भारत-न्यूझीलंड संबंध नव्या वळणावर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खरे तर, न्यूझीलंडने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाशी ‘ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका सुरक्षा करार’ केला असला, तरी अमेरिकेच्या आण्विक युद्धनौकांमुळे मोठ्या वादाला तोंड फुटले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे, एका कायद्याद्वारे न्यूझीलंड हा संपूर्ण देश ‘अणुमुक्त क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आला. यामुळे अमेरिकेच्या अणुशक्तीआधारित जहाजांना न्यूझीलंडच्या कोणत्याही बंदरावर प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली. सरकारी धोरणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या कायद्याबरोबरच या मुद्द्यावरील नागरिकांचे मतही पुरेसे सुस्पष्ट होते. न्यूझीलंडच्या अण्वस्त्रांविषयीचा विरोध लक्षात घेता, भारताने 1998 मध्ये केलेल्या अणुचाचणीविरोधात त्या देशाकडून भारतावर टीका करणारी निवेदनेही करण्यात आली होती.

 

 

 

मात्र, आता भारत-प्रशांत क्षेत्र आणि त्यापलीकडील बदलत्या भू-राजकीय स्थितीमुळे भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय स्तरावरील आणि व्यापक संदर्भानेही असलेल्या संबंधांना संजीवनी देण्याची संधी चालून आली आहे. खरे तर, न्यूझीलंडने 2020च्या फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालीन उपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री विन्स्टन पीटर्स यांच्या भारतभेटीदरम्यान ‘भारत-न्यूझीलंड 2025 : संबंधांमधील गुंतवणूक’ हे भविष्यकालीन धोरण जाहीर केले होते. हा धोरणात्मक मसुदा यापूर्वीच्या धोरणावर आधारित होता आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये भारतासह अधिक चिरकालीन धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करण्याकडे लक्ष देण्यात आले होते. ही भेट यशस्वी ठरली होती. परंतु, कोरोना साथ आणि त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये करण्यात आलेल्या कठोर ‘लॉकडाऊन’मुळे त्यामध्ये काहीसा विलंब झाला.

 

 

 

“जयशंकर यांची न्यूझीलंड भेट ही उभय देशांमधील संबंधांची स्थिती आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी वेगळे मार्ग अवलंबिण्यासाठी फेरआढावा घेण्यासाठी मिळालेली आणखी एक संधी आहे. वास्तविक, भारत व न्यूझीलंडदरम्यानचे संबंध सुधारायला हवेत, त्यांना पुन्हा नवे आयाम द्यायला हवेत,” असे जयंशकर यांनी म्हटले. “या संबंधांमध्ये अनेक आव्हाने आहे, अनेक शक्यता आहेत आणि त्यांचा विचार करणे भारत व न्यूझीलंडसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. आपल्याला आणि जगाला मदत करण्यासाठी यांचा खुल्या दिलाने विचार करायला हवा,” असेही जयशंकर म्हणाले होते.

 

 

 

दोन्ही मंत्र्यांनी समकालीन भूराजनीतीवर चर्चा केली आणि भारत व न्यूझीलंड या दोन्ही देशांनी या क्षेत्रात विकसित होत असलेल्या सुरक्षा आयामांना आकार देण्यासाठी मार्ग शोधण्यासंबंधात संवाद साधला. हवामानविषयक कृती आणि हवामानविषयक न्याय; तसेच सागरी सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी हे मुद्देही त्यांच्या चर्चेत ठळकपणे उपस्थित झाले. ‘भारत व न्यूझीलंड गमनशीलता’ (मोबिलीटी) कराराअंतर्गत काही विषयांवर त्वरेने प्रगती करता येऊ शकते. यासंबंधात माहुटा म्हणाल्या, “उच्च कौशल्य असलेल्या स्थलांतरितांना आकर्षित करून घेण्यासाठी आम्ही स्थलांतरविषयक प्रक्रियेत बदल करीत आहोत. या स्थलांतरितांकडे जागतिक स्तरावर काम करण्यासाठी कौशल्य असायला हवे.

 

 

 

दुग्धव्यवसायात व्यवस्थापक आणि ‘आयसीटी’मध्ये काम यांसारख्या पदांसाठी ‘ग्रीन लिस्ट’च्या माध्यमातून भारतातील उच्च कौशल्य असलेल्या स्थलांतरितांना येथे संधी मिळू शकते,“ असे आम्हाला वाटते. त्याचप्रमाणे न्यूझीलंडने 2015 मध्ये भारत व फ्रान्सने स्थापन केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली. आणखी एक ध्यानात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे, भारताने भारत-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेच्या अनेक मित्रदेशांशी असलेले संबंध हळूहळू सुधारले आहेत. कारण, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधांतही सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे ही भेट व्यापक संदर्भाच्या दृष्टीने; तसेच द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती.