‘ग्रे लिस्ट’मधला पाकिस्तान

 

 

 

 

 

 

 

 

दुसरीकडे आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानने ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ला विनंती केली आहे की, त्यांनी पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून काढून टाकावे. ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’बाबत माहिती घेऊ. 1989 मध्ये ‘ग्रुप ऑफ सेवेन’ (जी-7) यांनी पॅरिस-फ्रान्समध्ये ही संघटना निर्माण केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मनी लॉण्ड्रिंग, शस्त्राद्वारे सामूहिक विनाश, दहशतवादाला आर्थिक साहाय्य-सहकार्य करणार्‍यांवर निगराणी ठेवणे, त्यानुसार या संदर्भात सहभागी असलेल्या देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक मदत करण्यास निर्बंध लादणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक कर्ज उपलब्धीसाठी निर्बंध लादणे वगैरे कामे ही संघटना करते.

 

 

 

या संघटनेचे एकूण 39 देश सदस्य आहेत. ही संघटना देशांची दोन भागात विभागणी करते. एक ‘ब्लॅक लिस्ट’ आणि ‘ग्रे लिस्ट’. दहशतवादी आणि तशा प्रकारच्या विघातक कारवाया करणार्‍या देशांना ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकले जाते. या देशांशी कोणताही आर्थिक व्यव्हार आणि सहकार्य केले जात नाही, तर ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असलेल्या देशांना अटीशर्ती आणि काही प्रमाणात निर्बंध लादून आर्थिक सहकार्यामध्ये कपात केली जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या देशांना कर्ज दिले जाते. पण, ते कर्जही कपात करूनच दिले जाते. पण, ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये एखादा देश असेल, तर ती त्या देशासाठी धोक्याची घंटा असते की, दहशतवादाला मदत करण्याचे टाळा नाही, तर तुमच्यावर आर्थिक बहिष्कार टाकला जाणार. देशाची रवानगी ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये देशाला टाकले जाणार. त्यामुळे ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या ‘गुडबुक’मध्ये राहून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी प्रत्येक देश स्वतःचीप्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. या सगळ्या परिक्षेपात पाकिस्तानचा विचार केला तर?

 

 

 

 

पाकिस्तानमध्ये आर्थिक कंगाली माजली आहे. असो. ‘जैसी करणी वैसी भरणी.’ पाकिस्तानला ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ने यापूर्वी दोन वेळा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले. 2012 साली पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये गेला आणि पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी सुरू झाली. 2015 पर्यंत पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये होता. पुढे पुन्हा 2018 साली पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये गेला. ‘ग्रे लिस्ट’मधून आपले नाव काढले जावे म्हणून पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रयत्न केले. पाकिस्तानमध्ये काही महिन्यांपासून ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ चाचपणीही करत आहे की, खरेच पाकिस्तान दहशतवादापासून दूर आहे का?

 

 

 

पण, नेमके याच काळात पाकिस्तान न्यायालयाने ‘26/11’ हल्ल्याचा मास्टरमाईंड साजिद मीर याला दहशतवादाच्या अर्थसाहाय्य प्रकरणात दोषी ठरवले. आता पाकिस्तानच्या न्यायालयानेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी कृत्यांना आर्थिक पुरवठा करणारा गुन्हेगार राहतो म्हटल्यावर ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ची समिती पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर काढेल का? या आठवड्यात ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ यासंदर्भात निर्णय देणार आहे. त्यावर पाकिस्तानचे एकंदर भवितव्य अवलंबून आहे. कारण, देश जीवंत आहे तोच मुळी कर्जावर. कर्जच मिळणे बंद झाले तर? नेमके याच काळात बसीर नवीद यांनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत दहशतवादाचाच मुद्दा जागतिक पटलावर आणल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे.