पक्षाचे नाव बदलून भाग्य बदलेल?

 

  

 

 

 

दसर्‍याच्या दिवशी तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी आपल्या ‘भारत राष्ट्र समिती’ या नव्या राष्ट्रीय पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली. तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस)च्या स्थापनेनंतर 21 वर्षांनी ‘केसीआर’ यांनी या नव्या पक्षाची स्थापना केली आहे. या नव्या पक्षाच्या स्थापनेमागील उद्देश हा राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होण्याचा आहे आणि विशेषतः 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत किमान सात राज्यांत हा नवा पक्ष निवडणुका लढवेल, असे नियोजन आहे. टीआरएस या पक्षाची स्थापना केसीआर यांनी केली ती आंध्र प्रदेशातून तेलंगण या निराळ्या राज्याची निर्मिती व्हावी, यासाठी मोहीम उघडण्यासाठी. साहजिकच तेलंगणनिर्मिती झाल्यानंतर त्याचा लाभ ‘टीआरएस’ पक्षाला मिळाला आणि 2014 साली जेव्हा तेलंगण विधानसभेच्या पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या तेव्हा टीआरएसला 119 पैकी 63 जागा जिंकून सत्ता स्थापन करता आली.

 

 

तथापि, गेल्या नऊ वर्षांत त्या पक्षाच्या कारभाराची लक्तरे विरोधकांनी अनेकदा वेशीवर टांगली आहेत. तेलंगण विधानसभेच्या निवडणुका 2023 साली होणार आहेत आणि तेथे भाजप टीआरएसला तुल्यबळ लढत देईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याची चुणूक काही जागांच्या पोटनिवडणुका आणि हैदराबाद महानगरपालिका निकालांनी दाखविली आहे. साहजिकच टीआरएसच्या नेतृत्वाच्या पायाखालील वाळू सरकली असल्यास नवल नाही. भाजपविरोधी आघाडी करण्यासाठी केसीआर यांनी पुढाकार घेतला होता, त्यास फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, तेवढ्यातच त्यांनी भारत राष्ट्र समिती या नव्या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना केली आणि टीआरएस हा पक्ष या नव्या पक्षात विलीन होणार आहे. प्रश्न असे नाव बदलून केसीआर साध्य काय करणार हा आहे.

 

 

2018च्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसने 88 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसने अवघ्या 19. तेव्हा त्या लढतीला तुल्यबळ लढत म्हणता येणार नाही. भाजपला तर एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले होते. तथापि, त्यानंतर भाजपने तेलंगणमध्ये आपला विस्तार करण्याची व्यूहनीती तयार केली आणि टीआरएसला धक्के बसू लागले. ते धक्के टीआरएस सत्ताच्यूत होईल, एवढे नसले तरी त्या पक्षाला भाजप आव्हान देत आहे हा संदेश जावा इतपत अवश्य होते. त्यातील पहिला धक्का 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येचा भाजप उमेदवाराने केलेल्या पराभवाचा होता. भाजप उमेदवार अरविंद धर्मपुरी यांनी कविता यांचा तब्बल 70 हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला. तेव्हा हा राव यांच्यासाठी वैयक्तिक धक्काही होता. एवढेच नव्हे तर भाजपने तेलंगणातील 17 पैकी चार जागांवर विजय मिळविला.

 

 

2020 साली दुब्बक विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने विजय संपादन केला. गेल्या वर्षी हुझुराबाद येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवाराने टीआरएसच्या उमेदवाराचा पराभव केला. मात्र, त्या विजयाचे तेवढेच महत्त्व नाही. 2018च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत याच मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराला केवळ 1683 मते मिळाली होती आणि ती संख्या ‘नोटा’च्या मतांपेक्षाही कमी होती. पोटनिवडणुकीत हे चित्र पूर्णपणे पालटून गेले. हैदराबाद महानगरपालिकेच्या 2020 साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपने आपली सगळी ताकद प्रचारासाठी ओतली होती. टीआरएसच्या एकहाती सत्तेला भाजपने सुरुंग लावला आणि तब्बल 48 जागा जिंकल्या. त्याअगोदरच्या निवडणुकांच्या तुलनेत ही 44 जागांची वाढ होती एवढेच नाही, तर एआयएमआयएम पक्षापेक्षाही भाजपने जिंकलेल्या जागा अधिक होत्या.

 

 

तेलंगणमध्ये काँग्रेसचे स्थान डळमळीत होत असताना विरोधी पक्षाची जागा घेण्याची भाजपची व्यूहनीती होती आणि आहे. मात्र, आता भाजपचे पुढचे लक्ष्य हे तेलंगण विधानसभेत बहुमत हेच आहे. त्यादृष्टीने भाजपने आपले ओबीसी आघाडीचे प्रमुख आणि तेलंगणचे माजी प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण यांना उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आणले. तेलंगणवर भाजपने पूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे, हे स्पष्ट आहे. परिणामतः टीआरएसने भाजपला प्रतिआव्हान देण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. मुख्यमंत्री केसीआर यांनी उकड्या तांदळाच्या खरेदीवरून केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य केले आणि दिल्लीत जाऊन धरणे आंदोलनही केले. मात्र, तांदूळ गिरण्यांच्या मालकांना अनुकूल अशी आणि स्वतःची जबाबदारी झटकणारी केसीआर यांची भूमिका आहे, असा आरोप काँग्रेसनेदेखील केल्याने त्या शिडातील हवाही निघून गेली.

 

 

भाजपने राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच हैदराबाद येथे घेतली आणि टीआरएसला आव्हान देण्याची वातावरणर्निर्मिती केली. हैदराबाद मुक्तीच्या अमृत महोत्सवावरूनदेखील भाजपने टीआरएसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. हैदराबाद मुक्तिदिनाऐवजी तो दिवस राष्ट्रीय एकात्मता दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा, अशी भूमिका केसीआर आणि एआयएमआयएम यांनी घेतली, ती अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी होती हे लपलेले नाही. एकूण भाजप जोवर केंद्रात सत्तेत होता तोवर केसीआर यांना त्याचे एवढे भय नव्हते. तथापि, आता आपल्याच राज्यात भाजप आपल्याला आव्हान देत आहे, हे दिसत असल्याने केसीआर भाजपला शक्य तितका आणि सर्व स्तरांवर विरोध करीत आहेत. किंबहुना पंतप्रधान मोदी यांनी तेलंगणला दोनदा भेटी दिल्या तेव्हा केसीआर यांनी त्यांचे औपचारिक स्वागत करण्याचा शिष्टाचारदेखील पाळलेला नव्हता. तथापि, अशाने केसीआर यांना मतदारांची सहानुभूती मिळेल याचा संभव कमी. केसीआर सरकारवर भ्रष्टाचारापासून घराणेशाहीचे आरोप झाले आहेत आणि होत आहेतच, पण तेलंगणमध्ये टीआरएस सरकारविरोधात नाराजीदेखील वाढत आहे. तेव्हा भाजपला विरोध करून केसीआर त्या वास्तवातून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकणार नाहीत.

 

  

मध्यंतरी केसीआर यांनी राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधकांची मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. अगदी महाराष्ट्रात येऊन त्यांनी उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्या भेटी घेऊन राणा भीमदेवी घोषणा केल्या. मात्र, त्या घोषणांची फलनिष्पत्ती काय हे अद्यापि स्पष्ट झालेले नाही. एकीकडे लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार हे काँग्रेसला वगळून राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधी आघाडी शक्य नाही, असे प्रतिपादन करीत असताना भारत राष्ट्र समितीची भूमिका मात्र काँग्रेसला वगळून भाजपविरोधी आघाडी करण्याची आहे. किंबहुना 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीदेखील केसीआर यांनी भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय उभा करण्याची वल्गना केली होती, तथापि भाजपला मिळालेल्या दणदणीत बहुमतापुढे ती विरून गेली. आता तर केसीआर यांच्यासमोर स्वतःच्या राज्यात आव्हान उभे आहे. आपल्याच राज्यात जनाधार घटत असताना हा नवा पक्ष लक्षवेधी कामगिरी अन्य राज्यांत कशाच्या बळावर करणार हा प्रश्नच आहे. कदाचित 2024च्या निवडणुकीनंतर भाजपविरोधकांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळालीच तर आपण त्या स्पर्धेत मागे पडू नये हे स्वप्नरंजनदेखील या निर्णयामागे असू शकते. प्रश्न केवळ पक्षाचे नाव बदलण्याने केसीआर राष्ट्रीय राजकारणात पोहोचू शकतील का, हा आहे.

 

 

राष्ट्रीय स्तरावर आपला दबदबा निर्माण करायचा तर नेतृत्व, संघटन, कार्यक्रम यांची आवश्यकता असते. प्रादेशिक पक्षांना आपापल्या राज्यांच्या बाहेर यश आलेले नाही याचे तेच कारण आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने गोव्यात आपले नशीब आजमावले; पण तेथे काँग्रेसमधून नेते आयात करूनही तृणमूलला विधानसभा निवडणुकीत यश आले नाही. नितीश कुमार पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला आहे, पण त्यांच्या जेडीयु पक्षाचा विस्तार बिहारबाहेर नाही. लालू प्रसाद यांच्या राजदला बिहारच्या बाहेर भवितव्य नाही आणि मुलायमसिंह यादव यांनी उत्तर प्रदेशात जरी तीनदा मुख्यमंत्रिपद भूषविले होते, तरी त्या राज्यव्यतिरिक्त समाजवादी पक्षाला आपला ठसा फारसा उमटविता आलेला नाही. या सगळ्या पक्षांकडे दीर्घकाळ राष्ट्रीय राजकारणात वावरलेले नेतृत्व होते, तरीही त्या पक्षांना देशव्यापी प्रभाव निर्माण करता आला नाही. तेव्हा केसीआर यांचा मनसुबा काहीही असला, तरी पुढील दोनेक वर्षांत भारत राष्ट्र समिती सात राज्यांत आपला विस्तार करू शकेल, असे मानणे भाबडेपणाचे. पक्षाचे नाव बदलून पक्षाचे भाग्य बदलता आले असते तर नेतृत्व, संघटन, कार्यक्रम यांना अर्थच राहिला नसता. केसीआर यांनी याची जाणीव ठेवणे गरजेचे. दसर्‍याला नव्या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना केली म्हणून आपसूक तो पक्ष ‘सीमोल्लंघन’ करू शकेल, अशी केसीआर यांची अपेक्षा असेल, तर त्यांचा भ्रमनिरास होण्याचा संभव अधिक!