला प्रोत्साहन देणे, अस्तित्वात असलेल्या आणि भविष्यात उभारल्या जातील, त्या इमारतींमध्ये हवामानाला प्रतियोगी रचना, तसेच बांधकाम व वापराला प्रोत्साहन देणे, नागरी व्यवस्थांच्या वापरात साधनसंपत्तीच्या इष्टतम वापराला प्रोत्साहनपर, पाणी, घन व द्रवरूप कचर्‍याच्या व्यवस्थापनासाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या नागरी सेवा पुरवणे, हे मुद्दे सरकार लक्षात घेत आहे.

4)अर्थव्यवस्था वृद्धीला उत्सर्जनापासून वेगळे करणे : औद्योगिक वाढ हे नजीकच्या भविष्यातील, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. त्या मागील धोरणांचा हेतू स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात औद्योगिक उत्पादनाचा समभाग वाढवणे, हा असतो. अनौपचारिक क्षेत्राला ओळख मिळवून देणे आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा विकास घडवून आणण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीदेखील कार्बन उत्सर्जन कमी होईल अशा पर्यायांचा विचार केला जात आहे.ऊर्जा आणि साधनसंपत्तीच्या वापरात सुधारणा करण्यावर भारत लक्ष केंद्रीत करत आहे. त्यासाठी विघटनशील कच्चा माल, प्रक्रिया यांसह इंधनात बदल, उत्पादन प्रक्रियेत विद्युतीकरणाचा शक्य तिथे वापर करण्याचा प्रयत्न आहे. साधनसंपत्तीचा पुरेपूर वापर आणि पुनर्वापर करून चक्रीय अर्थव्यवस्था सक्षम करणे, हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा, सहजासहजी बदल शक्य नाही, अशा क्षेत्रांच्या शाश्वत वाढीसाठी पर्यायांचा शोध, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राची कार्बन उत्सर्जन कमी करून शाश्वत वाढ असे प्रयत्न सरकार करत आहे.

5) कार्बनडाय ऑक्साईड काढून टाकणे आणि इतर अभियांत्रिकी उपाय : कार्बनडायऑक्साईड काढून टाकण्याचे नवे क्षेत्र जगभरात आजमावून पाहिले जात आहे. भारतातही याबाबत विचार केला जात आहे. मात्र, त्यासाठी नवोन्मेष, तंत्रज्ञानात बदल, हवामानासाठी विशेष निधी व क्षमता बांधणीच्या रुपात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून भरीव मदत मिळणे आवश्यक आहे.

तूर्त भारत सामाजिक-आर्थिक, उपजीविका आणि परिसंस्थांवर उपरोल्लेखित बदल शक्य झाल्यास होऊ शकतील, अशा परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण आणि आखणी करत आहे. आवश्यक साधनसंपत्तीचे प्रचंड प्रमाण पाहता सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या शक्याताही लक्षात घेत आहे.

6) सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणीय गरजा लक्षात घेऊन वने आणि वनस्पतींचे आच्छादन वाढवणे : नैसर्गिक साधनसंपत्ती, नैसर्गिक वारसा आणि जैविक विविधतेच्या संवर्धनासाठी भारत वचनबद्ध आहे. वने व वनस्पतींच्या आच्छादनात वाढ करणारे क्षेत्र हे त्यांच्याशी संबंधित समुदायांची उपजीविका, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अवलंबित्व यांचाही समावेश आपसूकच करून घेते. या क्षेत्रात वनांसह त्यांतील वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्म जीवांचे पुनरुज्जीवन, संवर्धन, व्यवस्थापन, वनांबाहेरील वृक्षांचे पुनरुज्जीवन, संवर्धन, व्यवस्थापन, राज्य वन विभागांचे सक्षमीकरण आदींचा समावेश होतो.

7) कमी कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या विकासाची आर्थिक बाजू : गरिबीचे निर्मूलन, रोजगाराच्या संधी आणि पगारात वाढ, हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी आणि प्रगतीचा नवा स्तर गाठण्यासाठी आवश्यक कमी कार्बन उत्सर्जन करणारा विकास ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कमी खर्चिक आंतरराष्ट्रीय निधी गरजेचा आहे.आवश्यक निधी, एकत्रिकरण, परीक्षण आणि हवामानविषयक विशेष निधी मिळवण्यासाठी विविध शक्यता भारत पडताळून पाहात आहे. त्यातही हवामानासाठी बहुपक्षीय निधी मिळवणे, हवामानासाठीच्या निधीला मुख्य धारेत आणणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी व नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी असलेल्या नव्या बहुपक्षीय व्यवस्थांशी त्याला जोडणे याही बाबी भारत लक्षात घेत आहे.

-भूपेंद्र यादव

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदलमंत्री आहेत.)