भारताची निरंतर स्वच्छता क्रांती - ‘ओडीएफ’ ते ‘ओडीएफ प्लस’

 

 

 

 

 

 

भारताने 2014मध्ये आपला अभूतपूर्व असा स्वच्छतेचा प्रवास सुरू केला. ‘हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) राष्ट्र’ निर्माण करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि एकत्रित प्रयत्न सुरू झाले. जगातील सर्वात मोठा वर्तन बदल कार्यक्रम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ’स्वच्छ भारत’ मोहिमेने देशातल्या प्रत्येक गावाला ऐतिहासिक यश मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि दि. 2 ऑक्टोबर, 2019 पर्यंत महात्मा गांधींना त्यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त आदरांजली म्हणून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने सर्वांसाठी शौचालय उपलब्ध करून स्वतःला ‘हागणदारीमुक्त’ घोषित केले.

 

 

याचे आरोग्यावर चांगले परिणाम दिसून येत असून आर्थिक व सामाजिक फायदे आणि लैंगिक सबलीकरण या संदर्भातही फलश्रुती दिसून येत आहे. राहणीमानाचा दर्जा उंचावला असून महिलांसाठी उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. मुलींची शाळेतली उपस्थिती सुधारली आहे. हागणदारीमुक्त क्षेत्रांमध्ये मुलांमधले अतिसाराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे आणि हागणदारीमुक्त नसलेल्या क्षेत्रांच्या तुलनेत हागणदारीमुक्त क्षेत्रातील मुलांमध्ये उत्तम पोषण स्थिती असल्याचे स्वतंत्र अभ्यासात दिसून आले आहे.

 

 

यावर्षी आपण ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची आठ वर्षे पूर्ण करत आहोत, आता ग्रामीण भारतातील स्वच्छता चळवळीची पुढील दिशा काय? पंतप्रधानांनी 2019 मध्येच स्पष्ट केले होते की, आपण केवळ आपल्या स्तुतीवर समाधान मानून स्वस्थ राहू नये. मानवी विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात एक देश म्हणून आपण सर्वोत्कृष्ट आणि अग्रणी होण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणूनच ‘ओडीएफ’ अर्थात ‘हागणदारीमुक्त’ दर्जा मिळण्याच्या यशावर समाधान न मानता, भारत सरकारने ‘ओडीएफ प्लस’च्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे. ‘ओडीएफ प्लस’ म्हणजे ‘ओडीएफ’ दर्जा टिकवून ठेवणे, कोणीही वंचित राहणार नाही याची सुनिश्चिती आणि घन व द्रव कचर्‍याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा उभारणे, आरोग्याला पूरक वर्तन कायमस्वरूपी रुजण्यासाठी मोठी पावले टाकत, आपण आता ‘संपूर्ण स्वच्छता’ साध्य करण्याच्या दिशेने काम करत आहोत.

‘ओडीएफ प्लस’ म्हणजे काय? हे आधी समजून घेऊ.

 

 

 ‘ओडीएफ प्लस’ गावांचा ‘ओडीएफ’ दर्जा टिकवून ठेवणे आणि निर्माण होणार्‍या घन आणि द्रव कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याविषयी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन घटक आहेत जसे की, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन (एसएलडब्ल्यूएम), भागधारकांची क्षमताबांधणी आणि वर्तन बदल संप्रेषण. 2020च्या सुरुवातीला सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)’ ‘टप्पा-खख’चे मुख्य उद्दिष्ट ‘ओडीएफ प्लस’ दर्जा प्राप्त करणे हे आहे. 1.14 लाख खेड्यांनी स्वतःला वेगवेगळ्या प्रमाणात ‘ओडीएफ प्लस’ घोषित केल्याने आणि सुमारे तीन लाख गावांनी ‘ओडीएफ प्लस’ होण्याचा त्यांचा प्रवास सुरू करण्यासाठी घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे काम सुरू केल्याने यात गेल्या अडीच वर्षांत लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

 

 

शौचालय बांधणे आणि त्यांचा वापर यापलीकडे जाऊन, ‘स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)’ दुसर्‍या टप्प्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी समुदाय ‘कंपोस्ट’ खड्डे, सामुदायिक बायोगॅस संयंत्र, प्लास्टिक कचरा संकलन आणि विलगीकरण शेड, ‘ग्रे वॉटर’ प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासाठी शोषखड्डे, कचरा संकलन आणि वाहतूक वाहनांसह मल गाळ व्यवस्थापन प्रणाली. बांधण्यासाठी साहाय्य केले जात आहे. आजपर्यंत 77,141 गावे आणि 90 तालुक्यांनी 71 प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट्स बांधली आहेत. ‘ग्रे वॉटर’ व्यवस्थापनासाठी ’सुजलाम्’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली आणि संपूर्ण भारतात 22 लाखांहून अधिक शोष खड्डे (सामुदायिक आणि घरगुती) बांधण्यात आले.

 

 

मलकचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याची एक दुर्दैवी प्रथा म्हणजे गटार आणि मलकुंडांची हाताने सफाई. यावर उपाय म्हणून ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाने (ग्रामीण) आवश्यक तांत्रिक बाबींकडे लक्ष दिले आणि सध्या 137 जिल्ह्यांमध्ये 368 मलगाळ व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात मलगाळ यंत्रांनी उपसणे आणि घन व द्रवकचरा व्यवस्थापनातील इतर पैलूंसारख्या क्षेत्रात नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘स्टार्टअप्स’ची व्याप्ती वाढवली. ग्रामीण भागातील घन व द्रवकचरा व्यवस्थापनातील आव्हानांवर शाश्वत, किफायतशीर, मापनक्षम आणि प्रतिसादात्मक उपायांना पाठबळ पुरवू शकणार्‍या ‘क्राऊड-सोर्सिंग’ तंत्रज्ञानासाठी ‘स्टार्टअप ग्रॅण्ड’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

 

’कचर्‍यापासून संपत्ती’ उपक्रमातून ’गोबरधन’ योजनेअंतर्गत (गोबरधन -ॠरर्श्रींरपळूळपस जीसरपळल इळे-असीे ठर्शीेीीलशी) प्राण्यांद्वारे होणार्‍या मलकचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्वपूर्ण आव्हान पेलले जात आहे. गावांमध्ये निर्माण होणारा प्राणिज कचरा आणि बायो-डिग्रेडेबल अर्थात जीवाणूंद्वारे अपघटनक्षम कचर्‍याचा वापर बायो-गॅस/सीबीजी (संपीडित बायो गॅस) तसेच जैव-स्लरी/जैव-खतनिर्मिती यासाठी करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यातून ग्रामीण भारतात उत्पन्नाचे स्रोत, तर निर्माण होतीलच शिवाय संबंधित आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.

 

 

या मालमत्ता (घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन रचना) गावांना ‘ओडीएफ प्लस’ करण्यासाठी निर्माण करून कार्यान्वित केल्या जात आहेत. यामुळे स्वच्छतेची सुनिश्चिती होण्यासोबतच उत्पन्न निर्मिती होऊन सहभागी लोकांचे विशेषत: महिलांचे (वैयक्तिक आणि बचत गट) सक्षमीकरण होत आहे. शेतातील कचर्‍याचा उत्पादक वापर होऊन प्रदूषण कमी होत आहे. मातीचे आरोग्य सुधारत आहे आणि भूजल पुनर्भरणासह हवामानात सुधारणा होत आहे. ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी, 15व्या वित्त आयोगाकडून पाणी आणि स्वच्छता यासाठीच्या अनुदानासह (पाच वर्षांमध्ये 1 लाख, 40 हजार कोटी रुपये) ‘स्वच्छ भारत अभियान’ (ग्रामीण) निधीसोबत एककेंद्राभिमुख केला जात असून चांगल्या परिणामासाठी उपयोगात आणला जात आहे.

 

 

 

 

 

 

ग्रामीण स्वच्छतेच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी जीवनशैली बदल आणि समुदायाला संघटित करून यात सहभागी होण्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी, 2014 पासून आपण दरवर्षी दि. 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा पंधरवडा ’स्वच्छता हीच सेवा’ संपूर्ण देशभरात एक समर्पित सहभागी स्वच्छता मोहीम, म्हणून साजरा करतो. यावर्षी, दृश्य स्वच्छता सुधारण्यावर आणि खेड्यांमध्ये, खेड्यांच्या अवतीभवती वर्षानुवर्षे साठून राहिलेला कचरा साफ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ’स्वच्छता हीच सेवा’च्या विविध उपक्रमांमध्ये नऊ कोटींहून अधिक लोक सहभागी झाल्याने उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.

 

 

प्रयत्नांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक संघराज्य भावनेतून या प्रयत्नांमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दरवर्षी राबवले जाते. एक स्वतंत्र सर्वेक्षण संस्था देशातील सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांचे परिमाणात्मक आणि गुणात्मक ‘ओडीएफ प्लस’ निकषांवर जसे की, स्वच्छतेच्या सार्वजनिक ठिकाणांचे थेट निरीक्षण, मोबाईल अ‍ॅप वापरून नागरिकांचा अभिप्राय, गावपातळीवरील प्रमुख प्रभावकांकडून अभिप्राय आणि स्वच्छता मापदंडांवर सेवा स्तरावरील प्रगती मूल्यांकन आणि क्रमवारीचे काम करते. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022’ ही तिसरी फेरी असून दि. 2 ऑक्टोबर रोजी नियोजित ‘स्वच्छ भारत’ दिवसाचे औचित्य साधून यासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध करून विजेत्यांना गौरवण्यात येईल.

 

 

‘ओडीएफ प्लस इंडिया’ साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आव्हानात्मक असून स्वच्छता आणि स्वच्छ पाणी सुनिश्चित करण्याचे कार्य निरंतर स्वरूपाचे आहे. हे कार्य सामूहिक राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून स्वीकारल्यास भारत संपूर्ण स्वच्छतेचे आपले ध्येय साध्य करू शकतो. आता ‘ओडीएफ प्लस’ दर्जा मिळवण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी ‘जन-आंदोलना’ला पुन्हा बळ देऊ या!

 

 

-विनी महाजन

 

(लेखिका केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयातील पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या सचिव आहेत.)