ब्रिटनमधील रेवडीवाटप, कोसळती अर्थव्यवस्था आणि सत्तांतराचा खेळ

 

 

 

 

 

 

 

 

“हुजूर (कन्झर्व्हेटिव्ह) पक्षातर्फे माझी नेता म्हणून निवड झाल्यानंतर मी दिलेली आश्वसाने पूर्ण करू शकले नाही. पक्षाचा विश्वास गमावल्यामुळे मी नेतेपदाचा राजीनामा देत आहे. पुढील आठवड्यात आगामी नेतृत्वाची निवड केली जाईल,” असे दि. 6 सप्टेंबरला युकेच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या आणि दि. 20 ऑक्टोबरला केवळ 44 दिवसांनी पायउतार झालेल्या लिझ ट्रस यांनी राजीनामा देताना म्हटले आहे. वाढत्या पक्षांतर्गत विरोधामुळे त्यांनी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ट्रस यांनी 1827 सालच्या जॅार्ज कॅनिंग यांचा पंतप्रधानपदी 119 दिवस कायम राहण्याचा विक्रमही मोडीत काढला. चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे होणारे राजकीय परिणाम किती भयंकर असू शकतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून ट्रस यांची अत्यल्पकालीन राजवट अढळपदी असेल, असे म्हणायला निदान आजतरी हरकत दिसत नाही. रेवडीवाटपामुळे विकसित देशांचीही कशी दैना होत असते, हे सर्व जगातील, विशेषत: भारतातील, रेवडीवाल्यांनी लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्याची गरज आहे, हे आतातरी सांगण्याची आवश्यकता नसावी. सवंग लोकप्रिय आर्थिक धोरणे देशाच्या प्रशासनव्यवस्थेलाच कशी पोखरू शकतात, याचे अभूतपूर्व उदाहरण ट्रस यांनी जगासमोर ठेवले आहे. काहीतरी चमकदार करून दाखविण्याचा ट्रस यांचा प्रयत्न होता. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे आणि हुजूर पक्षाचे जगभर हसेच झाले.

 

 

 

लिझ ट्रस पंतप्रधानपदी आणि आणि क्वासी क्वार्टेंग अर्थमंत्रिपदी येऊन महिनाही झालेला नाही, तोच या काळातल्या त्यांच्या निर्णयांमुळे युकेमध्ये महागाई प्रचंड वाढली, रोजच्या जीवनातील खाद्यपदार्थांच्या, जसे कडधान्ये, मटन, अंडी, पाव, दूध यांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली, पौंड गडगडला, बाजार कोसळला, जनता हवालदिल झाली, पेन्शनरांच्या ब्रेडवरचं बटर गायब झालं, गॅसवरील दरवाढीमुळे अख्खं कुटुंबच गॅसवर गेलं, अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आणि विरोधी मजूर (लेबर) पक्षाची लोकप्रियता अचानक वाढली. यापूर्वी ब्रिटनच्या कोणत्याही पंतप्रधानाच्या कारकिर्दीची सुरुवात इतकी वाईट झाली नव्हती, असा आशय ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांमधून व्यक्त होतो आहे. गेल्या सहा वर्षांत ब्रिटनच्या वाट्याला हुजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमेरॅान, थेरेसा मे, बोरिस जॅान्सन आणि आता एलिझाबेथ (लिझ) ट्रस असे चार पंतप्रधान झाले. आता 24 जानेवारी 2025 च्या अगोदर युकेमध्ये पुढची सार्वत्रिक निवडणूक अपेक्षित आहे.

 

 

 

 

 

 

अर्थशास्त्रात ‘ट्रिकल डाऊन पॅालिसी’ नावाची एक संकल्पना मांडली जाते. यानुसार श्रीमंतांची संपत्ती वाढली तर ती हळूहळू गरिबांकडे झिरपत जाते, त्याचप्रमाणे आर्थिक बाबतीत नियम शिथिल असतील आणि कर कमी असतील, तर वस्तूंच्या किमती तर कमी होतीलच आणि त्याचबरोबर अधिक रोजगारही निर्माण होतील. हे मत बरोबर की चूक, या वादात न पडता खुद्द ब्रिटनमधला याबाबतचा अनुभव विचारात घ्यावा हे बरे!

 

 

 

मार्गारेट थॅचर या 1970 साली ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावर आरूढ झाल्या होत्या. तेव्हापासूनचे ब्रिटनचे अर्थकारण बघितले, तर ते वरील मतांची पुष्टी करीत नाही, असे दिसते. म्हणजे ही बाब निदान ब्रिटनला तरी धार्जिणी ठरलेली दिसत नाही. ब्रिटनच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनी या ‘ट्रिकल डाऊन पॅालिसी’ला अनुसरून ब्रिटनमध्ये सत्तारूढ होताच आर्थिक बाबतीत निर्णय घेतले किंवा कसे याचाही विचार न करता ब्रिटनमधल्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करूया.

 

 

 

 

 

ब्रिटनसमोर आज अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग आज वाढता राहिलेला नाही. 2022च्या मार्च महिन्यात तर तो उणे एक टक्का इतका घसरला होता. लोकसंख्येच्या वाढीच्या वेगापेक्षा अर्थवाढीचा वेग कमी झाला, तर ते मंदीला निमंत्रण ठरते, असा एक ठोकताळा आहे. या दृष्टीने विचार करता ब्रिटनच्या परिस्थितीत, निदान नजीकच्या भविष्यात तरी, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगात फारसा फरक पडणार नसल्यामुळे ब्रिटनची वाटचाल मंदीच्या दिशेने होते आहे, या निष्कर्षाप्रत यावे लागते. ही ब्रिटनसाठी धोक्याची घंटा आहे.

 

 

 

आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाचा असा दुसराही एक मुद्दा आहे. तो आहे निवृत्ती वेतनधारकांच्या वाढत्या संख्येचा. आज सात कोटी लोकसंख्या असलेल्या ब्रिटनमध्ये वय वर्ष 65 पार करणारे सव्वा कोटी नागरिक आहेत. या तुलनेत कमावत्या तरुणांची संख्या कमी तर आहेच, पण ती दिवसेंदिवस आणखीन कमी कमी होते आहे. यावर तात्पुरता उपाय म्हणून ब्रिटनने निवृत्तीचे वय वाढवून म्हातारपणच पुढे सरकवण्याचा उपाय योजला आहे. पण, ही तात्पुरती डागडुजी झाली. या आणि इतर अशाच जटिल समस्यांवर उपाय करू शकले नाहीत, म्हणून खरेतर बोरिस जॉन्सन यांचा राजीनामा यावयास हवा होता. पण, झाले भलतेच. त्यांना वेगळ्याच कारणामुळे जावे लागले. पण, आज तो इतिहास झाला आहे.

 

 

 

ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कोरोनाकाळात तर खूपच अडचणीत सापडली होती. युक्रेन युद्ध हा दुष्काळातला तेरावा महिना ठरला. विजेचे दर कमालीचे वाढले. महागाईने 40 वर्षांचा उच्चांक मोडला आणि मुख्य म्हणजे, कॉर्पोरेट कामगिरीशी जोडल्या गेलेल्या ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ संकटात सापडू लागल्या. निवृत्तीवेतन हे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीशी ‘पेन्शन फंडा’द्वारे जोडल्यामुळे निवृत्तीधारकांचे पेन्शन 40 टक्क्यांने कमी झाले. ही तरतूद फार मोठी चूक ठरली आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पक्षांतर्गत निवडणुकीत जॅान्सन मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांना मात देण्यासाठी जॅान्सन यांच्याच मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रमंत्री ट्रस यांनी आपल्या हुजूर पक्षाच्या मतदार कार्यकर्त्यांना दिलेली आश्वासने त्यांच्या राजकीय चातुर्याचा, पण बौद्धिक अप्रामाणिकपणाचा परिचय देणारी जशी आहेत तशीच ती मुत्सद्देगिरीचा अभाव दाखवणारीही आहेत. देश अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडला असताना करकपातीचे गाजर मतदारांना प्रभावित न करते तरच आश्चर्य होते. 11 टक्क्यांची भीषण चलनवाढ महागाईला निमंत्रण देणारी सिद्ध झाली होती. यात सर्वांत मोठी दरवाढ झाली होती ती इंधनाची. 300 टक्क्यांच्या इंधन दरवाढीने सामान्य ब्रिटिश नागरिक बेशुद्ध पडायचेच तेवढे राहिले होते. अशा वातावरणात लोकानुनयाची आणि लोकप्रिय उपायांची मतदारांना भुरळ पडली. ट्रस यांचे मोठ्या आयकर कपातीचे आश्वासन या पक्षांतर्गत निवडणुकीत निर्णायक ठरले.

 

 

 

 

 

 

सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच ट्रस सरकारने कंपनी कर आणि प्राप्तिकरासकट सर्व करांच्या दरात कपात करणारा मध्यावधी अर्थसंकल्प मांडला. यामुळे ट्रस यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सुनक यांच्यावर मात करण्यासाठी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले खरे, पण याचा ब्रिटनच्या अगोदरच खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय प्रतिकूल परिणाम व्हायला सुरुवात झाली. यामुळे सर्व जगभरातील बड्या गुंतवणूकदारांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. मग मात्र ट्रस या नुसत्या डळमळल्याच नाहीत, तर डगमगल्यासुद्धा. त्यांनी जबाबदारी न स्वीकारता या सगळ्याचे खापर आपल्याच अर्थमंत्र्याच्या डोक्यावर फोडले. अर्थनीती अर्थमंत्री मांडीत आणि तिचे मंडन करीत असला तरी ती पंतप्रधानला अभिप्रेत आणि अपेक्षित असलेली ती नीती असते, हे ट्रस यांना माहीत नसेल, हे संभवतच नाही. पण, ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी झटकून ट्रस यांनी अर्थमंत्र्यांनाच जबाबदार धरून दिलगिरी प्रदर्शित करीत अर्थसंकल्प मागे घेतला आणि अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेंग यांचाच राजीनामा घेतला.

 

 

 

वॉशिंग्टनमधील जगभरातील अर्थमंत्र्यांची बैठक अर्धवट सोडून क्वासी क्वार्टेंग यांनी लंडनला धाव घेतली आणि राजीनामा दिला. ट्रस यांनी सुनक समर्थक जेरेमी हंट यांना तातडीने नवीन अर्थमंत्री केले. पण, यामुळे संकट संपणार होते थोडेच! हंट यांनी करकपात परत घेतली. ‘जनकल्याण योजना’ मात्र कायम ठेवल्या. बाजार काहीसा स्थिरावला. सरकारची पत किंचित सावरलीही. पण, ट्रस यांची पत मात्र आणखीच घसरली. छोटे बजेटही सभागृहात मांडायचे असते, पण याला अपवाद करण्यासाठी स्पीकरची खास अनुमती हंट यांनी घेतली. पण, अनुमती देताना स्पीकरने अट घातली की बजेटची घोषणा हंट स्वत: करतील, पंतप्रधान ट्रस नाही. त्यामुळे बजेट सादर करताना पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांची संयुक्त घोषणा झाली नाही.

 

 

 

आता भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश राजकारणी सुएला ब्रेव्हरमन यांनीही गृहमंत्रिपदाचा अलीकडेच राजीनामा दिला. आपल्या राजीनामापत्रात पंतप्रधान लिझ ट्रस यांच्यावर त्यांनी सडकून टीका केली. त्यांच्या जागी ग्रँट शाप्स यांची गृहमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या खासगी ईमेल पत्त्यावरून अधिकृत ईमेल पाठविण्याची चूक केल्यामुळे ब्रेव्हरमन यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. क्वासी क्वार्टेंग यांच्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात ट्रस यांच्या दुसर्‍या मंत्र्याने त्यांची साथ सोडल्यामुळे सरकारवरील संकट अधिकच वाढल्याचे मानले गेले.

 

 

 

पक्षांतर्गत आणि जनमनातील असंतोषासमोर शरणागती पत्करून ट्रस यांनी राजीनामा दिला. ट्रस यांना आव्हान देणारे आणि कठोर उपायांचा आग्रह धरणारे ऋषी सुनक पुन्हा स्पर्धेत येतात का आणि पंतप्रधान होतात का, या प्रश्नावर आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सुनक सत्तेत येवोत किंवा त्यांच्या जागी दुसरे कोणी येवोत, ब्रिटनपुढचे आर्थिक संकट हा एक अत्यंत बिकट प्रश्न होऊन बसला असून तो सहजासहजी सुटणार नाही. सुनक यांच्याही हाती हॅरी पॅाटरसारखी जादुई छडी थोडीच असणार आहे?

 

 

 

 

 

बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्षाने डिसेंबर 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकली होती. हुजूर पक्षाने एकूण 650 जागांपैकी 365 जागा जिंकल्या होत्या, तर मजूर पक्षाला फक्त 202 जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. बोरिस जॉन्सन यांचा राजीनामा आर्थिक कारणास्तव असायला हवा होता, पण तो तसा नव्हता. जॅान्सन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तीन नावे आघाडीवर होती. ब्रिटनच्या तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रस, संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस आणि अर्थमंत्री ऋषी सुनक. हे सर्व एकाच हुजूर पक्षाचे सदस्य आहेत. पक्षांतर्गत शर्यतीत अगोदर बेन वॉलेस आणि नंतर ऋषी सुनक मागे पडले. निवडणुकीत प्रत्यक्षात अमलात येऊ शकणार नाहीत, अशी आश्वासने मतदारांना द्यायची नसतात. मग ती निवडणूक पक्षांतर्गत असो किंवा देशपातळीवरची असो. हे पथ्य भारतीय वंशाच्या सुनक यांनी पाळले. पण, ट्रस यांना हे पथ्य माहीत असूनही केवळ सुनक यांच्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी ते गुंडाळून ठेवले आणि पक्षांतर्गत निवडणुकीत सुनक यांचा पराभव केला. पंतप्रधानपदी आल्या आल्या त्यांनी श्रीमंतांसाठी मोठी करसवलत जाहीर केली.

 

 

 

 

ब्रिटिश कायद्यानुसार, अर्थसंकल्पात सत्ताधार्‍यांना मनात येतील त्या सवलती देता येत नाहीत. अशा चाकोरीबाहेरच्या काही सवलती द्यावयाच्या असतील, तर त्यांची अर्थशास्त्रीय कायदेशीर बाजू एका यंत्रणेकडून तपासून घेणे बंधनकारक असते. भारतात आपल्याकडेही अशी तरतूद असलेला कायदा आहे. त्याला ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट’ असे नाव आहे. ब्रिटनमध्येही अशी व्यवस्था आहे. कदाचित ही तरतूद त्यांच्याकडूनच आपल्याकडे आली असावी. करसवलती, अनुदाने जाहीर करण्याआधी या सर्व तरतुदी दिल्यास ते देशाच्या तिजोरीला सोसणे शक्य होईल का, हे तपासून पाहिले जाते. पण, ट्रस यांनी या तरतुदींचे पालन केले नाही आणि 4500 कोटी पौंडांची करकपात जाहीर केली. म्हणजे या करकपातीमुळे सरकारी तिजोरीतून 4500 कोटी पौंड जाणार हे नक्की झाले. पण, एवढीच भरपाई कशाप्रकारे करणार याविषयी सरकारने मौन बाळगले. एरवी अशा सवलती म्हणजे भांडवली बाजारासाठी एक पर्वणीच असते. पण, ब्रिटनमधील बाजारात असे चित्र उमटले नाही.

 

 

 

 

सरकारी तिजोरी किती रिकामी होणार, हे भांडवली बाजाराला कळले. पण, एवढा मोठा खड्डा कसा भरून काढला जाणार, हे स्पष्ट नसल्याने भांडवली बाजार उसळी न घेता पार गडगडला. सामान्यत: तुटीचे अंदाजपत्रक भांडवली बाजाराला मानवत नसते. बाजाराचे एकवेळ जाऊ द्या. बोलून चालून बाजारच तो. पण, महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठापात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, युरोपीय बँक यांसारख्या प्रमुख संस्थांनीदेखील या संकल्पित निर्णयावर सडकून टीका केली. पंतप्रधानांची पाठराखण करणे स्वपक्षीयांनाही जमले नाही. श्रीमंतांस सवलती आणि त्याही गरिबांसाठीच्या पैशातून असे चित्र उभे करण्याची संधी विरोधी मजूर पक्षाने साधली. हा मुद्दा सत्ताधार्‍यांना खोडता आला नाही. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने करसवलतीच्या निर्णयाने तिजोरीतून गेलेल्या पैशाची भरपाई करण्याचे उपाय सांगण्याचा आग्रह धरला होता. सरकारसाठी ही बाब नामुष्कीची मानली जाते.

 

 

 

 

 

पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचार करतांना ऋषी सुनक यांनी करकपातीसारख्या योजना देशहिताच्या नाहीत, अशी परखड भूमिका घेतली होती. यामुळे तेव्हा त्यांचे नुकसान झाले असले तरी आज मात्र त्याच्या मतदारांमधल्या पाठीराख्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता युकेमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक दोन वर्षांवर आली आहे. यावेळी हुजूर पक्ष आपल्याच नेतृत्वाखाली मतदारांपुढे मते मागण्यासारखी जाईल, असे ट्रस म्हणाल्या होत्या. ते कितपत प्रत्यक्षात येईल, याबद्दल राजकीय निरीक्षक साशंक होते.

 

 

 

 

‘दी फिक्स्ड-टर्म पार्लमेंट्स अ‍ॅक्ट 2011’ नुसार दोन सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पाच वर्षांचे अंतर असले पाहिजे. हा कायदा निरसित (रिपेल) करणारे विधेयक ब्रिटिश संसदेमध्ये अजून चर्चा पूर्ण होऊन पारित झालेले नाही. पंतप्रधानाने शिफारस केल्यास संसद विसर्जित करण्याचा शाही (रॅायल) आदेश निघू शकतो. पण, सध्या तर पंतप्रधानच नाही, त्यामुळे ‘स्नॅप पोल’ शक्यच नव्हता.

 

 

 

 

तसेच ‘स्नॅप पोल’ घेतला जाणार नाही. कारण, आजही हुजूर पक्षाचे सभागृहात बहुमत आहे. त्यामुळे ट्रस पायउतार झाल्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी पाच उमेदवार पक्षसदस्यांकडे मते मागण्यासाठी जातील, असे मानले जाते. ऋषी सुनक, माजी पंतप्रधान बोरिस जॅान्सन, जेरेमी हंट, पेनी मॅारडॅान्ट आणि बेन वालास हे ते पाच उमेदवार असतील.

 

 

 

 

 

 

1. ऋषी सुनक : जॅान्सन मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री, वय वर्ष 42 असलेले, करकपातीचे विरोधक असलेले, बाजारपेठेचा विश्वास असलेले, या नात्याने सुनक यांना मिळणारा पाठिंबा सतत वाढतो आहे. पक्षांतर्गत निवडणुकीत त्यांना फक्त 20 हजार मतांनी ट्रस यांनी मागे टाकले होते. पण, जॉन्सन यांच्याविरोधात आघाडी उघडणारे पहिले विरोधक म्हणून जॉन्सन समर्थकांचा त्यांना कडवा विरोध आहे. पक्षांतर्गत निवडणूक काळात क्षुल्लक निमित्त पुढे करून ट्रस यांनी सुनक यांचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा प्रभावही पुरतेपणी अजूनही ओसरलेला नाही. सुनक हे आफ्रिकेतील भारतीय हिंदू पिता यशवीर आणि हिंदू माता उषा यांचे सुपुत्र आणि ‘इन्फोसिस’चे नारायण मूर्ती यांचे जावई आहेत.

 

 

 

2. बोरिस जॅान्सन : सुनक आणि समर्थकांनी विरोधात प्रथम रणशिंग फुंकून विरोधी आघाडी उघडल्यामुळे पायउतार व्हावे लागलेले माजी पंतप्रधान बोरिस जॅान्सन. त्यांचे वय वर्ष 58. हेही पुन्हा एकदा नशीब आजमावण्यासाठी खडा टाकून पाहत आहेत, असे म्हणतात. पण, अनेकांना हकालपट्टी केलेल्याचे पुनरागमन अयोग्य आणि अशक्य वाटते आहे. पण, सध्याच्या असंतोषांच्या काळात ते योजनापूर्वक प्रकाशझोतापासून दूर राहिले होते. ट्रस यांची फटफजिती होईल आणि आपल्याला पुन्हा संधी मिळेल, अशी त्यांची अटकळ होती, असे मानले जाते. बोरिस जॅान्सन यांच्या अटकळीतला पहिला अंदाज बरोबर ठरला आहे. पण, म्हणून दुसराही भाग खरा ठरेल असे थोडेच असते? ‘राष्ट्रहितासाठी’ आपण हा निर्णय घेत आहोत, असे जॉन्सन म्हणताहेत. जॉन्सन खरंच परतले तर ती घटना आजवरच्या सर्व राजकीय नाट्यांवर कडी करणारी ठरेल, यात शंका नाही.

 

 

 

3 जेरेमी हंट : विद्यमान अर्थमंत्री जेरेमी हंट. वय वर्ष 55. हंट यांना जॉन्सन यांनी पहिल्या निवडीचे वेळी मात दिली होती. पण, तेव्हा ते दुसर्‍या क्रमांकावर होते. त्यामुळेच तेव्हा जॅान्सन पंतप्रधान झाले होते. हुजूर पक्षातील मध्यममार्गी गटाचा हंट यांना पाठिंबा आहे. त्यांच्या भरवशावर आपण पक्षांतर्गत निवडणुकीत बाजी मारून नेऊ, असा विश्वास ते बाळगून आहेत.

 

 

 

4. पेनी मॉर्डंट : पेनी मॉर्डंट , वय वर्ष 49 या ट्रस मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ कॉमन्स) नेत्या होत्या. त्यांना शेवटच्या फेरीच्या अगोदरच्या फेरीत ट्रस यांच्यापेक्षा आठ मते कमी होती. त्यांना ट्रस यांची बाजू मांडण्यासाठी विरोधकांशी चर्चा करण्यास पाठविले जात असे. त्यांनी सुनक यांच्याकडे तडजोडीचा प्रस्ताव पाठविला होता. पण सुनक यांनी तो स्वीकारला नाही, असे म्हणतात.

 

 

 

5. बेन वालास : संरक्षण सचिव बेन वालास हे आघाडी घेत पुढे सरसावले आहेत, असे मानणारेही हुजूर पक्षात अनेक आहेत. शिवाय वेळप्रसंगी त्यांना सुनक यांचाही पाठिंबा मिळू शकतो, असे म्हटले जाते.

 

 

 

नवीन नेत्यासाठी उमेदवारी नामांकन प्रक्रिया सोमवार दि. 24 ऑक्टोबर रोजी दुपारी बंद होईल. प्रत्येक निरीक्षकाने या पाचांना आपल्या अंदाजानुसार क्रमांक दिले आहेत. एक बाब प्रकर्षाने जाणवते तीही की, प्रत्येकाच्या क्रमवारीत दुसरा क्रमांक बहुदा सुनक यांनाच दिलेला आढळतो. पण, आज जादुई छडी हाती असलेला एकही राजकीय नेता ब्रिटनमध्ये नाही’, हे स्पष्ट आहे. विद्यमान पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता बॅकबेंचर्स कमिटीने पाठिंबा दिल्यास ऋषी सुनक पंतप्रधान आणि पक्षांतर्गत निवडणुकीत तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या पेनी मॉर्डंट उपपंतप्रधान होऊ शकतील. मात्र, सुनक यांचा अर्थखात्यातील अनुभव बघता ‘हाऊस ऑफ कॅामन्स’च्या नेत्या पेनी मॉर्डंट पंतप्रधान आणि सुनक अर्थमंत्रीही होऊ शकतात असंही सांगितलं जात आहे.

 

 

 

हुजूर पक्षाच्या घटनेनुसार, एकदा पक्षनेता निवडल्यावर 12 महिने त्याला आव्हान देता येत नाही. मात्र, ‘1922 बॅकबेंचर्स कमिटी’ या हुजूर पक्षाच्या पार्लमेंट सदस्यांच्या प्राधिकृत समितीमध्ये मतदान घेऊन नेत्याला हटवले जाऊ शकते. हुजूर पक्ष नेत्याची निवड योग्य पद्धतीने होते आहे किंवा नाही. तसेच, विद्यमान पक्षनेत्यावर पक्ष सदस्यांचा विश्वास उरला आहे किंवा नाही यावरही लक्ष ठेवण्याचे काम या कमिटीचे असते. 15 टक्के सदस्यांनी मागणी केल्यास पक्षांतर्गत विश्वासमत घेतले जाते. आगामी निवडणुकीत ट्रस यांच्या धोरणांमुळे पक्षाला फटका बसेल, याची खात्री झाली असती तर ही समिती त्यांना हटवू शकली असती. ट्र्स यांच्या विरोधातील नाराजी समोर आल्यापासून हा मुद्दा चर्चेतही होता. पण, आता ट्रस यांनी स्वत:च राजीनामा दिल्याने या समितीच्या मतानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेला फारसा वेळ लागणार नाही.

 

  

 

आठवड्याच्या आत (बहुदा 28 ऑक्टोबरपर्यंत) ब्रिटनला किमान 100 खासदारांचा पाठिंबा मिळविणार्‍यांमधला कोणीतरी एक खासदार गाळणी प्रक्रिया (एलिमिनेशन) पार करून पंतप्रधान म्हणून मिळेल, असे वाटते. हा सहा वर्षांतला पाचवा पंतप्रधान असेल. सुनक यांनी 100 खासदारांच्या पाठिंब्याची अट पूर्ण केली असून चौकशी सुरू असलेले जॅान्सनही सुट्टी रद्द करून पुन्हा मैदानात उतरत आहेत. ब्रिटनमधील 52 टक्के नागरिकांना ते नको आहेत. कोणीही पंतप्रधान झाला तरी ब्रिटिश जनतेच्या वाट्याचा पुढचा काळ चांगलाच खडतर असणार आहे, हे नक्की आहे. म्हणून हा नेता जनतेचे मनोबल वाढविणारा आणि कष्टमय जीवनासाठी नागरिकांची मानसिक तयारी करून घेऊ शकणारा विन्स्टन चर्चिलसारखा राजकीय नेता असला पाहिजे. खडतर काळ कमीतकमी कष्टमय आणि सुसह्य होईल असे पाहणे एवढेच भविष्यातील या नेत्याच्या हाती असेल. त्यासाठी त्याला अमेरिका आणि युरोप यांची नव्हे, तर आशियाची आणि त्यातही प्रचंड बाजारपेठ असलेल्या भारताचीच सर्वात प्रभावी साथ असणार आहे. भारताला दीडशे वर्ष लुटणार्‍या ब्रिटिशांवर भारताकडेच तारणहार म्हणून बघण्याची वेळ यावी, यालाच तर काव्यगत न्याय (पोएटिक जस्टिस) म्हणत नसतील ना?

 

 

-वसंत गणेश काणे

 

9422804430