चीन,चिंता आणि चपराक

अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी एकत्र येऊन भविष्यात चीनचा सामना करण्यासाठी २०२१ साली एक संरक्षण करार केला. त्यानुसार हे तिन्ही देश मिळून ऑस्ट्रेलियात अणुऊर्जेवर चालणार्या पाणबुड्यांची निर्मिती करणार आहेत. तिन्ही देशांच्या या कृतीमुळे साहजिकच चीन भडकला आणि या कृतीला अणुऊर्जा प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सांगत यावर ‘एयुकेयुएस’च्या विरोधात ‘आयएईए’मध्ये प्रस्ताव मांडण्यासाठी धडपड सुरू केली. यानंतर ‘आयएईए’ संमेलनात यावर चर्चादेखील झाली.

 

 

परंतु, बहुतांश पश्चिम देशांनी ‘एयुकेयुएस’ या संघटनेवर आपला विश्वास व्यक्त करत तिन्ही देशांच्या बाजून आपले विचार मांडले. विशेष म्हणजे, ‘आयएईए’च्या महानिदेशकांना दि. २३ ऑगस्ट रोजी चीनने अणुऊर्जेवर आधारित सर्व सामग्रीच्या हस्तांतरणाचे मुद्दे आणि ‘एयुकेयुएस’ला ६६व्या ‘जनरल कॉन्फरन्स’च्या चर्चेत सामील करण्याची विनंती केली होती. परंतु, हा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर भारताने यात अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. भारताने आपल्या कुशल रणनीतीच्या आधारे ‘आयएईए’च्या अनेक छोट्या देशांना या प्रस्तावाच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी राजी केले. यासाठी व्हिएन्नामध्ये भारताने अनेक सदस्य देशांसोबत मिळून काम केले. भारताच्या या रणनीतीमुळे चीन हादरला. पुढचा धोका लक्षात घेऊन चीनने लागलीच आपला प्रस्तावदेखील मागे घेतला. आपल्या बाजूने बहुमत अजिबात नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर चीनने पळपुट्यासारखा प्रस्ताव मागे घेतला.

 

 

भारताच्या कुशल रणनीतीचे ‘आयएईए’च्या अनेक सदस्य देशांनी भारताचे कौतुक केले. यात प्रामुख्याने ‘एयुकेयुएस’च्या सदस्य देशांचा समावेश आहे. दरम्यान, ‘आयएईए’मध्ये सर्व ३५ सदस्य देश मिळून निर्णय घेतात. या संघटनेचे दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये व्हिएन्ना येथील मुख्यालयात संमेलन आयोजित केले जाते. २०२१ ते २०२२ वर्षासाठी भारताला या बोर्डाचे सदस्य बनविण्यात आले आहे. २०२१ ते २०२२ साठी एकूण ३५ देशांना सदस्य बनविण्यात आले असून भारतासह यात अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, अमेरिका, पाकिस्तान, मलेशिया अशा एकूण ३५ देशांचा समावेश आहे.

 

 

मुळात चीनच्या कुरघोड्या या काही नाहीत. भारतासाठी तर मुळीच नाही. भारताचे बदलते स्वरूप आणि कुशल रणनिती यामुळे चीनला खरेतर डोकलाममधूनही माघार घ्यावी लागली होती. त्यावेळी चीनने भारतावर मोठ्या प्रमाणावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यात तो यशस्वी झाला नाही. कारण, भारताला हलक्यात घेण्याची काय किंमत मोजावी लागू शकते याची त्याला जाणीव नव्हती. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक गुप्त ऑपरेशन्स राबविण्यात माहीर आहेत.

 

 

पाकिस्तानमध्ये घुसून त्यांच्या घरात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून भारताने संपूर्ण जगाला भारताच्या वाट्याला गेले तर तो घरात घुसूनदेखील मारू शकतो याची जाणीव करून दिली. त्यामुळेच चीनने इतके प्रयत्न करूनही भारताने चीनला कधीही डोईजड होऊ दिले नाही. चीनसमोर न डगमगता भारताने आपली बाजू खंबीरपणे मांडली आणि पुढेसुद्धा नेली. चीनने भारताला पाकिस्तान आणि श्रीलंका समजण्याची चूक करू नये. कारण, हा जशास तसे उत्तर देणारा भारत आहे. त्यामुळे चीनने यापुढे तरी आपली दादागिरी आणि विस्तारवादाचे स्वप्न गुंडाळून ठेवावे अन्यथा प्रत्येक ठिकाणी माघार घेणे चीनला तूर्त परवडणारे नाही. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना कैद केली की नाही, अशा चर्चा जगात सुरू असताना चीनने आपलं सोडून जगाची चिंता न केलेली बरी.