भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ ६.५ टक्क्यांपर्यंत होणार!

 

नवी दिल्ली : भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर येत्या वर्षात ६.५ टक्क्यांपर्यंत राहील असा अंदाज जागतिक बँकेने नोंदवला आहे. याआधी जागतिक बँकेनेच भारताचा विकासदर हा ७.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. जागतिक अर्थव्यवस्थेत रशिया - युक्रेन युद्ध आणि महागाई यांमुळे झालेली उलथापालथ याची या अंदाज कपातीला किनार आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक करत असलेली व्याजदरवाढ हीसुद्धा याला कारणीभूत असणार आहे. या व्याजदरवाढीमुळे खासगी गुंतवणूक कमी होऊन रोजगारवाढीचा वेगही मंदावण्याची शक्यता यात नोंदवण्यात आली आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणे या सर्व गोष्टी जागतिक बँकेने नोंदवल्या आहेत.

 

यावर मत नोंदवताना भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी याही परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांचा वृद्धिदर नक्कीच गाठेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी बलस्थाने म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठ आणि कृषी क्षेत्र. या दोघांच्याही बळावर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल आणि अपेक्षित वृद्धिदरही गाठेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. भारतीय अंतर्गत बाजारपेठेवर या सर्व गोष्टींचा नकारात्मक परिणाम होणार नाही. फक्त वाढत्या खनिज तेलांच्या भावाची चिंता आहे पण त्यावर लवकरच उत्तर शोधले जाईल असा विश्वास नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला.

 

 

जगातील सर्वच प्रमुख अर्थव्यवस्था या कोरोनाच्या तडाख्याने कोलमडल्या होत्या त्यावेळी भारत सरकारने आखलेल्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेचे फार कमी नुकसान झाले. त्यामुळे इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर पूर्वपदावर आली. आताही भारत सरकार आखात असलेल्या नव्या नव्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था प्रगती करेल. अंतर्गत बाजारपेठ मजबूत करण्यासाठी सरकारने आखलेले नवे लॉजिस्टिक्स धोर, पायाभूत सेवांवरील वाढत खर्च या सर्वांचा चांगलाच परिणाम दिसून येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरच्या उलथापालथींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार जरी असला तरी त्यातून ती लवकरच सावरेल यात शंकाच नाही असे मत अर्थविषयक अभ्यासक डॉ. अभिजित फडणीस यांनी व्यक्त केले आहे.