पुढील 5 वर्षांसाठी चीनचा ‘मेगाप्लान’

 

 

 

चीनच्या वाकड्या चाली थांबण्याचे नाव घेत नसून आता पुन्हा चीनमध्ये एक आश्चर्यकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. ’कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’ (उझउ)चे 20वे अधिवेशन राजधानी बीजिंगमध्ये सुरू आहे. या अधिवेशनात कम्युनिस्ट पक्ष पुन्हा एकदा पुढील पाच वर्षांसाठी देशाचे नेतृत्व सध्याचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्याकडे सोपवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सदर परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात शी जिनपिंग म्हणाले की, “चीनने हाँगकाँगवर व्यापक नियंत्रण मिळवले असून तेथील स्थिती आता अराजकतेकडून सुशासनाकडे जात आहे. चीनने तैवानच्या अलिप्ततावादाविरुद्ध मोठा संघर्ष केला आहे. तैवानचे प्रश्न सोडवणे हे चीनच्या लोकांवर अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे, चीन जागतिक दर्जाचे सैन्य तयार करत आहे,” असे जिनपिंग म्हणाले.

 

 

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे हे अधिवेशन दर पाच वर्षांनी आयोजित केले जाते. या अधिवेशनात पक्षाच्या पॉलिटब्युरोचे सदस्य आणि लष्करी कमांडर सहभागी होतात. दि. 16 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेले अधिवेशनाचे 20वे सत्र 22 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. चीनने गरिबीविरुद्ध मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी लढाई जास्त काळ लढली आहे. आम्ही पक्ष आणि देशाला नव्या शतकात पुढे नेण्यासाठी ठोस रणनीती तयार केली असून प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीने राजकीय सुधारणादेखील मजबूत केल्या आहेत, ज्याचे परिणाम अनेक क्षेत्रांत दिसून येत असल्याची मुक्ताफळे जिनपिंग यांनी उधळली. जिनपिंग यांनी पर्यावरणप्रेमाच्या गोष्टीही भरभरून सांगितल्या. यावेळी चीनने पुढील पाच वर्षांतील आपला इरादा स्पष्ट केला. हा इरादा नक्कीच चांगला नसून तो विखारी आहे, जो तैवान आणि हाँगकाँग या लहानशा देशांसाठी धोक्याची घंटा आहे. विशेष म्हणजे, चीनने या अधिवेशनात पुन्हा एकदा तैवानवर आपला हक्क सांगितला आहे. तसेच, तैवान आपल्यासोबत येईल, असाही दावा केला. हा दावा किती खरा, किती खोटा यापेक्षाही चीनने आपले डावपेच स्पष्ट केले असून तैवानवर चीन जबरदस्तीने आक्रमण तर करणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पक्षातील कुरबुरी थांबाव्या आणि आपल्याविरोधात कुणी उभे राहणार, याची काळजी तरी तूर्त जिनपिंग घेताना दिसत आहे. त्यामुळे त्यांनी पक्षामधील काही लोकांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

 

 

त्यामुळे तैवान आणि हाँगकाँगसह आता जिनपिंग यांच्या पक्षातील अनेक नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. राष्ट्रवादी शिक्षणाला प्रोत्साहन आणि समाजवादी व्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न चीन करणार आहे. तैवानवर कब्जा आणि हाँगकाँगवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गरज पडल्यास सैन्य शक्तीचा वापर करण्याचा इशारा चीनने दिला आहे. जिनपिंग यांना नजरकैदेत ठेवल्याच्या बातम्या काही दिवसांपूर्वी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर जिनपिंग यांच्या बोलण्यामध्ये बराच फरक जाणवत आहे. जिनपिंग यांच्यावर लष्कराचा दबाव असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. जिनपिंग पुढील वर्षांचे ध्येय समोर मांडत असताना अनेक गोष्टींचा उलगडा करून गेले. त्यांनी चीनच्या अनेक छुप्या आणि घातक चाली समोर ठेवल्या. मुळात चीन विस्तारवादाला अधिक महत्त्व देत असतो. नव्हे नव्हे, तो विस्तारवादी मताचा देश मानला जातो. परंतु, आता काळ बदलला आहे त्यामुळे आता विस्तारवाद म्हणजे युद्धाची ठिणगी आणि पुढे विनाश. चीन वारंवार त्याच्या शेजारी देशांना आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि वेळ पडल्यास धमक्या देण्याचे सोपस्कारही पार पाडतो.

 

 

चीन पुढील पाच वर्षांत नक्कीच अमेरिकेसह रशिया आणि ब्रिटन यांसारख्या महाशक्तींना शह देण्याचा विचार करत असणार. त्यामुळे त्यासाठी तैवान आणि हाँगकाँगचा मुद्दा निमित्त होऊ शकतो, चीनच्या चाली ओळखून वेळीच शेजारी राष्ट्रांनी एक होणे गरजेचे आहे. अन्यथा चीनला त्यांना गिळंकृत करण्यास फार वेळ लागणार नाही. या अधिवेशनात जिनपिंग यांनी देशाला पुढे घेऊन जाण्याऐवजी तो धुमसत कसा राहील, याकडेच लक्ष दिले आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा फटका शेजारील राष्ट्रांनाही बसतो. आधी तिबेट, तैवान आणि नंतर हाँगकाँग असे अनेक विषय चीनच्या विखारी डोक्यात आहेत आणि येत्या काळात या विषयांना तडीस नेण्याचा प्लान या अधिवेशनात आखला तर नाही ना, अशी शंका घ्यायलादेखील वाव आहे. त्यामुळे चीनच्या चालींना ओळखून त्या नेस्तनाबूत करण्यासाठी एकी हाच एक पर्याय आहे.